धाराशिव – समय सारथी
राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन घोटाळ्यात बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश प्रभाकर पाठक यांना बीड जिल्हा सत्र न्यायालयाने मोठा धक्का मिळाला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस आर शिंदे यांनी त्यांचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळून लावताना तपास यंत्रणेने मांडलेल्या अनेक मुद्द्यांची गंभीर दखल घेतली आहे. प्रथमदर्शनी आरोपीविरुद्ध पुरेसा पुरावा असुन त्यांनी अनेक शासकीय पदावर विविध ठिकाणी काम केले आहे, पोलिस तपास सुरु असुन काही संचिका मिळाल्या नसल्याने जामीन नाकारला. पाठक यांना 7 मे रोजी अटक केली असुन बीड जेलमधील मुक्काम वाढला आहे.
पाठक हे 28 जुन 2024 ते 22 एप्रिल 2025 दरम्यान जिल्हाधिकारी पदावर होते. 17 एप्रिल रोजी त्यांनी अर्जदार हजर नसताना व प्रक्रिया पुर्ण नसताना 50 भुसंपादन आदेश एकाच दिवशी केले, यात शासकीय अधिकारी व काही वकील सहभागी आहेत. सहआरोपी महसूल कर्मचारी संजय हांगे याच्या मोबाईलमध्ये 21 हजार संशयास्पद कॉल रेकॉर्डिंग मिळाल्या असुन त्यात पाठक व ते बदली झाल्यावर देखील शनिवार व रविवार सतत संपर्कात होते. पाठीमागील तारखेत आदेश पारित करण्याबाबत संभाषण मिळाले आहे. हांगे याची बदली झाल्यावर सुद्धा चाव्या त्याच्याकडे होत्या, तो कार्यालयात कारभार पाहत असे असा जबाब महसूल सहायक रोहिणी जाधव यांनी दिला.
डॉ सोमनाथ शिंदे यांच्या प्रकरणात त्यांना 10 टक्के लाच मागण्यात आली, त्यांनी मे 2025 मध्ये हांगे याला 20 लाख रुपये भुसंपादन आदेश करण्यासाठी दिले. यात अंतीम आदेश 11 मार्च 25 ला दिल्याचे दाखवले मात्र राऊत यांना दिलेल्या प्रपत्रात 20 जुन 25 रोजी निकाल तारीख नमुद केली. चौसाळा येथील महावीर गोरक्षण संस्था यांच्या प्रकरणात सुद्धा संशयास्पद बाबी असुन अनेक वेळा हांगे व पाठक यांचे बदलीनंतर मोबाईल लोकेशन एकाच ठिकाणी होते.
3 भुसंपादन फाईल ह्या 2016 मधील होत्या त्यांचा निकाल 12 मार्च 2025 रोजी दिला मात्र सुनावणीचा रोजनामा हा 28 मार्च 25 या दिवसाचा आहे. काही आदेशाचा आवक जावक हा ऑनलाईन देण्यात आला तर काहीचा तक्तात्यात उशिराने 2-3 महिन्यांनी देण्यात आला.पोलिस तपासात समोर आलेल्या साक्षीदार यांचे जबाब, कागदपत्रे, मोबाईल कॉल रेकॉर्डिंग आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. संजय हांगे याच्याकडे वादग्रस्त संचिका होत्या, तो व पाठक हे एकमेकांच्या संपर्कात होते. 17 फेब्रुवारीला प्राथमिक दोषारोप पत्र दाखल केले आहे.
2001 ते 2025 या कालावधीत पाठक यांनी बीड जिल्ह्यात उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी (अंबाजोगाई), निवासी उपजिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी बीड अशा विविध पदांवर काम केले आहे. त्यांनी प्रभावशाली पदावर काम केले असल्याने ते तपासात हस्तक्षेप करण्याची, पुराव्यांशी छेडछाड आणि साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तपास अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार अनेक लाभार्थ्यांचे जबाब अद्याप नोंदवलेले नाहीत त्यामुळे जामीन नाकारला.
