शेतकऱ्यांच्या रक्ताने सरकारचे हात बरबटले – पायातले हातात घेण्याची वेळ आणू नका
धाराशिव – समय सारथी
एकीकडे शेतीमालाचा भाव पाडून, निर्यातबंदी करून उद्योगपतींसाठी आयातीला मुभा द्यायची आणि उद्योगपतींचे भरमसाठ कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांना मात्र वाऱ्यावर सोडणाऱ्या सरकारला आता जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. गेल्या अडीच वर्षांच्या तुलनेत मागील वर्षभरात शेतकरी आत्महत्येत अडीच टक्क्यांची वाढ झाली आहे. म्हणून सरकारने मनाची नसेल तर जनाची लाज बाळगून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा. पायातले हातात घेण्याची वेळ आणू नका, असा खणखणीत इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्र व राज्यातील सरकारला दिला.
शेतकर्यांच्या कर्जमुक्तीसह विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली धाराशिव येथे सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथून छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा धडकला. त्यानंतर मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शेट्टी यांनी उपस्थित शेतकर्यांना संबोधित केले.
राजू शेट्टी म्हणाले की, आज सोयाबीन ला भाव मिळत नाही, दुधाची दरवाढ तीन महिन्यांपर्यंत टिकते. त्यानंतर पुन्हा जैसे थे परिस्थिती असते. सध्या सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे देशातील 30 लाख लोकांचा रोजगार बुडाला आहे. प्रधान मंत्र्यांनी मित्र गौतम अदानी यांना पाम तेल आयात करण्यास परवानगी दिल्यामुळे सोयाबीन, सूर्यफूल, शेंगदाणा अशा मालाला मोठा फ्टका बसला आहे. त्यामुळे उद्योगपती श्रीमंत तर शेतकरी आणखी कंगाल होत आहे. देश स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षात जेवढी कर्जमाफी 65 टक्के संख्यात असलेल्या शेतकऱ्यांना दिली, त्या तुलनेत एक टक्का असलेल्या उद्योगपतींना दहापट कर्ज माफ करणाऱ्या सरकारला आता जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. म्हणून शेतकऱ्यां चा सातबारा कोरा झाल्याशिवाय स्वस्थ बसून चालणार नाही. असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
संघटनेच्या विधी समितीचे अध्यक्ष ॲड. जाधव यांनीही सारकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणावर कडाडून टीका केली. संघटनेचे लातूर जिल्हाध्यक्ष धर्मराज पाटील, स्वाभिमानी पक्षाचे धाराशिव जिल्हाध्यक्ष तानाजी पाटील यांच्यासह अनेकांनी यावेळी शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या.
जिल्हाध्यक्ष रवींद्र इंगळे म्हणाले की, धाराशिव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांचा प्रश्नांवर चकार शब्दही बोलत नाहीत. कांदा निर्यात, दुध, ऊस दराबाबत कोणीही आवाज उठवला नाही. उलट स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ट्रॅक्टर मोर्चात फूट पाडण्याचा प्रयत्न काहीजणांनी केला. परंतु त्यांना यश आले नाही. आज जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा जगण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. ऊस दराबाबत काही गावांनी दर निश्चित करण्यासाठी एकवटल्यानंतर शेतात ऊस तोडणीसाठी टोळ्या पाठविणे बंद केले. सोलापूर- तुळजापूर – धाराशिव रेल्वे मार्गासाठी हजारो एकर जमीन संपादित केली तेव्हा चारपट भाव देण्याचे आश्वासन दिले. हे आश्वासन लोक्रतिनिधींनी पाळले नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनेला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ आली. शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत स्वाभिमानी शेतकरी संघटना गप्प बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
मोर्चानंतर मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्याना देण्यात आले.
मोर्चामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष गजानन बंगाळे पाटील, युवक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष दामू इंगोले, परभणी जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे, कार्याध्यक्ष रवीकिरण गरड, राज्य कार्यकारिणी सदस्य बिभीषण भैरट, जिल्हा संपर्कप्रमुख शहाजी सोमवंशी, स्वाभिमानी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी पाटील, स्वाभिमानी युवा आघाडीचे अध्यक्ष विष्णू काळे, ओबीसी सेल जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ हाके, जिल्हा उपाध्यक्ष धनाजी पेंदे, संपर्कप्रमुख किशोर गायकवाड, स्वाभिमानी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष नेताजी जमदाडे, तालुकाध्यक्ष गुरूदास भोजने, बाळासाहेब मडके, चंद्रकांत समुद्रे, तात्या रांजणीकर, पंकज पाटील, विकास मार्डे, प्रदीप जगदाळे, अमृत भोरे, दाजी पाटील, प्रदीप गाटे, चंद्रकांत नरुळे, नरसिंग पाटील, डॉ.अनिल धनके, अभय साळुंके, संजय भोसले, सुरेश नेपते, चंद्रकांत साळुंके, कल्याण भोसले, विजय सिरसट, बापूसाहेब थिटे, सुनील गरड, अॅड.वसंतराव जगताप, गजानन भारती, संतोष भैरट, शुभम पवार, रामेश्वर कारभारी, हुसेन शेख, शंकर घोगरे, रामेश्वर नेटके, शिवाजी ठवरे यांच्यासह जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
प्रमुख मागण्या –
शेतकर्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती झाली पाहिजे, कांद्यावरील निर्यातबंदी तात्काळ उठवावी, दुध दरवाढीवर तात्काळ शेतकर्यांना भाव दिला पाहिजे. शेतीमाल उत्पादनाच्या आधारित दीडपट हमीभाव द्यावा, शेतकर्यांना वन्य प्राण्यांच्या त्रासातून मुक्त करण्यासाठी सरकारने 100 टक्के कुंपण योजना अनुदानित करावी या प्रमुख मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.