15 वर्ष एकछत्री अंमल, त्याच बीडमध्ये अटक – सरकारी तिजोरीवर नियोजित दरोडा, वादग्रस्त कारकिर्द
बीड – समय सारथी
बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या 73 कोटी रुपयांच्या भूसंपादन घोटाळ्यात तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना अटक करण्यात आली असुन त्यांना कोर्टाने 15 मे पर्यंत 7 दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. सरकारी तिजोरीवर एक प्रकारे नियोजित दरोडा असुन पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरु आहे. पाठक हे बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे तहसील म्हणुन रुजू झाले त्यानंतर त्याच्या सेवेतील जवळपास 15 वर्षपेक्षा अधिक काळ बीड जिल्ह्यात गेला त्यामुळे त्यांचा प्रशासनात एकछत्री अंमल होता, मात्र त्याचं जिल्ह्यात त्यांना कोठडीत जावे लागले. पाठक यांच्या पुजारी जात प्रमाणपत्र बाबतही अनेक चर्चा आहेत, ते मुळचे तुळजापूर येथील आहेत.
पाठक यांची पहिली पोस्टिंग ही तहसीलदार, पाटोदा (बीड) नंतर उपजिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, अंबाजोगाई अपर आयुक्त (अपील), छ. संभाजीनगर, जिल्हा बँक प्रशासक मंडळ अध्यक्ष, बीड जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व नंतर बीड जिल्हाधिकारी असा कार्यकाळ राहिला आहे. मराठवाड्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच थेट जिल्हाधिकाऱ्यांचा घोटाळ्यामध्ये सहभाग स्पष्ट झाला असुन पोलिसांनी अटक केली आहे.
संजय हंगे हा भूसंपादन विभागातील महसूल सहायक याचा मावेजा घोटाळ्यात महत्वाचा भाग होता. संजय हंगे हाच बीडमधून आदेश तयार करुन त्यावर पाठक यांची स्वाक्षरी आणण्यासाठी लातूरला जायचा. पोलिसांनी हंगे याचे त्या काळातील टॉवर लोकेशन, टोल नाक्यांवरील सीसीटिव्ही फुटेज, सीडीआर असे तांत्रिक पुरावे जमा केले. त्यानंतर हस्ताक्षर तज्ज्ञांचा अहवाल आला व पाठक यांच्याभोवती फास आवळला गेला.
तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी सुरुवातीला पोलिस चौकशीत या सह्या आपल्या नसल्याचा दावा केला होता. मात्र पोलिसांनी त्यांचे हस्ताक्षर नुमने तपासणीसाठी घेतले होते. याच्या अहवालात सह्या बनावट नसून त्या पाठक यांच्याच असल्याचे स्पष्ट झाले. एसपी नवनीत काँवत यांनी एएसपी सचिन पांडकर यांच्या नेतृत्वात एसआयटी स्थापन केली होती, तपास डीवायएसपी पूजा पवार यांच्याकडे दिला होता. त्या रजेवर असल्याने एएसपी व्यंकटराम यांच्याकडे तपास होता. याप्रकरणात 21 हजार कॉल रेकॉर्डिंग जप्त केल्या गेल्या होत्या, त्या ऐकल्या जात होत्या, त्यातूनही काही पुरावे मिळाल्याची माहिती आहे.
बीड जिल्ह्यातून जाणाऱ्या सोलापूर ते धुळे राष्ट्रीय महामार्गासाठी जमिनीचे संपादन करण्यात आले होते त्यातील हा मावेजा घोटाळा आहे. 73 कोटी प्रकरणात गुन्हा नोंद झाला आहे मात्र, एकूण 241 कोटी 62 लाख रुपयांच्या वाढीव मोबदल्याचे बनावट आदेश काढले गेल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अविनाश पाठक जिल्हाधिकारी पदावरून बदलून गेल्यानंतरही त्यांच्या नावे मागील तारखेत स्वाक्षरी करून आदेश केल्याचा आरोप आहे.
अविनाश पाठक हे 22 एप्रिल 2025 रोजी जिल्हाधिकारी पदावरून बदलून गेल्यानंतरही, त्यांच्या कार्यकाळातील मागच्या तारखा 1 मार्च ते 17 एप्रिल 2025 वापरून बनावट आदेश काढण्यात आले. या आदेशांद्वारे 154 प्रकरणांमधील वाढीव मोबदला तब्बल 241 कोटी 62 लाख रुपयांनी वाढवण्यात आला. धक्कादायक म्हणजे, यातील 73 कोटी 4 लाख रुपयांचे वाटपही संबंधित खातेदारांना करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत कोणतीही अधिकृत नोंदवही ठेवण्यात आली नव्हती.
या प्रकरणी महसूल कर्मचारी आणि वकिलांसह एकूण दहा जणांवर शिवाजीनगर ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. संजय हांगे (सहायक महसूल अधिकारी), त्र्यंबक पिंगळे (कंत्राटी कर्मचारी), शेख अजहर शेख बाबू (कंत्राटी कर्मचारी) हे अटक आहेत. ऍड नन्नवरे, ऍड पिसुरे, ऍड प्रवीण राख आणि ऍड नरवाडकर हे आरोपी आहेत. पांडुरंग पाटील, राऊत आणि अविनाश चव्हाण हे फरार असून त्यांचा शोध सुरू आहे.
