धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषदे अंतर्गत झालेल्या बायोमायनिंग प्रकल्पात गैरव्यवहार प्रकरणी त्रयस्थ तांत्रिक तपासणी अहवाल अद्याप समोर आलेला नसुन राज्य सरकारने वारंवार पत्र देऊनही थर्ड पार्टी ऑडिट करण्यात आले नाही. जवळपास दीड वर्षाचा कालावधी उलटूण गेला आहे. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर या संस्थेस हे काम दिले असुन ऑडिटबाबत कोणतीही बाब समोर आली नाही. हा घोटाळा नगर परिषद निवडणुकीत प्रमुख मुद्दा असणार आहे.
2023 च्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार सुरेश धस यांनी नगर परिषदेच्या बायोमायनिंग प्रकरणात तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता त्यात उत्तर देतेवेळी या प्रकल्पात तयार झालेला खत नगर परिषदेच्या उद्यानात टाकण्यात आल्याचे उत्तर दिले होते. सद्य स्तिथीत किती उद्याने व केव्हापासुन चालु आहेत याची माहिती विचारली असता नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी यांनी कार्यालयीन अभिलेखानुसार 2 उद्यानाच्या नोंदी असुन त्याचा सध्या वापर नाही असे लेखी उत्तर दिले. ते चुकीचे असल्याचा धस यांचा आरोप आहे.
तत्कालीन मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे,नगर अभियंता नवनाथ केंद्रे यांच्या काळात ही योजना राबविली असुन करोडो रुपयांचे बिल ठेकेदार यांना देण्यात आले आहे तर तत्कालीन मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे यांच्या काळात काही बिल देण्यात आली आहे. बायोमायनिंग प्रकल्प अंमलबजावणीबाबत कडक शासन निर्देश असतानाही धाराशिव नगर परिषदेने नियमबाह्यरित्या तो राबवीला. बायोमायनिंग न करता करोडो रुपये अधिकारी यांनी ठेकेदार यांच्याशी संगणमत करुन लाटले त्यामुळे सरकारचे नुकसान झाले असा आमदार धस यांचा आरोप आहे.
12 एप्रिल 2018 च्या अद्यादेश व प्रशासकीय व मान्यता पत्रानुसार या बायोमायनिंग योजनेतून खत निर्मिती करुन ते ‘हरीत महासिटी कंपोस्ट ‘ या नावाने विक्री करुन नगर परिषदेचे उत्पन्न वाढविणे हे या योजनेचे उदिष्ट होते मात्र या प्रकल्पतून नगर परिषदेला 1 रुपया सुद्धा खत विक्रीतून मिळाला नाही हे वास्तव आहे त्यामुळे ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. तयार झालेल्या सेंद्रिय खताची सीएफओ मानाकनानुसार व शासकीय प्रयोग शाळेत तपासणी करणे गरजेचे होते मात्र तसे झाले नाही.
नगर परिषदेने पुणे येथील सेव्ह एनव्हायरमेंट कंपनीला तब्बल 2 कोटी 22 लाख रुपये खर्च करुन घनकचऱ्यापासुन खत तयार करण्याचा उपक्रम सर्व्हे नंबर 348 मध्ये राबवीला आहे. जवळपास 52 हजार 440 घन मीटर कचऱ्याचे खत करण्यात आले त्यानंतर ते पालिकेच्या उद्यानात टाकण्यात आले असा नगर परिषदेचा दावा आहे. तत्कालीन स्वच्छता निरीक्षक कांबळे यांनी याची पाहणी करुन पुष्टी केल्याचे कागदपत्रावरून दिसते. प्रत्यक्षात 2 लाख 34 हजार 190 घन मीटर कचरा होता मात्र त्यापैकी केवळ 52 हजार 440 घन मीटर काम केले व उर्वरित 1 लाख 81 हजार 750 घन मीटर कचरा शिल्लक राहिला.
बायोमायनिंग प्रकरणात दोषी अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करुन रक्कम वसुलीची कारवाई करावी तसेच संबंधित दोषी अधिकारी व ठेकेदार यांच्यावर फौजदारी गुन्हे नोंद करावेत अशी मागणी आमदार सुरेश धस यांनी केली आहे.अधिवेशनात मुख्यमंत्री यांच्या वतीने मंत्री उदय सामंत यांनी सीओपी पुणे मार्फत ऑडिट करण्याची घोषणा केली मात्र त्यांनी असमर्थता दाखवल्याने छत्रपती संभाजीनगर येथे हे काम देण्यात आले मात्र तिथेही काही झाले नाही. ऑडिट न करण्यामागे मोठे गौडबंगाल असल्याची चर्चा होत आहे. नोडल अधिकारी नेमूनही विशेष काही झाले नाही.
