धाराशिव – समय सारथी
जिल्हा परिषदेकडील 15 व्या वित्त आयोगाचा 55 कोटी रुपयांचा निधी तातडीने दुष्काळ निवारण व टंचाईग्रस्त भागातील पाण्याचा प्रश्न मिटवण्यासाठी वळवण्यात यावा अशी आग्रही मागणी जिल्हा परिषदेच्या तुळजापूर तालुक्यातील मूर्टा येथील सदस्या प्रतीक्षा गोपाळ सुरवसे यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव किर्ती किरण पुजार यांच्याकडे केली आहे.
सध्या संपूर्ण धाराशिव जिल्ह्यामध्ये अतिशय भीषण दुष्काळ आणि गंभीर पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि पशुधन हे पिण्याच्या पाण्यासाठी व पिकांच्या पाण्यासाठी आदी होरपळून निघत आहेत. अशा कठीण प्रसंगी जनतेला आणि शेतकऱ्यांना तातडीने मोठा दिलासा देणे हे प्रशासनाचे पहिले आणि सर्वोच्च कर्तव्य आहे.
जिल्हा नियोजन समितीचा निधी पाणीटंचाईसाठी वळवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. परंतु दुसरीकडे, जिल्हा परिषदेमध्ये 15 व्या वित्त आयोगामार्फत प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्याच्या नावाने/गणाने निधी दिला जातो. हा निधी मुख्यतः ग्रामपंचायतींमधून पायाभूत विकासकामांसाठी असतो. परंतु, सध्याची अत्यंत गंभीर पाणीटंचाई व दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेता, या निधीमधून शाळांच्या किंवा बांधकामांची बांधकामे करणे अत्यंत अयोग्य ठरणार आहे, अशी भुमिका सुरवसे यांनी घेतली आहे. प्रतीक्षा यांच्या वतीने त्यांच्या पतीनी सहीचे पत्र जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सुपूर्द केले.
जिल्हा परिषदेकडील 15 व्या वित्त आयोगाचा तब्बल 55 कोटी रुपयांचा पडून असलेला शिल्लक निधी सध्या कोणत्याही नवीन बांधकामांवर खर्च न करता, तातडीने दुष्काळ निवारणासाठी व टंचाईग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या पाण्याचा प्रश्न मिटवण्यासाठी वापरण्यात यावा. टंचाईग्रस्त गावांमध्ये विहिरी अधिग्रहण करणे, पाईपलाईनची कामे करणे, टँकर त्वरित मंजूर करणे आणि प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना बळकट करणे यावर खर्च करावा. पशुधन व शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे. नवीन बांधकामे उभारण्यापेक्षा प्रत्येक नागरिकाला, शेतकऱ्याला आणि पशुधनाला पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे ही काळाची अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे असे पत्रात नमुद केले आहे.
शौचालय व इतर कामे करण्या ऐवजी हा निधी दुष्काळग्रस्त कामे व उपाय योजनासाठी वापरावा अशी भुमिका असल्याने याला सत्ताधारी भाजप, शिवसेना व इतर पक्ष पाठींबा देतात का हे पाहावे लागेल. जिल्हा परिषदेत सध्या विकास कामे, निधी वाटप यावरून अनेक सदस्यात नाराजी आहे. त्यातच एक टेंडर काढून ‘लाडका ठेकेदार’ जपण्याची रीत सुरु झाल्याने भर पडली आहे. टक्केवारी व इतर आरोप होत असुन निधी जनहितासाठी वापरा अशी मागणी होत आहे.
दरम्यान एक सत्ताधारी पक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील नाराज सदस्यांना विकास कामे, निधी व इतर लाभ देण्याऐवजी दिवाळी गोड जावी म्हणुन थेट लाखाची रोख भेट देणार असल्याची चर्चा आहे.
