धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषदेतील 140 कोटी रुपयांचे काम अजमेरा या लाडक्या ठेकेदार याला मिळावे असा आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांचा ‘राजहट्ट’ असुन त्यासाठी त्यांनी पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांच्याशी जुळवून घेतले आहे. सध्या नगर परिषद निवडणुकीत शिवसेना भाजप महायुतीने एकमेकांच्या हातात हात दिल्याने हे प्रकरण तूर्तास शांत झाले असले तरी उच्च न्यायालयात कस लागणार आहे.
दरम्यान उदय निंबाळकर यांनी दाखल केलेली तक्रार कार्यवाहीसाठी नगर परिषदेकडे दिली आहे. ठेकेदार अजमेरा यांना ब्लॅक लिस्ट करून गुन्हे नोंद करावे अशी मागणी आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत या तक्रारी व प्रकरण गोलमाल करण्याचा डाव रचला जात आहे, तक्रारी व त्या अनुषंगाने केलेल्या चौकशीची मुद्दे नगर परिषद कोर्टात मांडणार का हे पाहावे लागेल. 140 कोटींचा मुद्दा हा नगर परिषद प्रचारातील मुख्य मुद्दा असणार आहे.
कंत्राटदार अजमेरा यांनी निविदा सादर करते वेळी विविध विभागातील प्राप्त 275 कोटींची कामे दर्शवल्याचे दिसुन येत नाही असे म्हणत त्याची यादी जोडून लेखी तक्रार माजी नगरसेवक उदय निंबाळकर यांनी तक्रार केली आहे. नगर परिषदेने निविदाच्या ऑनलाईन छानणी तकत्यात चेक लिस्टमध्ये निविदेचा कालावधी 18 महिने असताना 24 महिने दर्शवला आहे. अजमेरा यांनी नियमभंग केल्याने त्यांना अपात्र ठरवून ब्लॅक लिस्ट अर्थात काळ्या यादीत टाकून मुख्याधिकारी व त्यांच्यावर गुन्हा नोंद करावा अशी मागणी निंबाळकर यांनी केली आहे.
अजमेरा हे आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांचे ‘लाडके’ ठेकेदार असुन कार्यादेश देण्यात अर्थकारण झाल्याचा आरोप करीत जनतेचे पैसे वाचवण्यासाठी पुन्हा निविदा काढावी अशी मागणी शिवसेना जिल्हा प्रमुख सुरज साळुंके यांनी केली आहे. स्पर्धा होऊन सरकारचे करोडो रुपये वाचवण्यासाठी पुन्हा निविदा काढावी अशी पालकमंत्री सरनाईक यांची भुमिका आहे. बीड कॅपॅसिटी व बीड व्हॅलिडिटी या मुद्यावर त्यांनी तक्रार केली आहे.
ठेकेदार अजमेरा यांनी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असुन पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांच्यासह स्थानिक आमदार यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत, त्यांच्या वादाचा उल्लेख केला आहे. प्रधान सचिव, नगर परिषद संचनालय, राज्य स्तरीय समितीचे चेअरमन व नगर परिषद मुख्याधिकारी यांना यात प्रतिवादी करण्यात आले आहे. 25 नोव्हेंबर पर्यंत प्रतिवादी यांना त्यांचे लेखी म्हणणे/प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे, 28 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
कंत्राटदार अजमेरा यांनी निविदा सादर करते वेळी विविध विभागातील प्राप्त कामे दर्शवल्याचे दिसुन येत नाही त्यात जिजाऊ चौक ते टीपीएस रोडचे काम, भुम नगर परिषद अंतर्गत डीपी रस्त्याचे 95 कोटींचे काम, बार्शी येथील नगरोत्थान योजनेचे 92 कोटींचे काम, सोलापुर येथील पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचे 75 कोटींचे काम, सोलापूर बांधकाम विभागातील 11 कोटी असे 6 कामे आहेत ज्यांची किंमत जवळपास 275 कोटी आहे, ही कामे दाखवली नाहीत. याव्यतिरिक्त आसाम राज्यात वेगवेगळ्या विभागात काम सुरु असल्याचे निंबाळकर यांच्या निवेदनात म्हणटले आहे.
