आमदार कैलास पाटील यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी
धाराशिव – समय सारथी
शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बँका वेगवेगळे कारणे देऊन अडवणूक करताना दिसतात, सरकारचे आदेश असूनही बँका त्याला जुमानत नाहीत. त्यामुळे अशा बँकांवर एफ आय आर दाखल करावेत. कोणतीही अट किंवा कारण न सांगता शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. या संदर्भात त्यानी भेट घेऊन विविध मागण्या मांडल्या.
राज्यात मान्सूनचे आगमन लवकरच होणार असून शेतकरी बी, बियाणे, खते खरेदी करण्यास सुरुवात करणार आहेत. शेतकरी राज्याचा कणा असून कृषी व्यवसाय अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा भाग आहे. परंतु बँका शेतकऱ्यांचे सिबिल स्कोअर पाहून कर्ज नाकारत आहेत. मुख्यमंत्री म्हणून आपल्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक पार पडली होती. बैठकीत आपण शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअर मागु नका अशा सुचना दिल्यावरही बँकेकडुन शेतकऱ्यांकडे सिबिल स्कोअरची मागणी होत आहे.
शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा पुरवठा झाला नाही तर त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांवर तसेच अर्थव्यवस्थेवरही होतात. मागील वर्षी शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा पुरवठा न करणाऱ्या बँकेवर एफ.आय.आर. दाखल करण्याचे आदेश दिले असतानाही अद्याप.एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आलेले नाहीत.या पार्श्वभुमीवर बँकानी शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज पुरवठा बाबत सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी त्यांचे कृषी कर्जाची रक्कम तडजोडीअंती एकरकमी परतफेड (O.T.S.) भरणा केलेली आहे. अशा शेतकऱ्यांना कुलींग ऑफ पिरीयड च्या (उपशमन अवधी) नावाखाली बँकेकडुन कृषी कर्जाचा पुरवठा केला जात नाही.
राज्यातील काही बँकांचा कुलींग ऑफ पिरीयड 3 ते 7 वर्ष आहे,तर काही बँकांचा कायमस्वरुपी आहे. या कालावधीत बँकेकडुन शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा पुरवठा केला जात नाही. अशा शेतकऱ्यांना सुध्दा चालु वर्षात कुलींग ऑफ पिरीयडची अट रद्द करुन कृषी कर्जाचा पुरवठा होणे आवश्यक आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरची अट न घालता व तडजोडीअंती (O.T.S.) कृषी कर्जाची रक्कम भरणा केलेल्या व कुलींग ऑफ पिरीयडची अट रद्द करुन सरसकट कृषी कर्जाचा पुरवठा करण्याचे आदेश आपल्या स्तरावरुन बँकर्स समितीला द्यावेत अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारकडे केली आहे.
——–
शेतकऱ्यांना जावे लागेल सावकाराच्या दारात;
शेतकऱ्यांना विविध कारण दिले जात असून सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली जात आहे. लाखो कर्जदार शेतकरी अचानक कमी झाले आहेत.त्यामुळं साहजिक अश्या शेतकऱ्यासह सिबील स्कोर नसलेल्याना कर्ज मिळणार नाही मग यांना सावकाराच्या दारात जाव लागेल.
कैलास पाटील – आमदार
