धाराशिव – समय सारथी
मराठा आरक्षणासाठी सुरु असलेले आमरण उपोषण आंदोलन संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे यांनी तात्पुरते स्थगित केले असुन सरकारला 90 दिवसांची मुदत दिली आहे. आंदोलन स्थगित केले असले तरी या 90 दिवसांच्या काळात समाज बैठकाचे सत्र सुरु राहणार आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड व आमदार सुरेश धस यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेत सरकार सकारात्मक असल्याचे व काही वेळ हवा असल्याचे सांगितले. त्यावर जरांगे यांनी शेवटची संधी म्हणुन वेळ दिली. 58 लाख नोंदी पैकी एकही नोंद कमी केली जाऊ नये तसेच नवीन नोंदी शोधव्यात असे ते म्हणाले. दरम्यान मुंबई येथे गेलेल्या बांधवानी गणपती दर्शन करून परत यावे असे आवाहन केले.
मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणासाठी गेली 20 दिवस उपोषणाला बसले आहेत. यात सलाईन आणि पाणी बंद केल्याने त्यांची प्रकृती खालावली होती. सरकारला 3 महिन्यांचा वेळ दिला म्हणजे आंदोलन संपले असे होत नाही असेही ते म्हणाले. आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे समाजाच्या मागण्यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेत आहेत. यापुढे धोका झाला तर उपोषण करणार नाही थेट मुंबईमध्ये निघणार असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला.
सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटच्या अंमलबजावणीमध्ये काही तांत्रिक व कायदेशीर मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे सरकारने हे संपूर्ण प्रकरण राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडे कायदेशीर अभिप्रायासाठी पाठवले आहे असे विखे पाटील म्हणाले होते. त्यानुसार 90 दिवसांचा वेळ दिला गेला.
हैदराबाद गॅझेटचे मूळ प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना जर सरकारने घाईगडबडीत नवीन गॅझेट लागू केले आणि न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली, तर मोठा कायदेशीर पेच निर्माण होईल. त्यामुळे अॅडव्होकेट जनरल यांच्याकडून जसा कायदेशीर सल्ला प्राप्त होईल, त्यानुसारच शासन पुढील ठोस पावले उचलेल,” असे विखे यांनी स्पष्ट केले. या प्रक्रियेला थोडा वेळ लागणार असल्याने जरांगे यांनी सरकारला पुरेसा वेळ द्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली, ती मान्य केली.
