शेतकरी, महिला, निराधार, दिव्यांग नागरिकांना मिळाला न्याय – आशेचा किरण
धाराशिव – समय सारथी
राज्याचे आरोग्यमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ तानाजीराव सावंत यांनी भुम परंडा व वाशी येथे सातत्याने जनता दरबार घेत नागरिकांच्या अनेक वर्षांपासुन प्रलंबित असलेल्या समस्या,अडचणी सोडविल्या. जनता दरबारात काही तक्रारीवर सावंत त्यांच्या खास शैलीत ऑन स्पॉट निर्णय घेत असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला. ज्या समस्या किंवा विषयांना अडचण येत होती अश्या वेळी शासन निर्णय, प्रक्रियेची वाट न पाहता त्यांनी स्वतः त्या सोडविल्या. शेतकरी, महिला, निराधार, दिव्यांग नागरिकांना या जनता दरबारामुळे मोठा आधार मिळाला. जनता दरबारात आलेल्या समस्याचा पाठपुरावा करुन त्यांना वेळेत न्याय दिला जायचा त्यामुळे जनता दरबाराला मोठी गर्दी होती.
पीक कर्ज व पीक विम्याच्या संदर्भात शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ नये यासाठी विमा कंपनी अधिकारी व बँका यांची बैठक घेत त्या समस्या मार्गी लावल्या. शेतकऱ्यांना महावितरण दाद देत नसे, नेहमी खंडित होणारा वीज पुरवठा, डीपी दुरुस्तीसाठी होणारी आर्थिक पिळवणूक, शेतरस्ते हे विषय व समस्या प्रामुख्याने जनता दरबारात शेतकरी घेऊन येत. गावपातळीवर येणारे प्रश्न, नवीन वीज कनेक्शन, पानंद रस्ते आदी विषय मार्गी लावले जात. बँक अधिकाऱ्यांना कारवाईचा इशारा दिल्याने पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण कमालीचे वाढले होते.
महसूल, पोलिस, महावितरण, कृषी, आरोग्य, भुमी अभिलेख, पंचायत, जिल्हा परिषद, पशुसंवर्धन, महिला बालविकास, क्रीडा, युवक कल्याण, पाणी पुरवठा, वन विभागासह इतरांचा विभागाचा या जनता दरबारात समावेश असायचा. जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक यासह सर्व विभागाचे प्रमुख, तालुका व गाव पातळीवरील महत्वाचे अधिकारी या दरबारात असतं त्यामुळे आमने सामने चर्चा होऊन ऑन स्पॉट फैलसा व्हायचा. सर्व विभागाच्या समस्यासाठी विविध कक्ष तयार करुन त्यासाठी कर्मचारी नियुक्त केले जायचे.या जनता दरबारात येताना नागरिकांनी त्यांच्या समस्या, त्याचे स्वरूप व समस्याबाबतची कागदपत्रे याची छानणी केली जायची व त्यानुसार त्यात्या विभागाकडे पाठवले जायचे.
जे नागरिक गाव पुढारी, लोकप्रतिनीधी, अधिकारी यांच्यापर्यंत पोहचू शकत नाहीत किंवा तिथे दाद दिली जायची नाही त्यांच्यासाठी दर महिन्याला होणारा जनता दरबार आशेचा किरण बनला होता. नागरिकांच्या महत्त्वाच्या आणि जिव्हाळ्याच्या विषयावर तसेच ज्या तक्रारी आणि प्रकरणावर कार्यवाही झाली नाही ? त्यांचा आणि दिलेल्या सूचनांचा अनुपालन अहवाल 15 दिवसांत सादर करावा असे बंधन असल्याने अधिकारी कामे करीत. ज्या प्रकरणांवर कार्यवाही करणे शक्य नाही त्या प्रकरणांवर पुन्हा स्वतंत्र बैठक घेऊन निकाली काढण्यावर मंत्री सावंत यांनी भर दिला.
