धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव येथे नवीन जिल्हा न्यायालयीन इमारत 6 मजले व त्यात 16 कोर्ट हॉल बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव उच्च न्यायालय यांनी शासनास सादर केला होता, त्यानुसार 89 कोटी 76 लाख रुपयांच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. विधी व न्याय विभागाने याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे. पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे याबद्दल आभार मानले. या नुतन वास्तूमुळे धाराशिव शहराच्या वैभवात भर पडणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या देखरेखीखाली होणारी ही इमारत पूर्णपणे ‘हायटेक’ असणार आहे. ‘तळमजला अधिक 6 मजले’ असे सुसज्ज न्यायभवन उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये एकूण 16 कोर्ट हॉल असतील, ज्यात विशेष पोक्सो कोर्ट, लोक न्यायालय आणि हाय सिक्युरिटी कोर्टाचाही समावेश असणार आहे. पक्षकार आणि वकिलांच्या सोयीसाठी 3 आणि न्यायाधीशांसाठी स्वतंत्र 3 अशा एकूण 6 लिफ्ट या इमारतीमध्ये बसवण्यात येणार आहेत. कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात येणार आहे.
सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे ही इमारत ‘हरित संकल्पनेवर’ आधारित असेल. यात सौर ऊर्जा आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. संपूर्ण परिसर सीसीटीव्ही कॅमेरा निगराणीखाली राहणार असून सक्षम आणि आधुनिक आग प्रतिबंधक यंत्रणाही याठिकाणी बसवली जाणार आहे. प्रशस्त अंतर्गत रस्ते, संरक्षक भिंत, सुसज्ज फर्निचर आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र बोअरवेलची व्यवस्थाही इमारत आराखड्यात करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या निकषानुसार व मानांकनानुसार ही इमारत साकारली जाणार आहे. मुंबई येथील मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञांनी या इमारतीच्या नकाशांना आणि आराखड्यांना मंजुरीही दिली आहे. एकूण 15 हजार 823 चौरस मीटर क्षेत्रफळात ही देखणी आणि भव्य वास्तू उभारली जाणार आहे. ही इमारत शहराचे एक महत्त्वाचे ‘लँडमार्क’ ठरेल, असा विश्वास असून न्यायालयाच्या या नवीन इमारतीमुळे वकील बांधव आणि ग्रामीण भागातून येणाऱ्या हजारो पक्षकारांना हक्काची आणि सोयीची जागा उपलब्ध होणार आहे.
