धाराशिव – समय सारथी
बीड येथील कथित भुसंपादन घोटाळा प्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांना तब्बल 5 महिन्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजुर केला आहे, जामीन मिळाल्याने त्यांच्या जेलमधील सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायमुर्ती घोडेस्वार यांनी जामीन अर्ज मंजुर केला. मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी सरकार पक्षाच्या वतीने तर पाठक यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख, देवांग देशमुख यांनी बाजु मांडली.
लवादाचे मावेजा आदेश हे आपलेच असल्याचे व ते सर्व आदेश नियमांमध्येच आणि कायद्याने असलेल्या अधिकारातच पारित करण्यात आल्याचा युक्तिवाद पाठक यांच्या वतीने करण्यात आला. भुसंपादन मावेजाचे सर्व आदेश आपण त्या पदावर असतानाच पारित केले. या प्रकरणात रोजनामा लिहण्याचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांचे नाही, ते संबंधित शाखेच्या कारकुनांकडून ठेवले जातात, त्यामुळे रोजनामे आहेत का नाही याबद्दल आपण भाष्य करू शकत नाही. मात्र सर्व आदेश नियमाप्रमाणे काढण्यात आलेले आहेत असा दावा यावेळी देशमुख यांनी केला. भुसंपादन घोटाळा प्रकरणी तपासात पाठक यांनी त्यांच्या सह्या व आदेश स्वतः केल्याचे मान्य केले.
पाठक हे 28 जुन 2024 ते 22 एप्रिल 2025 दरम्यान जिल्हाधिकारी पदावर होते. 17 एप्रिल रोजी त्यांनी अर्जदार हजर नसताना व प्रक्रिया पुर्ण नसताना 50 भुसंपादन आदेश एकाच दिवशी केले, यात शासकीय अधिकारी व काही वकील सहभागी आहेत. सहआरोपी महसूल कर्मचारी संजय हांगे याच्या मोबाईलमध्ये 21 हजार संशयास्पद कॉल रेकॉर्डिंग मिळाल्या असुन त्यात पाठक व ते बदली झाल्यावर देखील शनिवार व रविवार सतत संपर्कात होते. पाठीमागील तारखेत आदेश पारित करण्याबाबत संभाषण मिळाले आहे. हांगे याची बदली झाल्यावर सुद्धा चाव्या त्याच्याकडे होत्या, तो कार्यालयात कारभार पाहत असे असा जबाब महसूल सहायक रोहिणी जाधव यांनी दिला.
डॉ सोमनाथ शिंदे यांच्या प्रकरणात त्यांना 10 टक्के लाच मागण्यात आली, त्यांनी मे 2025 मध्ये हांगे याला 20 लाख रुपये भुसंपादन आदेश करण्यासाठी दिले. यात अंतीम आदेश 11 मार्च 25 ला दिल्याचे दाखवले मात्र राऊत यांना दिलेल्या प्रपत्रात 20 जुन 25 रोजी निकाल तारीख नमुद केली. चौसाळा येथील महावीर गोरक्षण संस्था यांच्या प्रकरणात सुद्धा संशयास्पद बाबी असुन अनेक वेळा हांगे व पाठक यांचे बदलीनंतर मोबाईल लोकेशन एकाच ठिकाणी होते.
3 भुसंपादन फाईल ह्या 2016 मधील होत्या त्यांचा निकाल 12 मार्च 2025 रोजी दिला मात्र सुनावणीचा रोजनामा हा 28 मार्च 25 या दिवसाचा आहे. काही आदेशाचा आवक जावक हा ऑनलाईन देण्यात आला तर काहीचा तक्तात्यात उशिराने 2-3 महिन्यांनी देण्यात आला.पोलिस तपासात समोर आलेल्या साक्षीदार यांचे जबाब, कागदपत्रे, मोबाईल कॉल रेकॉर्डिंग आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. संजय हांगे याच्याकडे वादग्रस्त संचिका होत्या, तो व पाठक हे एकमेकांच्या संपर्कात होते. 17 फेब्रुवारीला प्राथमिक दोषारोप पत्र दाखल केले आहे त्यात हे आरोप केले होते.
2001 ते 2025 या कालावधीत पाठक यांनी बीड जिल्ह्यात उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, भूसंपादन अधिकारी (अंबाजोगाई), निवासी उपजिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी बीड अशा विविध पदांवर काम केले आहे.
