धाराशिव – समय सारथी
धाराशिवचे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक व भुसंपादन अधिकारी शिल्पा करमरकर यांच्या भुसंपादन घोटाळ्या संदर्भात छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असुन ती प्रलंबित आहे. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने कडक शब्दात ताशेरे ओढून धाराशिव पोलिसांना तक्रारीच्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. या याचिकेची सुनावणी 20 एप्रिल 2020 पासुन प्रलंबित आहे. पाठक करमरकर जोडीसह लाभार्थी, जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
नागपूर- रत्नागिरी या राष्ट्रीय महामार्गा क्रमांक 361च्या चौपदरीकरणासाठी भूसंपादन प्रक्रिया 27 मार्च 2024 रोजी सुरु होऊन 3(अ) ची अधिसुचना 26 ऑक्टोबर 2015 रोजी भारत राजपत्रात प्रसिध्द झाली. खरेदी विक्री व्यवहारास प्रतिबंध असतानाही करमरकर व पाठक यांनी संगणमत व कट रचून पदाचा दुरुपयोग केला. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावात खरेदी करून त्या जमिनीचे भुसंपादन करून करोडो रुपयांचा मावेजा घशात घातल्याचा आरोप आहे. पाठक हे सध्या बीड येथील भुसंपादन घोटाळ्यात जेलमध्ये आहेत तर करमरकर ह्या लातुर येथे अपर जिल्हाधिकारी आहेत.
करमरकर यांनी त्यांचे पती उमेश पांडुरंग उणकल ( सोलापूर ) व त्याचे नाशिक येथील सीए पंकज व्यंकटराव देशपांडे यांच्या नावे 1 फेब्रुवारी 2016 रोजी ताकविकी गावातील गट क्रमांक 173 मध्ये 83 आर जमीन 19 लाखात खरेदी केली त्यातील 17 गुंठे भुसंपादन करून 46 लाखांचा मावेजा देण्यात आला तर पाठक यांचे नातलग सुमेध पाठक, प्रणव पाठक (तुळजापूर), व्यंकटेश देशमुख व कृष्णा देशमुख (मुंढवा, पुणे) यांच्या नावे 18 मार्च 2016 रोजी ताकविकी शिवारातच गट क्र 172 मध्ये 2 हेक्टर 29 आर इतकी जमीन 10 लाख 90 हजारांत खरेदी केली, त्यातील 18 गुंठे संपादन करून 49 लाखांचा मावेजा देण्यात आला.
धाराशिव येथील तत्कालीन जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे 23 जानेवारी 2018 रोजी अंबादास बाळासाहेब व्हराडे यांनी तक्रार केली होती मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे कोर्टात दाद मागावी लागली असा युक्तिवाद केला. शेतकरी स्वतः ज्या परिस्थितीचा सामना करत आहेत त्याचा गैरफायदा घेऊन काही व्यक्तींनी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी केल्या आणि नंतर भूसंपादन प्रक्रियेत सामील असलेल्या अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून कित्येक पटींनी जास्त मोबदला मिळवला. ही शेतकरी यांच्या सोबत शासनाची फसवणूक आहे अशी बाजु मांडली.
अश्या स्वरूपाच्या घटना अनेक वर्षांपासून घडत आहेत. मंत्रालयात संपर्क किंवा प्रभाव असलेल्या काही व्यक्तींना सरकारच्या प्रकल्पांची माहिती मिळते आणि ते प्रकल्पांसाठी संपादित केल्या जाणाऱ्या मालमत्ता खरेदी करण्यास सुरुवात करतात. गरीब शेतकऱ्यांना अशा प्रकल्पांची माहिती नसते आणि जमिनीतून पुरेसे शेती उत्पन्न मिळत नसल्यामुळे, ते जमीन कवडीमोल भावाने विकतात. मग खरेदीदार संपादनाच्या प्रक्रियेचा वापर करून मोठा पैसा कमावतात. हे शेतकऱ्यांचे एक प्रकारे शोषणच आहे आणि त्यामुळे राज्याच्या महसुलाचेही नुकसान होते.
राज्य सरकारकडून अश्या बाबीकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांचे शोषण थांबवणे हे कर्तव्य आहे. ही शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याशिवाय दुसरे काही नाही. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, सध्याच्या याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीतील आरोपांसंदर्भात जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी कोणती पाऊले उचलली याची माहिती द्यावी. किमान उप पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने पोलिसांनी उचललेल्या पावलांच्या नोंदीसह प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे आदेश कोर्टाने दिले होते.
