धाराशिव – समय सारथी
तुळजाभवानी देवीचा मंदिरातील 1991 ते 2009 या काळातील सोने चांदी अपहार प्रकरणी तुळजापूर पोलिस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कलम 420, 467,468,471,406, 409 अंतर्गत गुन्हा नोंद करुन त्याचा तपास सीआयडीच्या पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकारी यांच्याकडे देण्याचे आदेशात नमूद केले आहे. न्यायमूर्ती शैलेश भ्रहमे व मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सरकारला आदेश दिले असुन तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ प्रवीण गेडाम यांच्या तपासणीत हा घोटाळा उघड झाला होता.
39 किलो सोने आणि 608 किलो चांदी अपहार प्रकरणी सीआयडी, पुणे व लातूर धर्मादाय आयुक्त यांच्या चौकशी अहवालानंतर उच्च न्यायालयाने गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. तात्कालीन जिल्हाधिकारी, नगराध्यक्ष, आमदार, विश्वस्त असलेले अधिकारी व सिंहासनपेटी ठेकेदार कायद्याच्या अडचणीत येणार आहेत. सन 1991 ते 2010 या 20 वर्षाच्या काळातील हा अपहार झाला असल्याचे अनेक चौकशीत उघड मात्र गुन्हा नोंद होत नसल्याने हिंदू जनजागरण समितीने कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती शिवाय पुजारी मंडळाचे माजी अध्यक्ष किशोर गंगणे यांनी सुद्धा याची तक्रार केली होती.
महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानी मातेच्या तिजोरीतील सोने चांदीवर डल्ला मारल्याप्रकरणी 42 अधिकारी यांना पुणे येथील सीआयडीने तपासात दोषी ठरवत फौजदारी कारवाईची शिफारस राज्य सरकारकडे 2015 साली केली होती तेव्हापासुन कारवाई झाली नव्हती. 7 कोटी 19 लाख रुपयांचा हा अपहार असून यामध्ये तत्कालीन आमदार , 8 नगराध्यक्ष 42 अधिकाऱ्यासह 62 जण सहभागी आहेत.
धाराशिवचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनिल पवारांनी 1991 साली दानपेट्यांचा लिलाव प्रथम सुरु केला तेव्हापासुन या घोटाळ्यास सुरुवात झाली त्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ प्रवीण गेडाम यांनी तुळजाभवानी मातेच्या दानपेटीतील उत्पन्न तपासून हा महाघोटाळा उघड केला. देवीच्या सिंहासन पेटीतील गैरव्यवहार प्रकरणी 2012 पासुन सीआयडी चौकशी सुरु होती यात अनेक वरिष्ठ आयएएस अधिकारी, तात्कालीन आमदार यांची चौकशी करण्यात आली.
पुणे सीआयडीने या सोने चांदी घोटाळा प्रकरणी तत्कालीन 42 अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर घोटाळ्याचा आरोप ठेवला आहे यामध्ये 9 उपविभागीय अधिकारी , 9 तहसीलदार , 10 ठेकेदार , 14 मंदिर कर्मचारी यांचा समावेश आहे तर 11 वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या खातेअंतर्गत कारवाईची शिफारस करण्यात आली होती. मंदिराचे विश्वस्त असलेले 8 माजी नगराध्यक्ष व तत्कालीन आमदार याच्यावर निष्काळजीपणाचा आरोप सीआयडीने ठेवला होता.
सन १९९९ ते २००९ या काळातील नोंदीनुसार मंदिर देवस्थानकडे केवळ ५ तोळे सोने व अर्धा किलो ग्रॅम चांदी जमा झाली हे खरच पटत नसल्याने या घटनेनंतर तत्कालीन जिल्हा अधिकारी तथा मंदीर संस्थानचे अध्यक्ष डॉ प्रवीण गेडाम यांनी तुळजाभवानी मातेचे उत्पन्नाचा आकडा तपासण्यासाठी १९ मार्च २०१० मध्ये १ महिन्यासाठी सील केल्या. या एक महिन्यात तुळजाभवानीच्या दानपेटीत २३ लाख रोख व ४० तोळे सोने व ६ किलो चांदी सापडली होती. लातूर धर्मादाय आयुक्ताकडे तक्रार अर्ज करून या प्रकरणाची चौकशी सीआयडी मार्फत करण्याची विनंती केली, या तक्रारीनंतर एकामागून एक खुलासे होत गेले.
सन १९८४ ते १९९१ या काळात दानपेट्या मंदिर संस्थांकडे होत्या तर १९९१ ते २०१० दरम्यान लिलाव पद्धतीने त्या ठेकेदाराकडे होत्या . ठेकेदाराला देण्यात आलेले ठेके नाममात्र दराचे होते . ठेकेदार व व मंदिर संस्थांनचे अधिकारी यांनी संगनमत करून तुळजाभवानी मातेच्या चरणी अर्पण केले सोने मातेच्या तिजोरीत जमा केलेच नाही .
लातूरच्या विशेष लेखा परिक्षण पथकाने 1989 ते 2009 असा 20 वर्षांचा तुळजाभवानी मंदिराचा ताळेबंद तयार केला. 348 पानांचा हा अहवाल औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांनी सीआयडीला सादर केला आहे . 20 वर्षात मंदिराच्या दान पेटीत आलेले हिरे, मोती, पाचू आदि मौल्यवान वस्तू गायब झाले आहेत. वर्षाला सोनं, चांदी आणि कोटी रुपये रोकड जमा होते मात्र 20 वर्षात यातील बरच सोन चांदी मंदिर संस्थांच्या दप्तरी जमा झाले नाही.
अधिकारी कोण –
तत्कालीन जिल्हाधिकारी व मंदीर संस्थानचे अध्यक्ष असलेले आयएएस अधिकारी अनिल पवार , संजय कुमार , राजेश कुमार , मधुकर कोकाटे , सुरेंद्र कुमार बागडे , शिरीष कारळे, संजय अग्रवाल , एस चोकलिंगम , आशीष शर्मा , एम पी देवणीकर हे 11 अधिकारी आहेत.
10 ठेकेदार –
चंदर सोंजी , बाळकृष्ण कदम, धन्यकुमार क्षिरसागर , संभाजी कदम , अरुण सोंजी , संजय कदम , दगडोबा शिंदे , अजित कदम , आनंद क्षिरसागर व बापू सोंजी हे या काळात ठेकेदार आहेत.
