धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषद अंतर्गत कोट्यावधी रुपयांच्या कथित घोटाळा प्रकरणी विशेष लेखापरीक्षणात 517 संचिका गहाळ असल्याची माहिती समोर आली असुन संचिका उपलब्ध करून न दिल्याने लेखापरीक्षण होऊ शकले नाही. संचिका गहाळ प्रकरणी गुन्हा नोंद व अपहाराची जबाबदारी निश्चित करून रक्कम वसुलीची कारवाई करावी अशी मागणी आमदार सुरेश धस यांनी केली आहे. विशेष लेखापरीक्षण बाबतचा अहवाल दिल्यानंतर दिशा ठरणार आहे, दरम्यान एसआयटी पथकाच्या तपासातही काही विशेष प्रगती दिसुन येत नाही.
उपलब्ध असलेल्या संचिकाची लेखा परीक्षण विभागाने तपासणी केली असुन काही संचिका उपलब्ध नसल्याचे पत्र नगर परिषदेने पथकाला दिले आहे. तत्कालीन मुख्याधिकारी यलगट्टे, फड यांच्यासह संबंधितांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. संचिका गहाळ प्रकरणात गुन्हे नोंद करावेत अशी मागणी आमदार सुरेश धस यांनी केली आहे. धस यांनी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांना लेखी पत्र दिले असुन तत्कालीन मुख्याधिकारी यलगट्टे, फड व लेखापाल सुरज बोर्डे याचेवर जबाबदारी निश्चित करून योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी अशी मागणी केली आहे.
धाराशिव नगरपरिषदेचे जुलै 2020 ते 23 डिसेंबर 2022 या काळातील विशेष लेखापरीक्षण करावे अशी मागणी आमदार धस यांनी केली होती त्यानुसार तत्कालीन मुख्याधिकारी हरीकल्याण यलगट्टे व वसुधा फड यांच्या कार्यकाळातील लेखापरीक्षण होत आहे. 27 कोटींचा हा घोटाळा असल्याचा आरोप धस यांनी केला असुन ते पाठपुरावा करीत आहेत. बांधकाम विभागातील मोजमाप पुस्तिका, गुणवत्ता अहवाल यासह अन्य कागदपत्रे गहाळ असल्याचे समजते.
चौकशी समितीच्या अहवालानुसार 1 हजार 88 प्रमाणके गायब होती त्यात शासकीय देयके, विद्युत देयके, शासकीय कर, लाभार्थी, वेतन मानधन व इतर कर असे शासकीय खर्च केलेले 574 देयके आणि ठेकेदार, विकास योजना व किरकोळ खर्चाची 514 देयके अशी वर्गवारी करून अहवाल सादर करण्यात आला होता. कोरोना काळातील बॅरीगेटिंगसह अन्य कामे रडारवर आहेत. अनेक विकास कामे निकृष्ट दर्जाची असुन संचिका गहाळ आहेत त्यामुळे कर्मचारी व ठेकेदार अडचणीत येऊ शकतात.
नगर परिषदेतील विविध घोटाळ्यात यलगट्टे यांना 7 महिने जेलवारी करावी लागली होती तर सुरज बोर्डे यांना 1 महिना जेलमध्ये राहावे लागले होते. धाराशिव येथील घोटाळ्यात यलगट्टे यांना पुर्वलक्षी प्रभावाने निलंबित करण्यात आले असुन ते आजतागायत निलंबित आहेत तर सुरज बोर्डे यांना निलंबनानंतर सेवेत सामावून घेतले आहे. संचिका गहाळ, विशेष लेखा परीक्षण व त्या अनुषंगाने आमदार सुरेश धस यांनी जामीन रद्द व्हावा यासाठी पत्र दिले आहे. आगामी अधिवेशनात हा मुद्दा चांगलाच गाजणार आहे.
