मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय – वॉर्ड ऐवजी आता प्रभाग रचना कायम तर आरक्षणासंदर्भात अधिनियम दुरुस्ती
उस्मानाबाद – समय सारथी
राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आज महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून आगामी काळात होणाऱ्या महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दत अवलंबण्यात येणार आहे तर नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रमाण निश्चिती अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई वगळता राज्यात बहुसदस्यीय प्रभाग रचना असणार आहे त्यामुळे या निर्णयानुसार 2 सदस्यीय प्रभाग रचना होणार आहे. नगर विकास विभागाने केलेल्या शिफारशीनुसार हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिका क्षेत्रात 1 वार्ड पद्धती उर्वरित महापालिकात 3 सदस्य प्रभाग, नगरपालिका नगर परिषद 2 सदस्य प्रभाग तर नगर पंचायतीला वार्ड नुसार सदस्य असतील.
नगर परिषद निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून डिसेंबर 2021 ते फेब्रुवारी 2022 या काळात मुदत संपणाऱ्या नगर परिषदच्या निवडणूकसाठी प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे लेखी आदेश राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. उस्मानाबादसह राज्यातील 150 नगर परिषद व नगर पंचायतचा प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले आहेत त्यानुसार प्रत्येक प्रभागात एक नगरसेवक असणार होता मात्र महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दत अवलंबण्यात येणार आहे असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
आता जनतेतून नव्हे तर विजयी नगरसेवक उमेदवारामधुन नगराध्यक्ष निवडला जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करणे , निवडणूक संचालन नियंत्रण करणे याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची असून नगर परिषद अधिनियम 1965 चे कलम 41(1) नुसार मुदतपूर्व निवडणूक घेणे गरजेचे आहे त्यानुसार तयारी सुरू आहे . प्रभाग तयार करताना 2011 ची लोकसंख्या विचारात घेतली जाणार आहे. कच्चा आराखडा तयार करण्यासाठी 2011 ची लोकसंख्या , नकाशे विचारात घेतले जाणार आहेत.प्रभाग रचनेनुसार सदस्य संख्या अंतीम करण्यात येणार असून वाढीव शहर हद्द व इतर भाग यात समाविष्ट केला जाणार आहे.
