धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव शहरातील 140 कोटी रुपयांच्या 59 रस्ते कामाच्या कार्यारंभ आदेश स्थगितीचा मुद्दा छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात गेला असुन त्यातील याचिकेवर आज 28 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. भाजप आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी त्यांचे ‘लाडके ठेकेदार’ डी सी अजमेरा यांना काम मिळावे यासाठी राजकीय शक्ती व कायदेशीर युक्ती पणाला लावली आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे कायदेशीर अधिकार, कार्यक्षेत्र, कायदा व नियमांचा कोर्टात ‘किस’ पडणार असुन सरकारच्या कोर्टातील भुमिकेकडे व सुनावणीकडे लक्ष आहे. याचिकेत पालकमंत्री सरनाईक यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.
दरम्यान धाराशिव नगर परिषदेच्या निवडणुका सुरु असल्याने 140 कोटी रुपयांच्या मुद्यावर पालकमंत्री व आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्यातील राजकीय वाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘दरबारी’ विकासाच्या नावावर तूर्तास शांत झाला आहे. ठेकेदार अजमेरा यांना 15 टक्के जादा दराने काम मंजुर झाले होते, त्यात सरकारचे अतिरिक्त 22 कोटी जाणार होते. हा 22 कोटी रुपयांचा ‘मलिदा’ ठेकेदाराला देण्याच्या नादात या कामांना उशीर झाला, हे सत्य आहे. धाराशिवकर गेली वर्षभरापासुन खड्डे व खराब रस्त्याने हैराण असुन एका तरुणांचा जीव गेला. ठेकेदाराला कोट्याधीश करण्याच्या नादात हे ‘पाप’ कोणाचे असाही सवाल केला जात आहे.
स्पर्धा होऊन सरकारचे करोडो रुपये वाचवण्यासाठी पुन्हा निविदा काढावी अशी पालकमंत्री यांची भुमिका आहे. बीड कॅपॅसिटी व बीड व्हॅलिडिटी या मुद्यावर पालकमंत्री यांनी 2 वेळेस लेखी तक्रार केली आहे. पुन्हा निविदेच्या मुद्यावरून पालकमंत्री व आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्यात उघड वाद सर्वश्रुत आहे. शिवसेना जिल्हा प्रमुख सुरज साळुंके, माजी नगरसेवक उदय निंबाळकर यांनी याबाबत लेखी तक्रार केली असुन त्यावर काय झाले हे गुलदस्त्यात आहे तर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार विक्रम काळे यांनी एसआयटी चौकशीची मागणी केली आहे.
प्रधान सचिव, नगर परिषद संचनालय, राज्य स्तरीय समितीचे चेअरमन व नगर परिषद मुख्याधिकारी यांना यात प्रतिवादी करण्यात आले आहे. 25 नोव्हेंबर पर्यंत प्रतिवादी यांना त्यांचे लेखी म्हणणे/प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे होते. ऍड प्रज्ञा ताई तळेकर ह्या ठेकेदार यांची बाजु मांडत आहेत. नगर परिषद निवडणुकीत जादा 15 टक्केरुपी करोडो रुपये कोणाच्या घशात जाणार होते? स्वार्थ कोणाचा? जनता का भरडली याचा जनतेच्या दरबारात ‘हिशोब’ होणार आहे.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्त्थान महाभियान योजनेअंतर्गत 59 डीपी रस्त्यांसाठी सिमेंट काँक्रीट रस्ते व नाले बांधणीसाठी ई टेंडर काढले होते. त्यानंतर या कामाचे टेंडर 15 टक्के जादा दराने अजमेरा यांना मिळाले मात्र निविदा दरापेक्षा जास्ती दराने टेंडर असल्याने 22 कोटींचे नुकसान होणार होते त्यामुळे सरकारने आहे त्या निविदा दराने काम करावे असे मुख्याधिकारी यांना सांगितले, ठेकेदार सहमत नसल्यास नव्याने निविदा काढावी असे सांगितले, त्यानंतर अजमेरा हे निविदा दराने काम करण्यास तयार झाले.
अजमेरा यांच्या याचिकेत असे नमूद आहे की, धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी 26 मे 2025 रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे खोटी आणि निराधार तक्रार केली. पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक आणि स्थानिक आमदार यांच्यातील राजकीय मतभेदांमुळे निविदा प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले आहेत. ठेकेदार यांचे म्हणणे ऐकून न घेता थेट कार्यादेश देऊन नंतर स्थगिती दिली.
कामाचा आदेश जारी केल्यानंतरही 28 ऑक्टोबर रोजी धाराशिव नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मौखिक सूचनेवरून काम सुरू न करण्यास सांगितले आणि त्याच दिवशी मंत्र्यांनी संबंधित अधिकारीमार्फत कामावर स्थगिती दिल्याचे कळवले. मंत्र्यांना स्थगिती देण्याचा अधिकार आहे का ? ते त्यांच्या कायदेशीर अधिकार क्षेत्रात येते का ? यासह अन्य बाबी मांडल्या आहेत. कामाचा आदेश देण्यात आला, त्यानंतर आवश्यक संसाधने, यंत्रसामग्री आणि उपकरणांची व्यवस्था केली असे अजमेरा यांनी याचिकेत म्हणटले आहे.
