आ आदित्य ठाकरे, आ कैलास पाटील यांच्यासह शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपालांची भेट
धाराशिव – समय सारथी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकारांची ‘एसआयटी’मार्फत नव्हे, तर स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्याकडे केली. एमपीएससीच्या परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांचे पुरावेही यावेळी राज्यपालांसमोर सादर करण्यात आले.
शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख तथा आमदार आदित्य ठाकरे, आमदार अनिल परब, आमदार कैलास पाटील, आमदार वरुण सरदेसाई, पक्षाचे सचिव सूरज चव्हाण यांच्यासह स्पर्धा परीक्षार्थी आणि शिक्षक प्रतिनिधींनी राज्यपालांची भेट घेतली. एमपीएससीच्या कारभाराविरोधात आवाज उठविणारे ऋषिकेश गांगर्डे, नितेश सूर्यवंशी, नितीन आंधळे, उमाकांत स्वामी आणि शिक्षक प्रतिनिधी विशाल लोंढे यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.
एमपीएससीच्या परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असून, त्यामागे मोठे जाळे कार्यरत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी, उत्तरपत्रिका तपासणी, गुणांकन पद्धत तसेच कृषी सेवा आणि राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या निकालांबाबतचे आक्षेप त्यांनी राज्यपालांसमोर मांडले. आयोगाचे अध्यक्ष, सचिव आणि सदस्यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही तक्रारी करण्यात आल्या.
राज्य सरकारने याप्रकरणी ‘एसआयटी’ चौकशीची घोषणा केली आहे. मात्र, यापूर्वी विविध प्रकरणांमध्ये नेमलेल्या विशेष तपास पथकांच्या चौकशीतून ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे या चौकशीवर विश्वास नसून, प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी आवश्यक असल्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली. संशयास्पद निकालांची फेरतपासणी करून चौकशीची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
आयोगाच्या परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत असल्यामुळे एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. निश्चित वार्षिक परीक्षा वेळापत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, रिक्त पदांची भरती वेळेत पूर्ण करावी आणि रखडलेल्या भरती प्रक्रियेमुळे वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना विशेष संधी किंवा वयोमर्यादेत सवलत द्यावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
शिवसेना आमदारांच्या शिष्टमंडळाने स्पर्धा परीक्षार्थी प्रथमेश देशमुख यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा राज्यपालांसमोर मांडला. देशमुख यांच्या कुटुंबाची परिस्थिती सांगत त्यांनी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील वाढत्या आर्थिक आणि मानसिक तणावाकडे लक्ष वेधले. मराठवाडा आणि विदर्भातील हजारो विद्यार्थी रोजगाराच्या आशेने अनेक वर्षे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात.
दुष्काळी परिस्थिती, कुटुंबांची आर्थिक ओढाताण, शिक्षण आणि परीक्षांचा वाढता खर्च, रोजगाराच्या मर्यादित संधी तसेच भरती प्रक्रियेतील अनिश्चिततेमुळे या विद्यार्थ्यांसमोरील अडचणी वाढत असल्याचे सर्वांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले. परीक्षा, निकाल आणि नियुक्त्यांना होणाऱ्या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत एमपीएससी आणि इतर परीक्षांबाबत नेमण्यात आलेल्या सर्व ‘एसआयटी’ आणि चौकशी समित्यांचे अहवाल सार्वजनिक करावेत, अशी मागणी शिवसेना आमदारांच्या शिष्टमंडळाने केली.
विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र होईल, असा इशारा आमदार आदित्य ठाकरे यांनी दिला. गरज भासल्यास विद्यार्थी मुंबईत येऊन आंदोलन करतील आणि शिवसेना त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील, असेही त्यांनी सांगितले. एमपीएससी ही लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित घटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी राज्य सरकार आणि आयोगाकडून या प्रकरणाची माहिती मागवून स्वतंत्र चौकशीसाठी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. हा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून पारदर्शक परीक्षा, निष्पक्ष भरती आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी असल्याचे युवासेनाप्रमुख तथा आमदार आदित्य ठाकरे आणि शिवसेना आमदारांच्या शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले.
