धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषद अंतर्गत कोट्यावधी रुपयांच्या कथित घोटाळा प्रकरणी विशेष लेखापरीक्षणाला अखेर मुहूर्त मिळाला असुन सोमवार 27 जुलैपासुन सुरुवात होणार आहे. आमदार सुरेश धस यांनी धाराशिव नगरपरिषदेचे जुलै 2020 ते 23 डिसेंबर 2022 या काळातील विशेष लेखापरीक्षण करावे अशी मागणी केली होती त्यानुसार तत्कालीन मुख्याधिकारी हरीकल्याण यलगट्टे व वसुधा फड यांच्या कार्यकाळातील लेखापरीक्षण होणार आहे.
अभिलेखे उपलब्ध असुन लेखापरीक्षणासाठी तयार असल्याचे पत्र मुख्याधिकारी यांनी स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभागाचे सहसंचालक यांना दिले होते त्यानंतर काही कारणाने प्रक्रिया रखडली मात्र अखेर सुरुवात होणार आहे. अनेक संचिका गहाळ झाल्याची सुत्रांची माहिती आहे, काही संचिका ह्या ठेकेदार यांच्याकडे असुन त्यांचा शोध सुरूच आहे. घोटाळ्याच्या आरोपातील तथ्य समोर येणार आहे.
यलगट्टे यांना 7 महिने जेलवारी करावी लागली होती तर सुरज बोर्डे यांना 1 महिना जेलमध्ये राहावे लागले होते. धाराशिव येथील घोटाळ्यात यलगट्टे यांना पुर्वलक्षी प्रभावाने निलंबित करण्यात आले असुन ते आजतागायत निलंबित आहेत तर सुरज बोर्डे यांना निलंबनानंतर सेवेत सामावून घेतले आहे. संचिका गहाळ, विशेष लेखा परीक्षण व त्या अनुषंगाने आमदार सुरेश धस यांनी जामीन रद्द व्हावा यासाठी पत्र दिले आहे.
27 ऑक्टोबर 25 रोजी लेखा परीक्षणाला सुरुवात होणार होती मात्र गेली 9 महिने विविध कारणांनी ते रखडले आहे. रोकड वही, बँक बुक, अनुदान नोंदवही, बँक नोंदवही व इतर अभिलेखे सादर करणे बाबत कळविले होते तसेच 514 प्रमाणकाबाबत माहीती व त्यांची संपूर्ण संचिकांची यादी देण्याच्या सुचना करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार उपलब्ध अभिलेखे, लेखापरिक्षणासाठी तयार आहेत असे पत्र नगर परिषदेने दिले आहे.
7 अधिकारी यांचे पथक विशेष लेखा परीक्षण करणार असुन त्यात नांदेड, सोलापूर, जालना जिल्ह्यातील अधिकारी यांचा समावेश आहे. लेखा परीक्षणाचे काम योग्य प्रकारे पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या लेख्यांच्या संबंधातील सर्व प्रमाणके, किर्द, धनादेश, संचिका, आवश्यक नोंदवह्या, मोजमाप पुस्तीका, विवरणपत्रे, पत्रव्यवहार, टिपण्या किंवा इतर संबंधित सर्व दस्तऐवज, लेखापरीक्षकांनी दिलेल्या अर्धसमास पत्रामध्ये नमुद केलेल्या हरकती याची माहिती तयार आहे, त्या आधारे लेखा परीक्षण होणार आहे.
चौकशी समितीच्या अहवालानुसार 1 हजार 88 प्रमाणके गायब होती त्यात शासकीय देयके, विद्युत देयके, शासकीय कर, लाभार्थी, वेतन मानधन व इतर कर असे शासकीय खर्च केलेले 574 देयके आणि ठेकेदार, विकास योजना व किरकोळ खर्चाची 514 देयके अशी वर्गवारी करून अहवाल सादर करण्यात आला होता. कोरोना काळातील बॅरीगेटिंगसह अन्य कामे रडारवर आहेत. अनेक विकास कामे निकृष्ट दर्जाची असुन संचिका गहाळ आहेत त्यामुळे कर्मचारी व ठेकेदार अडचणीत येऊ शकतात.
