धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव जिल्ह्यात विविध क्षेत्रांमध्ये अनेकविध विकास प्रकल्प मोठ्या वेगाने राबवले जात आहेत. यात प्रामुख्याने सिंचन, ऊर्जा, उद्योग आणि सामाजिक क्षेत्रांचा उल्लेखनीय समावेश आहे. जिल्ह्यात ग्रीन एनर्जी प्रकल्पांच्या स्थापनेलाही मोठे प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यामुळे स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. जिल्ह्यात वीज वापर वाढवण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे.पर्यटन विकासालाही चालना दिली जात आहे, विशेषतः तुळजाभवानी मंदिर आणि धाराशिव लेणी यांसारख्या धार्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांमुळे जिल्ह्यातील सांस्कृतिक आणि धार्मिक संस्कृतीचा वारसा अधिक ठळकपणे अधोरेखित होण्यास मदत होत आहे. एकंदरीत, धाराशिव जिल्ह्यात सिंचन, ऊर्जा, उद्योग, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक विकासावर भर दिला जात असतानाच अपारंपारिक उर्जा निर्मितीबाबत संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले जाईल एवढे अभूतपूर्व काम सध्या सुरु आहे.
पवन ऊर्जा निर्मितीच्या अनुषंगाने विचार केल्यास मराठवाड्यात धाराशिव जिल्हा सर्वात अग्रेसर ठरत आहे. भविष्यातील व्यापक विकासाची ही खरं तर नांदी आहे. एकीकडे पायाभूत सोयीसुविधांची कामे युद्धपातळीवर होत असताना भविष्यात येऊ घातलेल्या आद्योगिक प्रकल्पांसाठी आवश्यक असणारी मुबलक वीज निर्मिती लवकरच सुरू होत आहे. महामार्गांचे विकसित होत असलेले जाळे या सगळ्या बाबींना पूरक ठरत आहे. केवळ पवन ऊर्जा निर्मितीच्या अंगानेच विचार करावयाचा झाल्यास धाराशिव जिल्हा देशातील पवन ऊर्जा निर्मितीचे स्वतंत्र केंद्र म्हणून भविष्यात ओळखले जाईल अशी एकंदरीत स्थिती आहे.
एकट्या धाराशिव जिल्ह्यात अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीतून १० हजार मेगावॅटहुनही अधिकचे उत्पादन अपेक्षित आहे. एवढी नैसर्गिक क्षमता या जिल्ह्यात आहे. त्यामुळेच तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजल्या गेलेल्या १२ मोठ्या कंपन्यांनी पवनऊर्जा निर्मितीसाठी धाराशिव जिल्ह्यात प्राधान्याने नोंदणी केलेली आहे. पवनऊर्जा निर्मिती करताना एक मेगावॅट वीज तयार करण्यासाठी साधारणपणे तीन कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यानुसार एकट्या धाराशिव जिल्ह्यात केवळ पवनऊर्जा निर्मिती प्रकल्पातील गुंतवणुकीचा आकडा अंदाजे वीस हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्याबरोबरच सौर उर्जा निर्मितीबाबतही जिल्ह्यात जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू आहेत. पवन ऊर्जा निर्मितीसाठी देशभरातील नामवंत बारा ऊर्जानिर्मिती कंपन्यांनी धाराशिव जिल्ह्याच्या हद्दीत आतापर्यंत साडेतीनशेहुन अधिक पवनऊर्जा प्रकल्पांची नोंदणी केली आहे. त्यापैकी ३५ विंडमिलचे पंखे कार्यरतही झाले आहेत. धाराशिव जिल्ह्यामध्ये पवन ऊर्जा निर्मितीला सध्या खूप महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
बालाघाट डोंगररांगांवर अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती असल्यामुळे या जिल्ह्याला पवन ऊर्जेचे नैसर्गिक वरदान लाभले आहे. जिल्ह्याच्या अनेक भागांमध्ये पवन ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणीही मोठ्या वेगाने सुरू आहे. कळंब, भूम आणि वाशी तालुक्यांमध्ये तसेच तुळजापूर, उमरगा, लोहारा आणि धाराशिव तालुक्यातही अनेक ठिकाणी पवन ऊर्जा निर्मितीचे पंखे मोठ्या वेगाने फिरताना दिसत आहेत. थोडक्यात, धाराशिव जिल्ह्यात पवन ऊर्जा निर्मितीला प्रचंड वाव असून, अनेक मोठे प्रकल्प कार्यान्वित होत आहेत किंवा नियोजनात आहेत. यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळणार असून, महाराष्ट्राला ऊर्जा स्वयंपूर्ण बनवण्यात धाराशिव जिल्हा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. तथापि, प्रकल्पांमुळे उद्भवणाऱ्या स्थानिक समस्यांचे निराकरण करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.
जिल्ह्यात सुरु असलेल्या पवन ऊर्जा प्रकल्पांबाबत अनेक शेतकर्यांच्या तक्रारी आहेत. याबाबत काही वादही निर्माण झाले. त्यामुळे राज्य सरकारच्या आदेशानुसार जिल्हास्तरीय पवन ऊर्जा संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीकडे मागील सहा महिन्यांत ३०१ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यापैकी १७५ पेक्षा अधिक तक्रारींचे समाधानकारक रित्या निवारण करण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश आले आले आहे. उर्वरित तक्रारींचेही समाधानकारक निवारण करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. जिल्ह्यात पवनचक्की ऊर्जा प्रकल्प उभारणीचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे.अनेक शेतकर्यांनी आपली शेतजमीन पवन ऊर्जा कंपनीस कराराने दिली आहे. कंपनीने करार करून शेतकर्यांना प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या निकषाहून अधिकचा आर्थिक मोबदलाही दिला आहे. करार पूर्ण झाल्यानंतरही काही तक्रारी प्रशासनास प्राप्त झाल्या होत्या. मागील सहा महिन्यांत प्राप्त झालेल्या बहुतांश तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे.
पवनचक्की उभारणार्या कंपन्या आणि शेतकरी या दोघांनाही सुसह्य व्हावे, याकरिता जिल्हा प्रशासनाने अभ्यासपूर्ण पद्धतीने स्वतंत्र आचारसंहिता तयार करण्याचे काम झाले. राज्यात हे काम सर्वप्रथम धाराशिव जिल्ह्यात झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाने या मोठे परिश्रम घेतले आहेत. त्याचा मसुदाही राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. लवकरच धोरण म्हणून राज्यभर तो मसुदा स्वीकारण्यात येईल असा विश्वास आहे. अहवालात पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहाराविषयी विविध प्रकारच्या तक्रारी आल्यानंतर कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून नेमके काय करावयाचे, याबद्दल शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.
पवन ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांच्या उभारणीत अडसर आणणार्या आणि जमीन व्यवहारात गैरव्यवहार करणार्या दोन्ही घटकांचा यात अत्यंत बारकाईन विचार करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली पवन ऊर्जा प्रकल्प जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीची यशस्वी रचनाही करण्यात आली आहे. त्याची अंमलबजावणीही राज्यात सर्वप्रथम धाराशिव जिल्ह्यात सुरू झाली. या समितीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारणार्या कंपनीचे प्रतिनिधी आणि प्रकल्पांतर्गत येणार्या शेतकर्यांच्या प्रतिनिधींसह निवासी उपजिल्हाधिकार्यांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे.
पवन ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाच्या विद्युत वाहिनी अंथरण्याचे काम आता जवळपास पूर्ण होत आले आहे. आजवर धाराशिव जिल्ह्यात तब्बल १३०१ किलोमीटर अंतराची लाईन अंथरण्यात आली आहे. शेतीवरून जाणाऱ्या या विद्युत वाहिनीसाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याचे प्रमाण किती असावे याकरिता ‘ इंडियन पोस्ट अँड टेलिग्राफ’ ॲक्टनुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर अत्यंत पारदर्शकपणे काम करण्यात आले आहे. काही नाममात्र अपवाद वगळता मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बांधवांनीही त्याला प्रतिसाद दिला आहे. कोट्यावधी रुपयांचा मावेजा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना विद्युत वाहिनी अंथरल्याच्या मोबदल्यात देण्यात आला आहे. उपविभागीय अधिकाराच्या स्तरावरून निर्धारित करण्यात आलेल्या एकूण दरापेक्षा दुपटीपेक्षाही अधिकचे दर शेतकऱ्यांना मोबदला म्हणून वाटप करण्यात आले आहेत.
जिथे उत्पादन तिथे उद्योग असे एक साधारण समीकरण असते. शेती, उद्योग आणि इतर अनुषंगिक बाबींसाठी मोठ्या प्रमाणात धाराशिव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मिती उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने देखील भविष्यात धाराशिव जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या वेगवेगळ्या विकासात्मक बाबींच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आणि ऊर्जा निर्मिती कंपनी या दोघांमधील दुवा म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावण्याचे धोरण अंगिकारले आहे.
१० जानेवारी २०२५ रोजी जिल्हा प्रशासनाने त्याअनुषंगाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पवन ऊर्जा निर्मितीच्या बाबतीत कार्यरत असलेल्या वेगवेगळ्या कंपन्यांना अनुकूल ठरावे याकरिता शेतरस्ते, सार्वजनिक रस्ते, गावरस्ते, शिवर रस्ते पूर्णतः वापरण्याची परवानगी या सगळ्या कंपन्यांना देण्यात आली आहे. मात्र काम पूर्ण झाल्यानंतर किंवा रस्ता वापरानंतर संबंधित रस्त्याची शंभर टक्के डागडुजी किंवा दुरुस्ती करून तो पूर्ववत करण्याची जबाबदारीही या सगळ्या कंपन्यांवर निर्धारित करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे गाव,वाडी, वस्ती तांडे या ठिकाणी सुरू असलेली पवनऊर्जा निर्मितीची कामे आणि त्यानंतर रस्त्याला येत असलेला आकार यातूनही ग्रामीण परिसरातील रस्त्यांचे नूतनीकरण होणार आहे.
जिल्ह्यातील बालाघाट डोंगररांगांवर वेगाने फिरत असलेले पवन ऊर्जेचे पंखे आता ऊर्जा निर्मितीसाठी सज्ज झाले आहेत. या पंख्यांच्या वेगाने फिरण्यातून तयार झालेली ऊर्जा अंथरण्यात आलेल्या विद्युत वाहिनेद्वारे सबस्टेशन मध्ये गोळा केली जात आहे. कळंब- वाशी परिसरात तब्बल ७५० कोटी रुपये खर्चून मोठे सबस्टेशन तयार करण्यात आले आहे. एकंदरीत धाराशिव जिल्ह्याचा चेहरा- मोहरा बदलणारी ही सगळी क्रांतिकारी सुरुवात आहे. भविष्यातील विकासाची ही सुरुवात नांदी ठरणार आहे. वेगवेगळ्या क्षेत्रात सुरू असलेल्या मूलभूत सोयी सुविधांना ऊर्जा निर्मितीची जोड मिळाल्याने ऊर्जा निर्मितीचे केंद्र म्हणून हा परिसर आकाराला येत आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही हरित ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यावर सर्वाधिक भर दिला आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत जिल्हा प्रशासनाचा जबाबदार घटक म्हणून सक्रिय योगदान देता येत असल्याचे मोठे समाधान आहे.
