धाराशिव – समय सारथी
कै पवनराजे निंबाळकर व त्यांच्या गाडीचा चालक समद काझी दुहेरी हत्याकांड प्रकरणाचा निकाल देण्यासाठी कोर्टाने 16 जुन ही तारीख ठेवली असुन सर्व 9 आरोपीना हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तब्बल 20 वर्षानंतर हा निकाल येत असल्याने धाराशिव जिल्ह्यासह राज्याचे लक्ष लागले आहे. कोण दोषी व कोण निर्दोष हे आज ठरू शकते. निकाल जाहीर होईपर्यंत सर्व आरोपी कायद्याच्या दृष्टीने निर्दोष मानले जातात.
निकाल देताना सर्व आरोपी हजर राहणे गरजेचे आहे, त्यातील एखादा आरोपी योग्य / कोर्टाला समाधानकारक कारणाशिवाय गैरहजर राहिल्यास कोर्ट त्याच्या विरोधात अटक वॉरंट काढु शकते किंवा प्रसंगी त्याचा जामीन रद्द करू शकते. 14 मेच्या सुनावणीवेळी माजी गृहमंत्री डॉ पदमसिंह पाटील व मोहन शुक्ला हे 2 जण वैद्यकीय कारण सांगत गैरहजर होते. यापूढे हजेरी माफी मिळणार नाही अशी भुमिका कोर्टाने घेतली आहे.
दुहेरी हत्याकांडातील माफीचा साक्षीदार बनलेला आरोपी पारसमल जैनला 14 वर्षांनी व शुटर दिनेश तिवारी आणि पिंटू सिंग या 2 आरोपींना तब्बल 16 वर्षानंतर तर डॉ पाटील यांना साडे 3 महिन्यात जामीन मिळाला असुन सर्व 9 आरोपी सध्या जामिनावर आहेत. त्यातील शुटर महात्मा उर्फ पिंटू सिंग चौधरी दुसऱ्या एका गुन्ह्यात बिहार राज्यातील सिवान जेलमध्ये असुन त्याला निकालावेळी समक्ष हजर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
कायदेशीर प्रक्रिया –
नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार कोर्ट सरकारी व आरोपी अश्या दोन्ही पक्षांना पुरावे सादर करणे, साक्षीदार तपासणे व म्हणणे / युक्तिवाद मांडण्याची संधी देते. रेकॉर्डवर उपलब्ध व सुनावणी दरम्यान समोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारे निकाल देते. सुरुवातीला आरोपी दोषी आहेत की निर्दोष यावर निकाल देते. संशयाच्या पलीकडे ( Beyond Reasonable Doubt) ज्यांच्या विरोधात पुरावे असतील त्यांना दोषी असल्याचे जाहीर करते. ज्यांच्या विरोधात पर्याप्त पुरावे नाहीत किंवा संशयाचा ( Benefit of Doubt) फायदा देऊन निर्दोष मुक्तता करते. दोषी व निर्दोष याची कारणमिमांसा निकालात करते. प्रत्येक आरोपीचा गुन्ह्यातील सहभाग, त्याच्या विरुद्ध उपलब्ध पुराव्याचे याचे कायदेशीर मूल्यमापन केले जाते.
दोषी ठरविणे (Conviction) आणि शिक्षा निश्चित करणे (Sentencing) या 2 स्वतंत्र न्यायालयीन प्रक्रिया आहेत. दोष सिद्ध झालेल्या आरोपी बाबतीत सरकारी पक्ष व आरोपी यांचे वकील शिक्षेवर युक्तिवाद करतात, त्यात शिक्षेची तरतूद व किती शिक्षा द्यायची, आरोपीचे वय, आरोग्य, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी याचा विचार कडुन शिक्षा सुनावते. ही प्रक्रिया एकाच तारखेत होते किंवा काही वेळा दोषी ठरवून पुढील तारखेस शिक्षेवर युक्तिवाद व नंतर शिक्षा सुनावली जाते, हा पुर्णपणे कोर्टाचा अधिकार असतो. दोषी आरोपीना शिक्षा सुनावल्यानंतर अपील व पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी निकालाची प्रत विनामुल्य देते.
कायदेशीर पर्याय –
निर्दोष आरोपी बाबतीत सरकारी पक्ष किंवा काही प्रकरणात फिर्यादी हे वरिष्ठ न्यायालयात अपील करू शकतात. केसचे मेरिट व जे मुद्दे ट्रायल कोर्टाने विचारात घेतले नाहीत त्याचा आधार घेतला जातो. ज्या आरोपीना दोषी ठरवुन शिक्षा सुनावली जाते, त्या आरोपीची रवानगी जेलमध्ये शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी केली जाते. आरोपीला अटक केल्यानंतर त्याने न्यायालयीन कोठडीत घातलेला काळ हा शिक्षेत गणला/धरला जातो.
आरोपी जेलमध्ये गेल्यानंतर तो वरिष्ठ न्यायालयात शिक्षेविरुद्ध अपील करून स्थगितीसह जामीनासाठी अर्ज करू शकतो, जामीन मिळाल्यास जेलमधून मुक्तता होते व अपीलाची सुनावणी पुढे सुरु राहते. अपील न्यायालयात संपूर्ण खटला नव्याने चालविला जात नाही. ट्रायल कोर्टाच्या निकालातील कायदेशीर व तथ्यात्मक त्रुटींची तपासणी केली जाते.
गुन्ह्याचे स्वरूप, सहभाग, आरोपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी यावरून शिक्षा व जामीन ह्या 2 गोष्टी ठरतात. कमी कालावधीची शिक्षा असेल तर कोर्ट जामीन देऊ शकते किंवा अपील करण्यासाठी काही काळ मुदत देते किंवा देत नाही, हा कोर्टाचा अधिकार असतो. हत्या, गुन्हेगारी कट रचणे, सुपारी देणे यासारख्या गंभीर गुन्ह्यात जन्मठेपेची व जास्त शिक्षेची तरतूद असल्याने ही शक्यता कमी असते.
