धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव शहरातील 140 कोटी रुपयांचे 59 डीपी रस्ते करण्याचे कंत्राट ठेकेदार अजमेरा यांना देण्याच्या राज्य समितीच्या शिफारशीवर राज्याचे परिवहन मंत्री तथा पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी रोखठोक भुमिका घेत या सर्व प्रक्रियेला विरोध केला आहे. धाराशिवकरांचे आर्थिक नुकसान कोणत्याही स्तिथीत होऊ देणार नाही. ठेकेदार अजमेरा यांनी स्थानिक नेत्यांना मंत्रालयात घेऊन उंबरठे झीझवण्यापेक्षा नवीन निविदा प्रक्रियेत स्पर्धेत भाग घ्यावा व काम मिळवावे व चांगल्या दर्जाचे काम करावे असे म्हणत कान टोचले.
अजमेरा हा एका स्थानिक नेत्याने पेरलेला ठेकेदार असुन तो काय कामाचा दर्जा देणार ? असा सवाल उपस्थितीत केला. समितीने केलेली शिफारस ही बेकायदेशीर आहे, त्या गोष्टीचे आपण कधीही कोणत्याही स्तिथीत समर्थन करणार नाही. जे कोणी अधिकारी बेकायदेशीर करणार असतील तर त्यांनी विचार करावा हे खपवुन घेतले जाणार नाही. विधी व न्याय विभागाने यावर नियम पाहून निर्णय घ्यावा, असे पालकमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्री व इतरांना या प्रकरणातील वस्तुस्तिथी सांगितली गेली नसावी त्यामुळे आपण पालकमंत्री या नात्याने बाजु सांगू असे ते म्हणाले.
अगोदरच या कामांना दीड वर्ष उशीर झाला आहे. रस्ते न झाल्याने धाराशिवकरांचे हाल होत आहेत. सुरुवातीला 15 टक्के जादा दराने निविदा मंजुर केली त्यामुळे नगर परिषद अर्थात नागरिकांचे 22 कोटी रुपये अतिरिक्त ठेकेदार अजमेरा यांना जाणार होते मात्र ती निविदा रद्द केल्याने ते पैसे वाचले आहेत, नवीन निविदा काढल्यास कमी दराने आले तर आणखी पैसे वाचतील असे ते म्हणाले. स्थानिक नेत्याने थोडं सबुरीने घ्यावे, प्रत्येक विकासात खोडा घालू नये, सरकार व जनतेचे पैसे वाचवण्यावर भर द्यावा असा सल्ला दिला.
गेली दीड वर्षांपासून हा विषय प्रलंबित आहे, धाराशिवकरांचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान होऊ देणार नाही. अजमेरा यांना निविदा दराने काम करावे यासाठी संधी दिली होती मात्र त्यांनी त्यावेळी नकार दिला, त्यामुळे आता तो प्रश्न येत नाही. टेंडर रद्द केले आहे, त्यात अनेक कायदेशीर बाबी आहेत बेकायदेशीर काहीही खपवून घेतले जाणार नाही. अजमेरा हा एका नेत्याने पेरलेला ठेकेदार आहे असे ते म्हणाले.
राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने अजमेरा यांना काम देण्याची शिफारस केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश यासह अन्य बाबीचा समितीने शिफारस करताना विचार केला आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील एका ‘सुसंस्कृत’ नेतृत्वाने हे टेंडर डी सी अजमेरा यांना देण्याचा ‘विडा’ उचलला आहे. धाराशिवची जनता, शेतकरी अतिवृष्टीच्या संकटात दुःखी असताना टेंडररुपी ‘लोण्याचा गोळा’ खाण्यासाठी संधी साधत ‘डाव’ टाकला आहे.’दलाली’ नव्हे तर ‘भागीदारी’ असल्याने इतका जीवाचा ‘आटापिटा’ केला जात असल्याची चर्चा आहे.
140 कोटीच्या प्रकल्पास 23 फेब्रुवारी 24 रोजी मान्यता मिळाली त्यानंतर 7 दिवसात निविदा काढणे व 3 महिन्यात कार्यादेश देऊन 91 दिवसात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करणे बंधनकारक होते. ही कामे 18 महिन्यात पुर्ण केली जाणार होती मात्र दीड वर्ष होत आले तरी निर्णय झाला नाही. 119.49 कोटी राज्य सरकार तर नगर परिषद 21 कोटी रुपये लोकवाटा देणार आहे. राज्य समितीने शिफारस केली असली तरी सर्व कागदपत्रे व नियम पाहून कार्यवाही करावी असे म्हणत सर्व जबाबदारी व निर्णय मुख्याधिकारी यांच्यावर सोपवला आहे.
