धाराशिव – समय सारथी
विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागु झाल्यानंतर धाराशिव जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने एका विकास कामाची ऑनलाईन निविदा प्रसिद्ध केल्याने खळबळ उडाली असुन आचारसंहिता भंग प्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. धाराशिव पंचायत समितीचे प्रवेशद्वार व संरक्षण भिंत प्रकरणी चर्चेत असलेला बांधकाम विभाग पुन्हा एकदा गोत्यात आला आहे. यावेळी तर थेट निवडणुक आयोगालाचा आव्हान दिले आहे.
धाराशिवच्या जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात सध्या 2 सत्ता केंद्र बनले आहेत. राजहट्टातुन अनेक निर्णय लादले जात आहेत त्यामुळे हा प्रकार नेमका कशातून घडला हे समोर येणे गरजेचे आहे.
पदवीधर मतदार संघासाठी 22 सप्टेंबर रोजी आचारसंहिता लागु झाल्यानंतर 23 सप्टेंबरला जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने भुम येथील आलमप्रभु देवस्थानच्या एका कामाची ऑनलाईन निविदा प्रसिद्ध केली आहे. ही निविदा आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकली असुन निवडणूक आयोग व जिल्हाधिकारी काय कारवाई करतात याकडे लक्ष लागले आहे.
नेमकं काय झालं आहे, निविदा कोणत्या प्रक्रियेतून प्रसिद्ध झाली याची माहिती व तपासणी करू. कागदपत्रे पाहिल्यावर याबाबत अधिक स्पष्टपणे सांगता येईल अशी प्रतिक्रिया प्रभारी कार्यकारी अभियंता हनुमंत जगताप यांनी दिली. ही निविदा आचारसंहिता भंग असुन यात संबंधित दोषीवर गुन्हा नोंद करून प्रशासकीय कार्यवाही करावी अशी मागणी होत आहे. राजकीय दबाव होता का? की अधिकाऱ्यांनी परस्पर हे जाणीवपूर्वक केले.
धाराशिव जिल्हा परिषदेत सध्या प्रभारी राज सुरु असुन ‘आम्ही म्हणेल, करेल तोच कायदा’ असे काहीसे सुरु आहे. पंचायत समिती बांधकाम प्रकरणात राजकीय दबाव असल्याचा आरोप झाला, नगर परिषदेची परवानगी घेणे आवश्यक होते असे मत उदय निंबाळकर यांनी व्यक्त केले. मुजोर कारभारामुळे बांधकाम विभाग सध्या चर्चेत आला असुन अनेक प्रशासकीय अनियमितता आहेत.
