दुष्काळ जाहीर करा, पीक विमा, कृष्णा मराठवाडा कामात भ्रष्टाचार – उद्योग, रोजगार, विद्यापीठाची मागणी
धाराशिव – समय सारथी
मराठवाड्याचे प्रलंबित प्रश्न, योजनासाठी शिवसेना आक्रमक झाली असुन उद्धव ठाकरेंना यांच्या नेतृत्वाखाली 17 सप्टेंबरला छत्रपती संभाजी नगर येथे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यापूर्वी 8 ही जिल्ह्यात मराठवाडाव्यापी आंदोलन होणार आहे. जे मुद्दे, कामे व घोषणा प्रलंबित आहेत त्याची सरकारला आठवण करून देण्यासाठी तहसीलदार स्तरावर निवेदन देण्यात येणार आहे. कर्नाटक राज्याने दुष्काळ जाहीर केला मात्र महाराष्ट्र सरकारने केला नाही, यांना पुर्णवेळ राजकारण करायला वेळ असतो. दुष्काळ जाहीर करणे सोडा सरकारने साधे पंचनामे करण्याचे सुद्धा आदेश दिले नाहीत. तुमसे ना हो पायेगा.. हे या आंदोलनाचे नाव असल्याचे आमदार कैलास पाटील म्हणाले. यावेळी आमदार प्रवीण स्वामीसह सहसंपर्कप्रमुख मकरंद राजे निंबाळकर, संजय निंबाळकर, युवा सेना जिल्हा प्रमुख रवी वाघमारे हे उपस्थितीत होते.
मराठवाडा स्वतंत्र होताना कोणत्याही अटीशिवाय सहभागी झालो. मराठवाड्यासाठी जाहीर केलेले विविध पॅकेज, योजना यांचा लाभ किती लोकांना झाला यांचा आढावा घेण्यासाठी 17 सप्टेंबरला उद्धव ठाकरेंना हे छत्रपती संभाजी नगर येथे येणार आहेत, तिथे आंदोलन व विभागीय आयुक्त यांच्याशी चर्चा करतील. 8 सप्टेंबर रोजी धाराशिव येथे एक दिवशीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे अशी माहिती मकरंद राजे निंबाळकर यांनी दिली.
लोड शेडींग, वोल्टटेज ड्रॉप व वीज नसल्याने शेतकरी वैतागला असुन पिके जगवायची कशी असा प्रश्न आहे. दुष्काळ जाहीर करणे ही पाहिली मागणी असणार असुन दुष्काळी उपाययोजना सुरु कराव्यात अशी मागणी केली. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. 7 टीएमसी पाण्यासाठी 10 हजार कोटी लागत आहेत, काम वेळेत झाले नाही तर कामाची रक्कम वाढणार त्याला जबाबदार कोण ? सिंचन कामात मोठा भ्रष्टाचार असुन ही योजना कुरण बनली आहे. योजनेचा खर्च वाढत असुन त्यावर 16.66 टीएमसी पाण्यावर कोणीही बोलायला तयार नाही.
शेतकरी आत्महत्या करीत असुन हक्काचे पाणी मिळत नाही. सांगली येथील पुराचे पाणी आणले जाण्याची घोषणा केली, मात्र त्याचा धाराशिव जिल्ह्याला कमी लाभ होणार आहे. धाराशिवचे नाव वापरायचे आणि फायदा इतर जिल्ह्याना द्यायचा असे सुरु आहे. पश्चिम वाहिनी नद्याचे पाणीबाबत प्रत्येक जिल्ह्याचा हिस्सा ठरवावा. मांजरा व तेरणा नद्यात पाणी येऊ शकते. मराठवाड्याच्या नावाखाली निधी मात्र लाभ दुसऱ्याला. नाशिक येथे कार्यालय नेले. 12 वर्षात डीपीआर झाला नाही.
कोल्हापूर बंधारेबाबत निर्णय झाला मात्र कागदावर पाणी आडवत आहोत. मंत्र्यांना निवेदन दिले मात्र बैठक लावली जात नाही. बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रूपातर करावे. पीक विमाबाबत सरकार उदासीन आहे, ट्रिगर काढुन टाकले त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. पीक कंपनी प्रयोगपर्यंत थांबावे लागणार आहे.फक्त घोषणा केल्या जातात त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. तांत्रिक उत्पादन निकष आहे, फक्त सॅटेलाईट वरून उत्पन्न ठरवू नये. वरून सोयाबीन हिरवे दिसत असले तरी उत्पन्न होणार नाही.
स्वतंत्र विद्यापीठ करावे अशी मागणी प्रलंबित आहे. राज्यात 6 विद्यापीठ सुरु करण्याची घोषणा केली. उपकेंद्रात सर्व सुविधा झाल्या असुन विद्यापीठ सुरु होणे गरजेचे आहे. विविध कोर्स व स्टाफ असुन शासनाची उदासिनता आहे. एमआयडीसीतुन किती रोजगार उपलब्ध झाले याचे उत्तर सरकारकडे नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनी घ्यायच्या व स्थानिकांना उद्योग रोजगार नाही. लॉजिस्टिक पार्कचा प्रस्ताव पाठवला गेला नाही. सरकारने जबाबदारीने उद्योग सुरु करायला पाहिजेत. प्लॉटचे दर हे इतर जिल्ह्यापेक्षा जास्त आहेत, त्यामुळे कोणी प्लॉटची मागणी करू नये असेच धोरण दिसते.
मराठवाड्यात अनेक शाळाची दुरावस्था असुन पाहणी करून शाळा दुरुस्ती करावी. पाणी साठवण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी आमदार प्रवीण स्वामी यांनी केली. भूकंपग्रस्त भागाला विशेष पॅकेज दिले नाही, 37 गावाचे पॅकेज देऊन पुनर्वसन करावे. उमरगा येथे उद्योग सुरु करावेत. शक्तीपीठसाठी करोडो रुपये खर्च केले जात आहेत, ही लाडके ठेकेदार सांभाळण्याची योजना आहे. बहुमत असतानाही सरकार आमदार व खासदार फोडण्यात वेळ देते मात्र जनतेच्या प्रश्नाला त्यांना वेळ नाही.
311 वर्ग खोल्या घोकादायक स्तिथीतील असुन विद्यार्थीयांचा जीव धोक्यात टाकला जात आहे. जिल्हा परिषद शाळा महाराष्ट्रात 1 नंबर होती मात्र दर्जा घसरला आहे. कृषी विभागात घोटाळा असुन शेततळे अर्ज प्रलंबित आहेत. धाराशिव शहरातील रस्ते तसेच आहेत, 140 कोटीचे श्रेय घेतले. 59 रस्ते हे केवळ 26 किमीचे आहेत. कचरा डेपो हलवला नाही, 8 महिने झाले तरी ठोस निर्णय घेतले नाहीत. महामंडळ घोषणा केली मात्र पुढे काही केले नाही असा आरोप मकरंद राजे निंबाळकर यांनी केला.
स्मार्ट मीटरची सक्ती थांबवावी अशी मागणी असुन ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय ते बसवले गेले आहेत. ग्राहकांकडुन तक्रारीरुपी अर्ज शिवसेना जमा करून सरकारला देणार आहे. महिलांना एसटीसाठी कार्ड सक्ती केली जात आहे, खासगी कंपनीला टेंडर देण्यासाठी हे सुरु आहे. जलजीवन मिशन योजना अपूर्ण आहेत, निधी दिला जात नाही. कोट्यावधी रुपये पाण्यात घातले जात आहेत. अतिवृष्टीत वाहून गेलेले बंधारे, रस्ते, पुल दुरुस्त केले नाहीत असे आमदार पाटील म्हणाले.
