धाराशिव – समय सारथी
पार्वती मल्टीस्टेट बँकेच्या खातेदारांना पैसे देण्यासंदर्भातील विहित प्रक्रिया दोन महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाचे जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. पार्वती मल्टीस्टेट बँकेच्या खातेदारांनी त्यांच्या रकमेची मुदत संपूनही पार्वती मल्टीस्टेट बँक पैसे देत नसल्याने महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1999 अंतर्गत छत्रपती संभाजी नगर उच्च न्यायालयात क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखल केले होते. त्याचा निकाल अवघ्या सहा महिन्यात लागला असून केवळ दोन महिन्यात खातेदारांना पैसे देण्यासंदर्भातली पूर्ण प्रक्रिया राबवावी असे आदेश न्यायमूर्ती संदीप कुमार शिंदे व न्यायमूर्ती आबासाहेब मोरे यांच्या खंडपीठाने दिले.
पार्वती मल्टीस्टेट बँकेची स्थापना 2015 ला पुणे येथे झाली होती बँकेने लोहारा सास्तुर, डाळिंब कसली, सालेगाव, तुरोरी, इत्यादी ठिकाणी शाखा उघडून जादा ठेवीचे आमिष दाखवून खातेदारांना आकर्षित करून ठेवी ठेवण्यास भाग पाडले. या ठेवीवरील मुद्दल व व्याज मिळून हा आकडा जवळपास 30 ते 35 कोटी रुपयांच्या घरामध्ये आहे. पिग्मी व एफडी ची मुदत संपल्यानंतरही पार्वती मल्टीस्टेट बँक पैसे देत नसल्याने गेल्या तीन वर्षापासून खातेदार हातबल झाले होते. एफडी पिग्मी ची मुदत संपून अक्षरशा तीन वर्ष होऊनही बँक पैसे देत नसल्याने खातेदार हवालदिल होऊन नैराश्यात गेले होते.
बँकेच्या खातेदारांनी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांची भेट घेऊन संपूर्ण माहिती दिली व या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली. त्यानंतर अनिल जगताप त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 7 ऑगस्ट 2025 रोजी धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर खातेदारांनी धरणे आंदोलन केले पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही अखेर सप्टेंबर मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात क्रिमिनल रीट पिटीशन 1298 / 2025 दाखल करण्यात आले.
अवघ्या सहा महिन्यात अर्थात 23 मार्च रोजी या प्रकरणाचा उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत कायद्यात कालमर्यादेची तरतूद नसताना देखील ॲड अक्षरा मडके यांनी केलेला जोरदार युक्तिवाद ग्राह्य धरून तसेच बँकेच्या खातेदाराचे हित लक्षात घेऊन केवळ दोन महिन्यांमध्ये ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1999 कायद्यातील कलम चार .. एक .अंतर्गत संचालकाची चल, अचल संपत्ती जप्त करून खातेदारांना पैसे देण्याची प्रक्रिया केवळ दोन महिन्यात पूर्ण करावी असा आदेश दिला. संपूर्ण प्रकरणामध्ये ॲड अक्षरा मडके यांनी अप्रतिम असा युक्तिवाद करून या केसचा ऐतिहासिक निकाल कमी कालावधी लावून दिला त्याबद्दल सर्व खातेदारांनी त्यांचे आभार मानले. या निर्णयामुळे खातेदाराचे पैसे बुडवणाऱ्या संस्थांचे धाबे दणाणले आहेत.
लगेचच अनिल जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली बँकेचे संबंधित खातेदारांनी या निकालाच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे कॅव्हिएट देखील दाखल केले आहे सर्वोच्च न्यायालयात या केसचे कामकाज आता ॲड सागर पाटील हे पाहणार आहेत..
