उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान – राज्य सरकारकडुन आरोपींना वाचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न
धाराशिव – समय सारथी
महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी मातेच्या दानपेटीतील सोने चांदी अपहार प्रकरणी सीआयडीचा 2017 सालचा चौकशी अहवाल जिल्हाधिकारी तथा मंदीर संस्थानचे अध्यक्ष डॉ सचिन ओम्बासे यांना गृह विभागाकडुन प्राप्त झाला आहे त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी यांच्या कारवाईकडे लक्ष लागले आहे. छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश देऊनही गुन्हा नोंद न झाल्याने अवमान याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असुन आरोपींना वाचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. तुळजाभवानीच्या तिजोरीवर दरोडा टाकणारे आरोपी गुन्हा नोंद न झाल्याने गेली अनेक वर्ष मोकाट आहेत.
तुळजाभवानी मंदीर संस्थानचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिवाना लेखी पत्र लिहून सीआयडीच्या अहवालाची प्रत मागवली आहे. घोटाळ्याबाबत सीआयडीने गृह विभागाला अहवाल सादर केला आहे त्याची अधिकृत प्रत आता जिल्हाधिकारी यांना मिळाली आहे त्यामुळे तात्काळ पुढील कार्यवाहीला सुरुवात होणे अपेक्षित आहे मात्र सरकार व प्रशासनामधील काही भ्रष्ट अधिकारी व नेते गुन्हा नोंद कसा होणार नाही यासाठी ताकत लावत आहेत.आजवर या प्रकरणात वेळकाढुपणाच केला गेला आहे. जिल्हाधिकारी यांनी आदेशाचे पालन न केल्यास ते कायदेशीर अडचणीत येऊ शकतात.
तुळजाभवानी दानपेटीतील सोने चांदी अपहार प्रकरणी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने फौजदारी गुन्हे आदेश देऊन जवळपास 2 महिने उलटले तरी गुन्हा नोंद झाला नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी हिंदू जनजागृती समितीने कोर्टात अवमान याचिका दाखल केली आहे. कोर्टाने मंदीर संस्थानचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांना न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी तर राज्याचे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना साधी नोटीस काढली आहे. 2 सप्टेंबर पुर्वी त्यांचे म्हणणे सादर करायत उत्तर द्यायचे आहे. न्यायमुर्ती खोब्रागडे व रवींद्र घुगे यांनी हे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे 2 सप्टेंबरपुर्वी काय होते हे पाहावे लागेल.
तुळजाभवानी मंदीर संस्थानचे तत्कालीन अध्यक्ष असलेले जिल्हाधिकारी यांच्यासह ठेकेदार, तत्कालीन लोकप्रतिनिधी यात अडकले आहेत. 1991 ते 2009 या काळातील 39 किलो सोने आणि 608 किलो चांदी असा 8 कोटी 45 लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचा अहवाल पुणे सीआयडी व लातुर धर्मादाय आयुक्त यांनी दिला होता त्यानंतर संबंधित दोषीवर कारवाई करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. तुळजापूर पोलिस ठाण्यात कलम 420, 467,468,471,406, 409 अंतर्गत गुन्हा नोंद करुन याचा तपास सीआयडी विभागाच्या पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने करावा असे आदेश न्यायमूर्ती शैलेश भ्रहमे व मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठाने 9 मे 2024 रोजी राज्य सरकारला दिले आहेत मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.
असा घातला घोटाळा, यांचा सहभाग –
तत्कालीन जिल्हाधिकारी तथा मंदीराचे अध्यक्ष अनिल पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 1 सप्टेंबर 1991 रोजी झालेल्या विश्वस्त समिती बैठकीत सिंहासनपेटी ह्या मंदीर संस्थानने चालविन्याचा ठराव घेतला त्यावेळी आमदार मधुकरराव चव्हाण, नगराध्यक्ष खलील अहमद, उपविभागीय अधिकारी मांडूरके, तहसीलदार बी वाय कुलकर्णी, व्यवस्थापक वि दा व्यवहारे यांनी मंजुरी दिली मात्र एका महिन्यातच 2 ऑक्टोबर 1991 रोजी याचं मंडळींनी तातडीची विश्वस्त समितीची बैठक घेऊन दानपेटी लिलावाला मंजुरी दिली तेव्हापासुन या घोटाळ्यास सुरुवात झाली. 1991 ते 2009 या काळातील 12 जिल्हाधिकारी व इतरांना 26 मुद्यावर प्रश्नावली देऊन चौकशी करण्यात आली, यात दिलीप नाईकवाडी यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले. दानपेटी संख्या वाढविणे, ठेकेदार यांनी लिलावाची रक्कम न भरणे, नियम आर्थिक फायद्यासाठी सोईनुसार बदलणे, सरकारी लिलाव पेक्षा अर्ध्याहुन कमी बोलीत लिलाव देणे, लिलावात नसताना सह्या घेणे असे प्रकार केले आहेत.
