धाराशिव – समय सारथी
महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी देवीच्या सोने चांदी अपहार प्रकरणात राज्य सरकारने दाखल केलेल्या एसएलपी याचिकेवर 9 सप्टेंबर रोजी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, राज्य सरकारने याचिकेत केलेली विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे त्यामुळे तूर्तास तुळजाभवानी सोने चांदी अपहार प्रकरणात गुन्हा नोंद होणार नाही. गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया आगामी काही वर्ष रखडणार असल्याचे दिसते. सरकारच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल अर्थात महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी तर याचिकाकर्ते वतीने संजीव देशपांडे यांनी बाजु मांडली.
उच्च न्यायालयाच्या गुन्हे नोंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपील करण्यासाठी राज्य सरकारला झालेला उशीर सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला आहे, येत्या 4 आठवड्यात हिंदू जनजागृती समिती या याचिकाकर्ते यांना त्यांचे म्हणणे दाखल करायचे आहे त्यानंतर या प्रकरणात पुढील नियमित सुनावणी होणार आहे. तुळजाभवानी देवीच्या भ्रष्ट अधिकारी व सरकारला हा एक प्रकारे तात्पुरता दिलासाच म्हणावा लागेल. गुन्हा नोंद करायचा की नाही यावर आता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी अंती निर्णय होणार आहे.
तुळजाभवानी सिंहासन पेटी लिलाव व सोने चांदी अपहार प्रकरणी सीआयडीने अहवाल दिल्यानंतर गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने दिले होते मात्र आदेश देऊनही गुन्हा नोंद न केल्याने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे तर गुन्हा नोंद करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणुन राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते त्या याचिकेवर 9 सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली.
उच्च न्यायालयाचा गुन्हा नोंद करण्याचा निर्णय न्यायसंगत नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्याच्या विरोधात आम्हाला सुप्रीम कोर्टात अपील करायचे आहे अशी सरकारची भुमिका आहे. राज्य सरकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक,पोलीस अधीक्षक यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका (SLP स्पेशल लिव्ह पिटीशन) दाखल करण्यात आली आहे. हिंदु जन जागृती समिती व तुळजाभवानी मंदीर संस्थान यांना या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
तुळजाभवानी मंदीर संस्थानचे तत्कालीन अध्यक्ष असलेले जिल्हाधिकारी यांच्यासह ठेकेदार, तत्कालीन लोकप्रतिनिधी यात अडकले आहेत. 1991 ते 2009 या काळातील 39 किलो सोने आणि 608 किलो चांदी असा 8 कोटी 45 लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचा अहवाल पुणे सीआयडी व लातुर धर्मादाय आयुक्त यांनी दिला होता त्यानंतर संबंधित दोषीवर कारवाई करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तुळजापूर पोलिस ठाण्यात कलम 420, 467,468,471,406, 409 अंतर्गत गुन्हा नोंद करुन याचा तपास सीआयडी विभागाच्या पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने करावा असे आदेश न्यायमूर्ती शैलेश भ्रहमे व मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठाने 9 मे 2024 रोजी राज्य सरकारला दिले होते.
असा घातला घोटाळा, यांचा सहभाग –
तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा मंदीराचे अध्यक्ष अनिल पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 1 सप्टेंबर 1991 रोजी झालेल्या विश्वस्त समिती बैठकीत सिंहासनपेटी ह्या मंदीर संस्थानने चालविन्याचा ठराव घेतला त्यावेळी आमदार मधुकरराव चव्हाण, नगराध्यक्ष खलील अहमद, उपविभागीय अधिकारी मांडूरके, तहसीलदार बी वाय कुलकर्णी, व्यवस्थापक वि दा व्यवहारे यांनी मंजुरी दिली मात्र एका महिन्यातच 2 ऑक्टोबर 1991 रोजी याचं मंडळींनी तातडीची विश्वस्त समितीची बैठक घेऊन दानपेटी लिलावाला मंजुरी दिली तेव्हापासुन या घोटाळ्यास सुरुवात झाली. 1991 ते 2009 या काळातील 12 जिल्हाधिकारी व इतरांना 26 मुद्यावर प्रश्नावली देऊन चौकशी करण्यात आली, यात दिलीप नाईकवाडी यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले. दानपेटी संख्या वाढविणे, ठेकेदार यांनी लिलावाची रक्कम न भरणे, नियम आर्थिक फायद्यासाठी सोईनुसार बदलणे, सरकारी लिलाव पेक्षा अर्ध्याहुन कमी बोलीत लिलाव देणे, लिलावात नसताना सह्या घेणे असे प्रकार केले आहेत.
