धाराशिव – समय सारथी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाची पार्वती मल्टीस्टेट बँकेसहित राज्याचे सचिव व जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावली आहे. पार्वती मल्टीस्टेट बँकेच्या खातेदाराची ठेवी व फसवणूक प्रकरणी ही नोटीस देण्यात आली आहे त्यावर 10 ऑक्टोबर पर्यंत म्हणणे सादर करायचे असुन 16 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.
पार्वती मल्टीस्टेट बँकेची 2015 ला पुणे येथे स्थापना झाली त्यानंतर बँकेने लोहारा, उमरगा तालुक्यात आपले कार्यक्षेत्र निर्माण केले लोहारा, सास्तुर, सालेगाव, कसगी, डाळिंब ,तुरोरी इत्यादी ठिकाणी शाखा स्थापन करून खातेदारांना जादा व्याजदर देण्याचे आम्हीच दाखवून आकर्षित केले. सुरुवातीला बँकेचे कामकाज व्यवस्थित चालू होते मात्र नंतर बँक डबघाईला आली. 2022 पासून तर बँकेचे व्यवहार जवळपास बंद होत आले होते. अनेक ठेवीदारांच्या मुदतपूर्व ठेवी, पिग्मी इत्यादीच्या मोठ्या रकमा बँकेत अडकून पडल्या होत्या. बँकेकडे सतत मागणी करून ही बँक रक्कम देत नव्हती मुद्दल व व्याजासहित ही रक्कम जवळपास 35 ते 40 कोटी रुपये इतकी आहे.
गेल्या दोन वर्षापासून बँक व्यवस्थापनाने लोहारा ,उमरगा तालुक्यातील शाखा बंद करून ठेवीदारांची आर्थिक कोंडी केली होती दोन वर्षापासून पैसे मिळत नसल्याने ठेवेदार हतवल होते बँकेचे पदाधिकारी ठेवीदाराशी व्यवस्थित न बोलता अपमानित करत होते. बँकेच्या सर्व खातेदारांनी मिळून शेतकरी नेते अनिल जगताप यांची भेट घेऊन या प्रकरणात लक्ष घालण्याची त्यांना विनंती केली. व सर्व अधिकार त्यांना दिले होते. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून व शेतकऱ्याच्या ठेवी मोठ्या प्रमाणात अडकल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्याने रस्त्यावरच्या लढाई सहित न्यायालयीन मार्गाचा देखील अवलंब करायचे ठरवले संबंधित सर्व विभागाला निवेदन देऊन ठेविदाराचे पैसे देण्याबाबत विनंती केली मात्र काही उपयोग झाला नाही शेवटी सात ऑगस्ट रोजी सर्व ठेवीदारांना घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले त्याचाही फारसा काही उपयोग झाला नाही.
शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठात बँकेचे ठेवेदार श्री संजय मनाळे व इतर ठेवीदारांच्या वतीने महाराष्ट्र ठेवी दारांचा हितसंरक्षण अधिनियम 1999 अर्थात एमपीआयडी मधील कलम तीन मधील तरतुदी लागू करण्यासंदर्भात व आवश्यकते नुसार योग्य ते आदेश देण्यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली. सदरील याचीकेत व्यवस्थापन समिती सदस्य पदाधिकारी यांची जंगम स्थावर मालमत्ता जप्त करून ठेवीदाराचे पैसे मिळावेत व ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी अशी प्रमुख मागणी करण्यात आलेली आहे तसेच माननीय न्यायालयाला या संदर्भात आवश्यक वाटणारे सर्व ते आदेश द्यावेत अशी विनंती देखील करण्यात आलेली आहे.
भारतीय न्याय संहिता आर्टिकल 14 ,21 आणि 226 अंतर्गत ही याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. काल या याचिकेवरती उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन माननीय उच्च न्यायालयाने सर्व संबंधितांना नोटीस काढत 10 ऑक्टोबर पर्यंत आपले लेखी म्हणजे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत तसेच पार्वती मल्टीस्टेट बँकेच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून 16 ऑक्टोबर पर्यंत उत्तर द्यावे असे आदेश पारित केले आहेत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 16 ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे.
या प्रकरणात ठेवीदाराच्या वतीने एडवोकेट अक्षरा शरद मडके या काम पाहत आहेत. त्यांनी काल न्यायालयात ठेवीदाराची बाजू सक्षम पणाने मांडून सदरील आदेश पारित करून घेतलेले आहेत. लोहारा ,उमरगा तालुक्यातील हजारो ठेवीदारांचे या प्रकरणाकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
