धाराशिव – समय सारथी
“पाच हजार रुपयांत शेतकऱ्यांनी दिवाळी कशी साजरी करायची, हे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी सांगावे. एक एकर सोयाबीन काढण्यासाठी पाच हजार रुपये मजुरी लागते. अशा परिस्थितीत पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जाहीर करून सरकार शेतकऱ्यांची चेष्टा करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याऐवजी दिवाळीपूर्वी हेक्टरी किमान ५० हजार रुपयांची भरीव मदत द्यावी,” अशा शब्दांत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार कैलास पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
राज्य सरकारने २६ सप्टेंबर रोजी दुष्काळ जाहीर केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले. जवळपास ८१ टक्के पंचनामे पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. केंद्रीय पथकानेही पाहणी करून दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती जाणून घेतली. एवढ्या सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतरही सरकार अग्रीम मदतीची भाषा का करीत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“दुष्काळ जाहीर झाला त्याच दिवशी मदत दिली असती, तर त्याला अग्रीम म्हणता आले असते. आता पंचनामे अंतिम टप्प्यात आले आहेत. केंद्रीय पथकाची पाहणी झाली आहे. तरीही सरकार पाच हजार रुपये अग्रीम देणार असे सांगत आहे. मग एवढे दिवस पंचनामे कशासाठी केले? शेतकऱ्यांना पूर्ण नुकसानभरपाई देण्यासाठी सरकार आणखी कशाची वाट पाहत आहे?” असा प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला.
पाच हजार रुपयांच्या मदतीवरून त्यांनी सरकारला थेट आव्हान दिले. “एक एकर सोयाबीन काढण्यासाठी पाच हजार रुपये मजुरी द्यावी लागते. खाद्यतेलाचा एक डबा खरेदी करायचा म्हटले तरी दोन हजार सातशे रुपये खर्च होतात. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत पाच हजार रुपयांत शेतकऱ्यांची दिवाळी कशी होणार? मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी पाच हजार रुपयांत दिवाळी साजरी करण्याचे गणित शेतकऱ्यांना समजावून सांगावे,” असे आव्हान त्यांनी दिले.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निधीची वाट पाहणार नाही, असे राज्य सरकारने यापूर्वी जाहीर केले होते. मग आता केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्याची प्रतीक्षा का केली जात आहे, असा सवाल करत पाटील म्हणाले की, राज्यात आणि केंद्रात एकाच विचाराचे सरकार असल्याचे सातत्याने सांगितले जाते. मग केंद्र सरकारकडून पुरेशी मदत मिळवण्यात अडचण काय आहे? शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारली पाहिजे.
दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडले आहे. यापूर्वी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले, तर यंदा खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेला आहे. आता रब्बीच्या पेरणीचीही शक्यता अत्यंत कमी आहे. अनेक भागांत रब्बीची पेरणीच होणार नसल्याने पुढील हंगामातून उत्पन्न मिळण्याची आशाही मावळत आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत सरकारने जुन्या मदतनिकषांच्या चौकटीत न अडकता शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च विचारात घेऊन नुकसानभरपाई निश्चित केली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
“शेतकऱ्यांनी आधीच पेरणी, बियाणे, खते, मशागत आणि मजुरीवर मोठा खर्च केला आहे. पीक हातचे गेल्याने त्यांच्याकडे देणी फेडण्यासाठीही पैसे नाहीत. शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये मिळाले, तरच ते काही प्रमाणात आपली देणी भागवून दिवाळी साजरी करू शकतील. पाच हजार रुपयांच्या मदतीने त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत,” असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळी मदत लवकरच जाहीर करू, या सरकारच्या भूमिकेवरही त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. “लवकरच म्हणजे नेमके कधी? त्यासाठी सरकार कोणता मुहूर्त शोधत आहे? शेतकरी रोज संकटाशी झुंज देत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे गंभीर वास्तव समोर असताना सरकार केवळ लवकरच मदत करू, सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे सांगत आहे. आणखी किती दिवस शेतकऱ्यांनी प्रतीक्षा करायची?” असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.
ई-पीक पाहणी झालेली असतानाही शेतकऱ्यांना पुन्हा छायाचित्रे आणि कागदपत्रे जमा करण्यास सांगण्यात आले. त्यासाठी शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा खर्च झाला. पंचनामे झाले, मंत्र्यांचे दौरे झाले आणि केंद्रीय पथकाचीही पाहणी झाली. तरीही मदत देण्यासाठी आणखी कोणती प्रक्रिया शिल्लक आहे, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी पाटील यांनी केली.
