धाराशिव – समय सारथी
महाराष्ट्रातील सात कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ अर्थात एनसीडीसीने कर्ज नाकारल्याने अनेक नेत्यांना धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने 14 कारखान्यांच्या कर्जाचे प्रस्ताव पाठवले होते, त्यापैकी फक्त 7 कारखान्यांच्या कर्जाच प्रस्ताव मंजूर झाले तर 7 जणांचे प्रस्ताव नाकारले. काही नेत्यांनी यासाठी पक्षांतर करीत भाजप प्रवेश केल्याचे बोलले जात होते मात्र त्यांना आता धक्का बसला आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील मुरूम येथील बसवराज पाटील यांच्या विठ्ठलसाई सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड याचा 72 कर्जाचा प्रस्ताव नाकारला आहे.
रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड (जालना) रावसाहेब दानवे यांचा 106.08 कोटी, घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना (पुणे) रावसाहेब दादा पवार – कर्जाचा प्रस्ताव 184.12 कोटी, सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना ( सोलापूर) धर्मराज काडादी – 199.94 कोटी, कर्मयोगी कुंडलिकराव जगताप पाटील कुकटी साखर कारखाना (अहिल्यानगर) राहुल जगताप (शरद पवार गट) कर्जाचा प्रस्ताव 49.85 कोटी, श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना (पुणे) अजित पवार आणि कुटुंबीय कर्जाचा प्रस्ताव 361.41 कोटी, राजगड सहकारी साखर कारखाना (पुणे) संग्राम थोपटे (काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले) कर्जाचा प्रस्ताव 467.85 कोटी नाकारले.
कोल्हापूरचा श्री भोगावती सहकारी साखर कारखाना आणि श्री दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना, तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखाना, तसेच सांगलीचा क्रांति अग्रणी डॉ. जी.डी. बापू लाड सहकारी साखर कारखाना, अहिल्यानगरचा मुळा सहकारी साखर कारखाना, सातारा येथील अजिंक्यतारा सहकारी साखर कारखाना आणि बीडमधील लोकनेते सुंदररावजी सोळंके सहकारी साखर या कारखान्यांच्या कर्जाचा कर्ज प्रस्ताव एनसीडीसीकडून मंजूर करण्यात आले आहेत.
सलग 3 वर्षे बंद असलेल्या किंवा तोट्यात असलेल्या साखर कारखान्यांना कर्ज देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. कर्ज प्रस्ताव फेटाळताना विविध कारणे दिली आहेत. त्यात भागभांडवलाची कमतरता, एनसीडीसीकडून कर्ज घेतल्यानंतरही न सुधारलेले आर्थिक गणित, आर्थिक अनियमिता, सतत तीन वर्षे आर्थिक नुकसान, कर्ज परतफेडीचे कमी प्रमाण, कारखाना भाडेतत्वावर चालविण्यास देणे, एफआरपी रक्कम आणि शासनाची थकबाकी या कारणांचा समावेश आहे.
