धाराशिव – समय सारथी
कळंब येथील दत्त देवस्थानाच्या जमिनीवरील बेकायदेशीर खरेदी-विक्री व्यवहार सुरु असुन ते रद्द करून कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी शिवसेना शिंदे गटाचे छत्रपती संभाजीनगर शिव उद्योग सहकार विभागाचे जिल्हाध्यक्ष प्रल्हाद गुळभिले पाटील यांनी महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांच्याकडे केली आहे. महसूलमंत्री व पालकमंत्री सरनाईक यांनी जिल्हाधिकारी यांना कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी समिती गठीत करून यात काय सत्यता बाहेर येते याकडे लक्ष लागले आहे.
कळंब शहरात हा 100 एकर जमिनीवर 200 ते 300 कोटी रुपयांचा जमीन घोटाळा असल्याचा आरोप गुळभिले पाटील यांनी केला असुन देवस्थानाच्या जमिनीवर सुरेंद्र हौसलमल, देवडा, कुरेशी व इतर लोकांनी बेकायदेशीररित्या ताबा मिळवून त्या ठिकाणी प्लाटिंग करून जमिनीची खरेदी-विक्री सुरू केली आहे. अतिक्रमण करून खाजगी फायदा घेण्याचा प्रकार चालु आहे. सर्व बेकायदेशीर प्लॉटिंग व व्यवहार तात्काळ थांबविण्यात यावेत व पुर्वीचे व्यवहार रद्द करावे. संबंधितावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे, कारवाई न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यात गुळभिले यांची सुद्धा आर्थिक फसवणूक झाले आहे.
कळंब शहरातील जमीन सर्व्हे न 3,4,7,95,96,97,98 व 107 या जमीनी कळंब शहरात दत्त देवस्थान यांच्या मालकीची आहेत. सदर जमीनी दत्त देवस्थानास अर्पित केले असल्यामुळे सदर जमीनीचे खरेदी व विक्रीचे व्यवहार करता येत नाहीत. काही खरेदीदार, तहसिलदार व विक्री करणारे इतर अधिकारी व कळंब शहरातील भुमाफिया यांनी संगणमत करुन अत्यंत बेकायदेशीररित्या जमीनीची खरेदी विक्री केलेली आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचा मनाई आदेश असताना सुद्धा कोर्टाच्या हुकूमाची पायमल्ली करुन बोगस कागदपत्र तयार करुन कुळाची मालकी हक्कात बेकायदेशीररित्या नोंद घेतली.
200 कोटी रुपयांची अंदाजे 40 हेक्टर जमीन कळंब शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी असून काही लोकांनी तहसिलदार, तलाठी, मंडळ अधिकारी व इतर भुमाफिया यांनी संगणमत करुन जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केला आहे. व्यापारी, शेतकरी यांच्याकडून पैसे घेऊन प्लॉटचे वाटप करत आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत त्रिसदस्यीय समीती नेमून योग्य ती चौकशी करून तात्काळ कारवाई करावी अशी मागणी माजी नगराध्यक्ष पांडुरंग कुंभार यांनी तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे केली होती, महसूलमंत्री यांनी जिल्हाधिकारी यांना कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले मात्र त्यात काहीच झाले नाही.
