धाराशिव – समय सारथी
कृषी विभागातील निविष्ठा घोटाळ्यात 14 अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आल्यानंतर आणखी एक घोटाळा समोर आला आहे. कृषी अधिकाऱ्यांनी खताचे अनुदान मंजुर करताना, लोकवाटाबाबत कंपन्यानी केलेल्या बोगस कागदपत्राना पाठबळ दिले. फवारणी सुरक्षा किटचा पुरवठा न करता त्या दिल्याचे कागदोपत्री दाखविले. निलंबन कारवाई केली असुन विभागीय चौकशी व शिस्तभंग सुरु आहे, त्याकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान निविष्ठा घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार तत्कालीन प्रभारी जिल्हा कृषी अधीक्षक तथा उपविभागीय कषी अधिकारी महादेव किसन असलकर यांचे निलंबन न करता अभय देण्यात आले तर जिल्हा कृषी अधीक्षक राजकुमार मोरे यांना सन्मानाची सेवानिवृत्ती देण्यात आली. कृषी निविष्ठा घोटाळ्यात गुन्हा नोंद करण्याच्या मागणीला सरकार व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडुन सोयीस्कर बगल दिली जात आहे.
घोटाळ्यातील अधिकारी व 29 शेतकरी उत्पादक कंपन्याना वाचवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, यात गुन्हा दाखल होणे अपेक्षित आहे तरच काही बाबींना चाप बसणार आहे. काही शेतकरी उत्पादक कंपनी ह्या महिलांच्या असुन त्यांच्या साधेपणा व इतर बाबींचा गैरफायदा घेऊन शासकीय अधिकारी यांनी कट रचून संगनमत करून बोगस कागदपत्रे तयार करून शासनाची फसवणूक केली.
एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (IPM) व एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन (INM) कार्यक्रम राबविताना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान अंतर्गत खताचे अनुदान प्रस्ताव मंजुर करताना लाभार्थीकडे मृद आरोग्य पत्रिका (सॉईल हेअल्थ कार्ड) असणे व कृषी विद्यापीठाची शिफारस अनिवार्य असताना शेतकरी उत्पादक कंपन्याकडुन कागदपत्रे घेतली नाहीत. 50 टक्के लोकवाटा गोळा करणे बंधनकारक असताना कंपन्यानी तो न घेता रोखीने जमा केल्याचे बोगस व खोटे रेकॉर्ड तयार केले.
मका पीक प्रात्यक्षिक करीता फवारणी सुरक्षा किटचा पुरवठा करण्यात आला, तालुका कृषी अधिकारी यांनी त्या वाटप केल्याचे दाखविले मात्र चौकशी दरम्यान मंडळ कृषी अधिकारी यांनी कीटच मिळाल्या नसल्याचे सागितल्याने बिंग फुटले, तालुका कृषी अधिकारी देवकते व अन्य काही जणांनी हे कांड केले.
भुम तालुका कृषी अधिकारी अतुल अशोक ढवळे यांना 22.45 लाख, परंडा तालुका कृषी अधिकारी नानासाहेब नारायण लांगडे 33.40 लाख, कळंब तालुका कृषी अधिकारी भागवत हनुमंत सरडे 33.40 लाख, धाराशिव व लोहारा तालुका कृषी अधिकारी महेश नामदेव देवकते 57.77 लाख, तुळजापूर तालुका कृषी अधिकारी आबासाहेब जितेंद्र देशमुख यांना 44 लाखांच्या अनियमिततेला जबाबदार धरत ठपका ठेवला आहे. उमरगा तालुका कृषी अधिकारी ज्ञानोबा बाबासाहेब रितापुरे 10.65 लाख असुन त्यांनी पौष्टिक तृणधान्य योजनेची माहितीच उपलब्ध करून दिली नाही.
आमदार कैलास पाटील यांनी खरीप आढावा बैठकीत व कृषी मंत्री यांच्याकडे तर सामाजिक कार्यकर्ते भास्कर वारे यांनी सुद्धा मुख्यमंत्र्यांना तक्रार देत मुंबई समुद्रात जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला होता तर शेतकरी आंदोलक अमोल जाधव यांनी धाराशिव व पुणे आयुक्त कार्यालयाच्या इमारतीवर चढून आंदोलन केले होते. दैनिक समय सारथी वृत्तपत्राने निविष्टासह वेतन, शेडनेट, सेवा वर्गसह अन्य घोटाळे व आयुक्त रफिक नाईकवाडींसह सन्मानाची सेवा निवृत्ती आणि “घोटाळा करा पैसे भरा व मुक्त व्हा” असा पॅटर्न सुरु असल्यासह अन्य बाबी मांडत कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांच्या भूमिकेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थितीत केले होते.
