140 कोटी निविदेचा होणार फैसला – स्थगिती उठणार की पुन्हा निविदा निघणार
धाराशिव – समय सारथी
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे धाराशिव रस्ते विकास प्रकल्प संदर्भात मुंबई येथे 4 नोव्हेंबर रोजी मंगळवारी दुपारी 2 वाजता बैठक घेणार आहेत अशी माहिती आहे. या बैठकीत धाराशिव शहरातील 140 कोटी रुपयांच्या कामासह अन्य रस्ते कामांचा आढावा घेतला जाणार आहे. धाराशिव शहरातील 59 रस्ते कामासाठी 140 कोटी निधी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुर केला आहे मात्र मंजुरीवरून श्रेयवाद सुरु आहे.
मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीला पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक, अपर मुख्य सचिव नगर विकास, नगर परिषद प्रशासन संचलनालयाचे आयुक्त, धाराशिव नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी नीता अंधारे यांच्यासह इतर संबंधित अधिकारी असणार आहेत. पुन्हा निविदा निघाल्यास सरकार व नागरिकांचे करोडो रुपये वाचू शकतात असे आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील वगळता इतरांचे म्हणणे आहे.
धाराशिव नगर परिषद अंतर्गत 140 कोटी रुपयांच्या कामात अनेक अनियमितता असल्याने पालकमंत्री सरनाईक यांच्या 2 लेखी तक्रारी नंतर राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे त्यामुळे मंगळवारी होणारी बैठक महत्वाची मानली जात आहे. या बैठकीत निविदा बाबत अंतीम ‘फैसला’ होऊ शकतो. स्थगिती उठणार की पुन्हा निविदा निघणार की चौकशी समिती गठीत होणार हे ठरू शकते. पालकमंत्री व शिवसेनेसाठी हा प्रतिष्ठाचा विषय बनला आहे.
टेंडर कामात अनियमितता व तक्रारीवरून तत्कालीन मुख्याधिकारी वसुधा फड यांची बदली करण्यात आली, त्यांचे निलंबन करण्याची मागणी पालकमंत्री सरनाईक यांनी केली होती मात्र बदलीवर निभावले, मात्र 2 सह्याचा घोळ समोर आल्याने प्रकरण तापले आहे.
राज्य स्तरीय समितीने 23 मेच्या बैठकीत बीड कॅपिसिटी, बीड व्हॅलिडिटी यासह अन्य मुद्दे उपस्थितीत करीत फेरनिविदा काढण्याची शिफारस केली होती, त्यानंतर 18 सप्टेंबर रोजी बैठकीत पुन्हा याबाबत नियम व कागदपत्रे पाहून मुख्याधिकारी यांनी कार्यादेश देण्याचा निर्णय घ्यावा अशी शिफारस केली होती, 16 ऑक्टोबर रोजी मुख्याधिकारी अंधारे यांनी ठेकेदार अजमेरा यांना काम दिले, त्यानंतर 28 ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारने स्थगिती दिली.
राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे शिक्षक मतदार संघांचे आमदार विक्रम काळे व शिवसेना जिल्हा प्रमुख सुरज साळुंके यांच्यासह महाविकास आघाडीने 140 कोटी टेंडर चौकशीची मागणी केली आहे.
निविदा प्रक्रिया व वादग्रस्त मुद्दे –
बीड कॅपिसिटी काढताना ठेकेदार अजमेरा यांनी अनेक कामे लपवली व बीड व्हॅलिडिटी चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आली. मुदत 18 महिने असताना 24 महिने केली.
सध्याच्या मुख्याधिकारी नीता अंधारे यांनी बीड कॅपिसिटी व व्हॅलिडिटी न तपासता कार्यादेश आर्थिक व्यवहार करून दिला असल्याचा आरोप जिल्हा प्रमुख सुरज साळुंके यांनी करीत चौकशी व कारवाईची मागणी केली आहे.
अजमेरा या ठेकेदार यांना 15 टक्के जादा दराने काम दिले गेले होते, यात 22 कोटी अतिरिक्त जाणार होते, मात्र पालकमंत्री सरनाईक यांनी तक्रार व सरकारने स्थगिती दिल्याने 22 कोटी वाचले.
पुन्हा निविदा काढल्यास स्पर्धा होऊन कमी दराने निविदा जाऊ शकते त्यामुळे करोडो रुपये वाचू शकतात, नगर परिषदेचे जे टेंडर आजवर झाले ते 20-25 टक्के कमी दराने गेले आहे, अजमेरा यांचे एकमेव टेंडर 15 टक्के जादा नंतर आहे, त्या दराने
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थगिती दिले नंतर ठेकेदार अजमेरा याने अगोदरच काम सुरु केल्याचे GPS व without GPS फोटो जोडले ते एक सारखे असुन शिंदे यांच्या फोन अगोदर अवघ्या 7 मिनिटात हे केले आहे.
योजनेचा नप लोकवाटा हा 21 कोटी असुन स्वहिश्याच्या निधीची तरतूद व ठराव घ्यावा असे समितीने म्हणटले होते मात्र याकडे दुर्लक्ष केले.
धाराशिव पालिकेची आर्थिक स्तिथी बिकट आहे, जवळपास 100 कोटी पेक्षा अधिक शासकीय व इतर देणी आहेत, त्यात या प्रकल्पाचा लोकवाटा भर पडणार आहे.
जीएसटी धोरणानुसार काही वस्तूचे दर कमी झाल्याने पुन्हा निविदा निघाल्यास प्रकल्प किंमत कमी होणार आहे. रस्ते सिमेंट काँक्रेटचे असुन केंद्राने सिमेंटवरील जीएसटी 28 वरून 18 टक्के असा 10 टक्के कमी केला आहे.
