धाराशिव – समय सारथी
गेल्या पाच वर्षांपासून 2020चा खरीप पीक विमा न्यायप्रविष्ट आहे. उच्च न्यायालयाने 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी शेतकऱ्यांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या निर्णयात विमा कंपनीने न्यायालयात जमा केलेले 75 कोटी व त्यावरील व्याज असे एकूण 93 कोटी रुपये;तसेच राज्य शासनाकडील हप्त्याचे 134 कोटी रुपये अशा एकूण 227 कोटी रुपयांचे वितरण पात्र शेतकऱ्यांना करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. माञ राज्य सरकारचे वकील कंपनीच्या हितासाठी काम करीत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठं आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याचा घणाघात आमदार कैलास पाटील यांनी केला आहे.
आमदार पाटील म्हणाले की, 2020 च्या पिकविम्यासाठी शेतकरी यांनी न्यायालयीन लढा दिला होता पहिल्यांदा उच्च न्यायालय त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालययामध्ये लढा देऊन हा पिक विमा मिळवण्यात शेतकऱ्यांना मोठं यश आलं होतं. 33 हजार 412 शेतकऱ्यांना 18 हजार प्रमाणे 512 कोटी पिक विमा मिळणार होता. त्यानुसार कंपनीने 288 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले होते; उर्वरित 93 कोटी व राज्य सरकारचा हप्ता 134 कोटी रक्कम असुन 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी मंजूर केली आहेत.
जिल्हाधिकारी यांनी ही रक्कम जिल्हा कृषी अधीक्षक यांना देणे गरजेचे होते मात्र जिल्हाधिकारी यांनी ही रक्कम वितरित करण्याअगोदर सर्वोच्च न्यायालय येथील सरकारी वकील यांच्याशी पत्रव्यवहार केला. यामध्ये त्यांनी ही रक्कम वितरित करावी का अशी विचारणा केली. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कंपनी 93 कोटी च्या प्रकरणी गेली असून सरकारी वकिलांनी हप्त्यापोटीच्या 134 कोटीची रक्कम वितरित करू नये, असा सल्ला जिल्हाधिकारी यांना दिला. सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या कंपनीला 134 कोटी च्या बाबतीत कोणतीही स्थगिती नसताना जिल्हाधिकारी यांनी सरकारी वकिलांचे म्हणणं ऐकून ही रक्कम अडकवून ठेवली.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेली आशा आता सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावण्यांवर अवलंबून आहे. संबंधित विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेच्या निकालाची वाट पाहत असेल तर नेमक सरकारला काळजी कोणाची आहे हे उघड झालं आहे.जानेवारी 2026 पासून या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावण्या सुरू आहेत. एप्रिल पर्यंत या प्रकरणात सुनावण्या झाल्या तेव्हा राज्य शासनाच्यावतीन सॉलिसिटर जनरल न्यायालयात बाजू मांडत होते. मात्र, मागील काही सुनावण्यांमध्ये त्यांच्या ऐवजी दुसऱ्या सरकारी वकिलांकडून बाजू मांडण्यात येत आहे. सॉलिसिटर जनरल यांची नियुक्ती असताना अचानक बदल का करण्यात आला, याबाबतही आमदार कैलास पाटील यांनी शंका उपस्थित केली आहे.
शेतकरी अस्वस्थ; सरकारवर विश्वास नाही!
दरम्यान, 6 मे 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हास्तरावर उपलब्ध असलेली 75 कोटी व त्यावरील व्याज अशी एकूण 93 कोटी रुपयांची रक्कम सर्वोच्च न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या घडामोडींमुळे शेतकरी वर्गात अस्वस्थता वाढली आहे. शिवाय 134 कोटीच्या प्रकरणात स्थगिती नसताना ही रक्कम अडकवून सरकार काय साध्य करत आहे असा सवाल आमदार कैलास पाटील यांनी उपस्थीत केला आहे.
