वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न, गुन्हा नोंद करण्यास वेळकाढुपणा – तुळजाभवानीचे ‘आरोपी’ मोकाट
धाराशिव – समय सारथी
राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह तुळजाभवानी मंदीर संस्थानचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांना छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने नोटीस काढली आहे. महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी मातेच्या दानपेटीतील सोने चांदी अपहार प्रकरणी उच्च न्यायालयाने गुन्हे आदेश देऊनही गुन्हा नोंद ण केल्याने ही नोटीस बजवली आहे. गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश देऊन काही महिने उलटले तरी गुन्हा नोंद झाला नाही. याप्रकरणी हिंदू जनजागृती समितीने कोर्टात अवमान याचिका दाखल केली आहे. 2 सप्टेंबर पुर्वी त्यांचे म्हणणे सादर करायत उत्तर द्यायचे आहे. न्यायमुर्ती खोब्रागडे व रवींद्र घुगे यांनी हे आदेश दिले आहेत.
तुळजाभवानी मंदीर संस्थानचे तत्कालीन अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी यांच्यासह ठेकेदार, तत्कालीन लोकप्रतिनिधी यात अडकले आहेत. 1991 ते 2009 या काळातील 39 किलो सोने आणि 608 किलो चांदी असा 8 कोटी 45 लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचा अहवाल पुणे सीआयडी व लातुर धर्मादाय आयुक्त यांनी दिला होता त्यानंतर संबंधित दोषीवर कारवाई करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. तुळजापूर पोलिस ठाण्यात कलम 420, 467,468,471,406, 409 अंतर्गत गुन्हा नोंद करुन याचा तपास सीआयडी विभागाच्या पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने करावा असे आदेश न्यायमूर्ती शैलेश भ्रहमे व मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठाने 9 मे 2024 रोजी राज्य सरकारला दिले आहेत.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनिल पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 1 सप्टेंबर 1991 रोजी झालेल्या विश्वस्त समिती बैठकीत सिंहासनपेटी ह्या मंदीर संस्थानने चालविन्याचा ठराव घेतला त्यावेळी आमदार मधुकरराव चव्हाण, नगराध्यक्ष खलील अहमद, उपविभागीय अधिकारी मांडूरके, तहसीलदार बी वाय कुलकर्णी, व्यवस्थापक वि दा व्यवहारे यांनी मंजुरी दिली मात्र एका महिन्यातच 2 ऑक्टोबर 1991 रोजी याचं मंडळींनी तातडीची विश्वस्त समितीची बैठक घेऊन दानपेटी लिलावाला मंजुरी दिली तेव्हापासुन या घोटाळ्यास सुरुवात झाली. 1991 ते 2009 या काळातील 12 जिल्हाधिकारी व इतरांना 26 मुद्यावर प्रश्नावली देऊन चौकशी करण्यात आली, यात दिलीप नाईकवाडी यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले. दानपेटी संख्या वाढविणे, ठेकेदार यांनी लिलावाची रक्कम न भरणे, नियम आर्थिक फायद्यासाठी सोईनुसार बदलणे, सरकारी लिलाव पेक्षा अर्ध्याहुन कमी बोलीत लिलाव देणे, लिलावात नसताना सह्या घेणे असे प्रकार केले आहेत.
सीआयडीच्या 2017 च्या लेखी अहवालात 16 जणांवर अपहाराचा ठपका ठेवण्यात आला आहे त्यात लिलावधारक चंदर सोंजी (मयत) बाळकृष्ण व्यंकट कदम, धन्यकुमार देविदास क्षीरसागर, संभाजी शिवाजी कदम, अरुण चंदरराव सोंजी, संजय कल्याण कदम, दगडोबा नागनाथ शिंदे, अजित किसन कदम, आनंद धन्यकुमार क्षीरसागर व तत्कालीन तहसीलदार तथा व्यवस्थापक्ष दत्तात्रय पोरडवार, अनंत बाबुराव गव्हाणे, डॉ बी जी पवार, सतीश ज्ञानदेव राऊत, सखाराम येवलीकर, लेखाधिकारी जी टी जाधव, सहायक धार्मिक व्यवस्थापक दिलीप नाईकवाडी यांना चौकशीत दोषी ठरविले आहे. 1991 ते 2008 काळातील जिल्हाधिकारी व इतर विश्वस्त यांनी अनियमितता, जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे चौकशीत समोर आले, त्यांची यादी अहवालासोबत देत कारवाईची शिफारस केली आहे.
सोने चांदीवर डल्ला मारल्याप्रकरणी 42 अधिकारी यांना पुणे येथील CID ने तपासात दोषी ठरवत फौजदारी कारवाईची शिफारस राज्य सरकारकडे 2015 साली केली होती तेव्हापासुन हे प्रकरण प्रलंबीत आहे, यामध्ये तत्कालीन आमदार , 8 नगराध्यक्ष, ठेकेदार, अधिकारी सहभागी आहेत. 2017 मध्ये सीआयडी संभाजीनगर पोलिस अधीक्षक शंकर केंगार यांनी चौकशी करुन कारवाईसाठी अपर पोलिस महासंचालक संजय कुमार यांनी गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिवाना पत्र लिहले. धाराशिवचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ प्रवीण गेडाम यांनी तुळजाभवानी मातेच्या दानपेटीतील उत्पन्न तपासून हा महाघोटाळा उघड केला.
सन 1991 ते 2009 या काळातील नोंदीनुसार मंदिर देवस्थानकडे केवळ 4 तोळे सोने व सुमारे अर्धा किलो ग्रॅम चांदी जमा होते मात्र ही बाब न पटल्याने तत्कालीन जिल्हा अधिकारी डॉ प्रवीण गेडाम यांनी तुळजाभवानी मातेचे उत्पन्नाचा आकडा तपासण्यासाठी 19 मार्च 2010 ते 19 एप्रिल 2010 अश्या 1 महिन्यासाठी सील केल्या. या एक महिन्यात तुळजाभवानीच्या दानपेटीत 23 लाख रोख व 44 तोळे सोने व 6 किलो 171 ग्राम चांदी असे 31 लाख 86 हजार उत्पन्न मिळाले . लातूर धर्मादाय आयुक्त व सीआयडीने नंतर याची चौकशी केली, 1984 पुर्वी दानपेटी लिलाव करण्यात येत होता मात्र तो रामानंद तिवारी यांनी रद्द केला त्यामुळे सन 1984 ते 1991 या काळात दानपेट्या मंदिर संस्थांकडे होत्या तर 1991 ते 2010 दरम्यान लिलाव पद्धतीने त्या ठेकेदाराकडे होत्या. नाशिकचे विभागीय आयुक्त तथा तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ प्रवीण गेडाम यांनी तुळजाभवानी मातेच्या दानपेटीतील उत्पन्न तपासून हा महाघोटाळा उघड केला.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा मंदीर संस्थान अध्यक्ष दर्जाचे वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी जय भवानी जय शिवाजीच्या नावाने घोषणा देणारे सरकार करीत असून दोषींना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप तक्रारदार तथा पुजारी मंडळाचे माजी अध्यक्ष किशोर गंगणे यांनी केला आहे. सन 1991 ते 2010 या 20 वर्षाच्या काळातील हा अपहार झाला असल्याचे अनेक वेगवेगळ्या चौकशीत उघड मात्र गुन्हा नोंद होत नाही हे दुर्दैव त्यामुळे दरोडेखोर मोकाट असून तुळजा भवानी देवीला न्याय कधी मिळेल ? असा सवाल गंगणे यांनी उपस्थितीत केला आहे.
