निविष्ठा निकृष्ट – वेतन, शेडनेटसह इतर घोटाळ्यांचे काय ? गुन्हा कधी नोंद होणार ? सामाजिक लेखापरीक्षण
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव जिल्हयातील खरीप व रब्बी हंगाम 2025-26 मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान (NFSNM) अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (IPM) व एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन (INM) कार्यक्रम निविष्ठा घोटाळ्यात कृषी विभागातील 15 अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांच्या आदेशानंतर कृषी विभागाचे कार्यासन अधिकारी नितीन शेळके यांनी हे निलंबनाचे आदेश काढले आहेत, या सर्व निलंबित अधिकारी यांना मुख्यालय विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालय लातुर येथे संलग्न करण्यात आले आहे.
निलंबना बरोबरच या सर्व अधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार असुन सामाईक विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली आहे. या सर्वावर घोटाळ्याचे आरोप असुन चौकशी नोटीस मिळाल्यापासून 10 दिवसांच्या आत त्यांचे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. चौकशी काळात अधिकाऱ्यांवर कोणताही राजकीय अथवा बाह्य दबाव आणू नये किंवा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे. धाराशिव जिल्ह्याच्या किंबहुना राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका जिल्ह्यात जिल्हा कृषी अधीक्षकसह सर्वच्या सर्व तालुका कृषी अधिकारी यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
आमदार कैलास पाटील यांनी खरीप आढावा बैठकीत व कृषी मंत्री यांच्याकडे यांची तक्रार केली होती तर शेतकरी आंदोलक अमोल जाधव यांनी धाराशिव व पुणे आयुक्त कार्यालयाच्या इमारतीवर चढून आंदोलन केले होते. दैनिक समय सारथी वृत्तपत्राने निविष्टासह वेतन, शेडनेट, सेवा वर्गसह अन्य घोटाळे व आयुक्त रफिक नाईकवाडींसह सन्मानाची सेवा निवृत्ती आणि “घोटाळा करा पैसे भरा व मुक्त व्हा” असा पॅटर्न सुरु असल्यासह अन्य बाबी मांडत कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांच्या भूमिकेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थितीत केले होते. शेतकऱ्यांच्या योजनावर दरोडा टाकणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे नोंद होईपर्यंत पाठपुरावा सुरु असणार आहे, गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीसाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.
दत्तात्रय भरणे यांनी 15 कृषी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश दिल्यानंतर कृषी विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. या कारवाईत 2 जिल्हा कृषी अधीक्षक, 8 तालुका कृषी अधिकारी आणि 4 मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. लातूर जिल्हा कषी अधीक्षक राजेंद्र कदम यांनी सादर केलेल्या 76 पानी चौकशी अहवालाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. धाराशिव कृषी विभागाच्या सर्व योजनाचे स्पेशल ऑडिट व सामाजिक लेखापरीक्षण करण्याची गरज आहे.
जिल्हा कृषी अधीक्षक राजकुमार मोरे, तत्कालीन प्रभारी जिल्हा कृषी अधीक्षक तथा उपविभागीय कषी अधिकारी महादेव किसन असलकर, जिल्हा सल्लागार सतीश सुरवसे, जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयातील सहायक कृषी अधिकारी राहल गंगाधर सूर्यवंशी यांना चौकशीत जबाबदार धरण्यात आले असुन निलंबन केले आहे तर कंत्राटी कर्मचारी सुरवसे याची सेवा समाप्ती केली आहे.
वाशी तालुका कृषी अधिकारी राजाराम धनाजी बर्वे, भुम तालुका कृषी अधिकारी अतुल अशोक ढवळे,परंडा तालुका कृषी अधिकारी नानासाहेब नारायण लांगडे, कळंब तालुका कृषी अधिकारी भागवत हनुमंत सरडे, धाराशिव व लोहारा तालुका कृषी अधिकारी महेश नामदेव देवकते, उमरगा तालुका कृषी अधिकारी ज्ञानोबा बाबासाहेब रितापुरे, तुळजापूर तालुका कृषी अधिकारी आबासाहेब जितेंद्र देशमुख या 8 तालुक्याच्या 7 कृषी अधिकारीसह मंडळ कृषी अधिकारी अणदूर श्रीमती पल्लवी मच्छिन्द्र काटकर, काटीचे विठ्ठल गोविंद नागटिळक, नळदुर्गचे सत्यजीत गजेंद्र देशमुख व तुळजापूर मंडळ कृषी अधिकारी अमित अशोक भोसले या 4 मंडळ कृषी अधिकारी यांचा निलंबनात समावेश आहे.
