अन्याय व दुजाभाव, शेतकऱ्यावर दबाव – आमदार कैलास पाटील यांनी घेतली जिल्हाधिकारी यांची भेट, आंदोलनाचा इशारा
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव जिल्ह्यात काही पवनचक्की कंपनीकडुन शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पिळवणूक सुरु असुन कंपनीच्या मावेजा धोरणाची आमदार कैलास पाटील यांनी पोलखोल केली आहे, त्यांनी शेतकऱ्यांसह जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांची भेट घेतली आहे. एकाच शेतात 2 वेगवेगळ्या कंपनीचे टॉवर असुन एका कंपनीने मावेजा देताना 33 लाख तर दुसऱ्या कंपनीने 6 लाख दिले, हे असे का? हा कुठला न्याय असा सवाल त्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांनी गप्प राहावे यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला जात असुन काही पोलीस तर कधी स्थानिक व भाडोत्री गुंडाचा वापर केला जात आहे. पवनचक्कीबाबत जिल्हा स्तरीय समितीची बैठक तात्काळ बोलवावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. कारवाई न केल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
वाशी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पवनचक्कीच्या विद्युत टॉवरच्या मावेजावरून सध्या मोठा वाद सुरु असुन पोलिसांनी विनाकारण मारहाण केल्याचा आरोप केला आहे तर शेतकरी आंदोलन करीत होते त्यांनी पोलिसांच्या अंगावर डिझेल टाकले त्यामुळे सौम्य आवश्यक वाजवी बळाचा वापर केल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. मारहाण घटनेच्या निषेधार्थ संबंधित शेतकरी आणि ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. समसमान मावेजाबाबत जिल्ह्यात योग्य ती कारवाई न झाल्यास वरिष्ठ पातळीवर तक्रार दाखल करून, प्रसंगी आंदोलन छेडण्याचा इशारा आमदार कैलास पाटील यांनी दिला आहे.
आमदार कैलास पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिले की, एका शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांचे टॉवर उभे आहेत. यामध्ये सिरंटिका नावाची कंपनी शेतकऱ्याला 33 लाख रुपये मावेजा देते, तर रिन्यू एनर्जी फक्त 6 ते 7 लाख रुपये देते. हा दुजाभाव का, ही विसंगती कशामुळे, याची चौकशी करणे गरजेचे आहे. तसेच या गावातील शेतकऱ्यांनी एसडीओ व संबंधित तहसीलदार यांच्याकडे तक्रारी दिल्या होत्या, मात्र त्या स्तरावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्या तक्रारींची दखल कोणीही घेतली नाही. त्यामुळे त्याची सविस्तर चौकशी करून संबंधितांची सुनावणी स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
एखाद्या शेतकऱ्याला शेत रस्ता मोजणी करावयाची असल्यास, त्याला पोलीस संरक्षण हवे असल्यास संबंधित पोलीस स्टेशनचा अहवाल एसपीकडे पाठवला जातो आणि त्यानंतर पोलीस उपलब्धतेनुसार त्याला संरक्षण दिले जाते. याचे पैसेही शेतकऱ्यालाच स्वतः भरावे लागतात. साधारणतः या प्रक्रियेला दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. परंतु अशा परिस्थितीत पवनचक्कीच्या प्रकरणामध्ये या एसओपीचा वापर केला आहे का?पवनचक्कीच्या कंपनीने संरक्षणासाठी कधी अर्ज केला होता? त्याला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली होती का? कंपनीने संरक्षणासाठी पैसे भरले होते का? शेतकऱ्यांना व पवनचक्कीला वेगळा न्याय का? असा सवाल केला.
