धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषदेच्या 17 कोटींच्या निविदा प्रकरणी नगर विकास विभागाने अहवाल मागितला आहे. या निविदा प्रसिद्ध करतेवेळी केंद्रीय दक्षता आयोग अर्थात सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक निविदा तत्वांना डावलल्याची तक्रार शिवसेना शिंदे गटाचे सोमनाथ गुरव यांनी केली आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने अहवाल काय दाखल होतो व त्यावर काय कार्यवाही होते याकडे लक्ष लागले आहे. सत्तेतील नेत्यात विकास कामात काय वाटाघाटी होतात, याकडेही जनतेचे लक्ष आहे. 140 कोटींच्या कामातही शिवसेना शिंदे गटाने तक्रार केली मात्र नंतर सामंजस्य दाखविले.
धाराशिव नगर परिषदेने महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान सन 2025-26 अंतर्गत नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधार योजना, लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेच्या कामांची 17 कोटी रुपयांच्या कामाची निविदा प्रसिद्ध केली असुन त्यामधील अटी व शर्ती शासन निर्णयनुसार नसल्याने जिल्ह्यातील मोजकेच कंत्राटदार पात्र होत असल्यामुळे निविदेमध्ये स्पर्धा कमी होत असल्याचा आरोप केला आहे. निविदेमध्ये दोन पेक्षा अधिक कामे एकत्र केल्यामुळे याची किंमत वाढली आहे तसेच शासन निर्णयानुसार 1.5 कोटी पर्यंतच्या कामाला मशनरी स्वतःची असणे ही अट रद्द केलेली आहे तरी निविदेमधील अटी शासन निर्णयानुसार अंतर्भूत करण्यात आलेल्या नाहीत.
अटी ह्या शासन निर्णयानुसार कमी केल्या तर अनेक कंत्राटदार निविदेमध्ये भाग घेऊ शकतात परिणामी मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा होऊन नगर परिषदेचे आर्थिक फायदा होऊ शकतो तसेच शासनाच्या 27 सप्टेंबर 2018 च्या निर्णयानुसार 1.5 कोटी वरील रकमेच्या कामास इसारा रक्कम 1.5 लक्ष किंवा 50% ठेवणे बाबत आदेश निर्गमित केला आहे परंतु सदर कामाची इसारा रक्कम 1% प्रमाणे ठेवली आहे.
शासनाने निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार RMC प्लांट ची अट अंतर्भूत करताना 25 किलोमीटर पर्यंतचे अंतर अंतर्भूत करणे गरजेचे असताना 40 किलोमीटरची अट टाकण्यात आलेली आहे अशा भरपूर चुका निविदा प्रसिद्ध करते वेळी झालेले आहेत. निविदा प्रक्रिया ही पुनश्च राबवून शासनाच्या निर्णयानुसार प्रसिद्ध करावी जेणेकरून कोणी एका कंत्राटदारस लाभ न होता निखळ स्पर्धा होऊन नगरपरिषदेचे देखील आर्थिक नुकसान होणार नाही अशी मागणी सोमनाथ गुरव यांनी केली आहे.
