धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव जिल्ह्यातील कृषी विभाग सध्या भ्रष्टाचार व अनियमिततामुळे चर्चेत आहे, कृषी संजीवनी योजनेत 11 लाख 53 हजारांची वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी तथा सोलापूरचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले यांच्यासह 3 जणांकडून वसुली व विभागीय कारवाईचे आदेश जारी करण्यात आले आहे. भ्रष्टाचार करा, पकडल्यास चौकशी मग नंतर रक्कम वसुलीची जुजबी कारवाई असे जणू गणित कृषी विभागात बनले असुन या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई होणे गरजेचे आहे. कृषी विभागाची 2 ते 3 प्रकरणे अशीच दडपली जात आहेत.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत राबविण्यात आलेल्या शेडनेट हाऊस योजनेच्या अंमलबजावणीत भुम तालुक्यात अनियमितता झाल्याचे शासनाच्या चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. शेडनेट योजनेच्या गैरव्यवहारप्रकरणी भूम येथील तत्कालीन कृषी अधिकारी भोसले यांच्याकडून 5 लाख 35 हजार 740 रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश दिले असुन त्यांच्याविरोधात महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1979 अंतर्गत विभागीय कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. याच प्रकरणात भूम येथील उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयातील तत्कालीन लेखाधिकारी संजय सुमंतराव पाटील यांच्याकडू 93 हजार 578 आणि अधिकारी विवेक गुडूप यांच्याकडुन 5 लाख 23 हजार 778 रुपये वसुलीचे आदेश दिले आहेत.
शासनाच्या चौकशी अहवालानुसार, सन 2020-21 ते 2022-23 या कालावधीत नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या शेडनेट हाऊस योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान मंजूर करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणी, मोजणी, कागदपत्रांची पडताळणी, कामाची खातरजमा आणि अंतिम शिफारस करणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती मात्र, चौकशीत या प्रक्रियेमध्ये गंभीर त्रुटी झाल्याचे स्पष्ट झाले.
अहवालानुसार, 45 लाभार्थ्यांपैकी 32 लाभार्थ्यांना 52 लाख 34 हजार 993 रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले. प्रस्तावामध्ये नमूद केलेले क्षेत्रफळ आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रीय मोजणीमध्ये मोठी तफावत असतानाही ती दुर्लक्षित करण्यात आली. आवश्यक कागदपत्रे पडताळणी न करता अनुदान मंजुर करण्यात आल्याने शासनाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने नोंदविला आहे.
चौकशीमध्ये तत्कालीन उपविभागीय कृषी अधिकारी म्हणून शुक्राचार्य किरण भोसले यांच्यावर लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांची अंतिम तपासणी आणि शिफारशीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. लेखाधिकारी पाटील यांनी आर्थिक व्यवहार व देयक प्रक्रियेमध्ये आवश्यक दक्षता न घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तंत्र अधिकारी विवेक गुडूप यांनी क्षेत्रीय तपासणी, तांत्रिक पडताळणी आणि मोजमाप प्रक्रियेत आवश्यक दक्षता न घेतल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले.
