धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव शहरातील 140 कोटी रुपयांच्या 59 रस्ते कामाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानंतर नगर विकास विभागाने स्थगिती दिली आहे व स्वयंस्पष्ट अहवाल शासनास सादर करावे असे आदेश नगर परिषद मुख्याधिकारी नीता अंधारे यांना दिले आहे. पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांच्या 26 मे व 30 सप्टेंबर 2025 अश्या 2 वेळेस दिलेल्या तक्रारीनंतर ही स्थगिती देण्यात आली आहे.
राज्य स्तरीय समितीच्या 18 सप्टेंबर रोजीच्या बैठकीतील शिफारशी प्रमाणे धाराशिव मुख्याधिकारी अंधारे यांनी कागदपत्रे तपासून कार्यारंभ आदेश द्यावे, त्या सर्वस्वी जबाबदार असतील असे म्हण्टले त्यानंतर अंधारे यांनी त्यांच्या स्तरावर पडताळणी करून 16 ऑक्टोबर रोजी डी सी अजमेरा या ठेकेदार यांना कार्यादेश दिले. नगर विकास विभागाने 28 ऑक्टोबर रोजी 18 सप्टेंबरच्या शिफारशीना स्थगिती दिली व अहवाल सादर करण्यासाठी अंधारे यांना सांगितले.
बीड कॅपॅसिटी व बीड व्हॅलिडिटी यासह अन्य मुद्यावर प्रश्न करीत पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी तक्रार केली, बीड व्हॅलिडिटी सहा महिने होती तर बीड कॅपॅसिटीबाबत नियमांचे उल्लंघन झाले. सरनाईक यांनी केलेल्या तक्रारीतील मुद्दे हे अंधारे यांच्याशी व त्यांनी दिलेल्या कार्यादेश आदेशाशी संबंधित आहेत, त्यांनी या गोष्टी न पाहता कार्यारंभ आदेश दिले अशी तक्रार आहे.
नगर विकास विभागाने जे आदेश काढले त्यात अंधारे यांना स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. ज्यांच्या विरोधात तक्रार तेच स्वतःची व त्यांच्याशी संबंधित मुद्याची चौकशी कशी करणार व अहवाल कसा देणार? हा मुळात मोठा प्रश्न आहे. दिला तर तो स्वाभाविकच सकारात्मक असणार आहे. मग स्थगिती व चौकशीतुन काय साध्य होणार ? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
मुख्याधिकारी यांच्यावर सध्या या प्रकरणात मोठा सर्वपक्षीय राजकीय दबाव आहे, त्यामुळे पारदर्शक चौकशी करायची किंवा व्हायची असेल तर जिल्हा बाहेरील वरिष्ठ अधिकारी किंवा समितीकडुन ती होणे गरजेचे आहे, तरच यातील तथ्य जनतेसमोर येईल. विशेष म्हणजे कार्यादेश देण्यात मोठे ‘अर्थकारण’ झाल्याचा पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांचा आरोप आहे, असा आरोप असताना अंधारे ह्या स्वतः दिलेल्या आदेशाची चौकशी कशी करणार ? मुख्यमंत्री फडणवीस यावर एसआयटी नेमणार का ? हे पाहावे लागेल.
अजमेरा या ठेकेदाराला काम देण्यात आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांचा राज’हट्ट’ आहे, हे उघड बोलले जात आहे. अजमेरा हेच विकास व चांगले काम करू शकतात अशी त्यांची धारणा आहे. वैयक्तिक स्वार्थाच्या विषयाला राजकीय रंग देऊन ते कधी भाजप पक्षाला ते यात घेऊन पडत आहेत तर कधी पारंपरिक विरोधक असलेल्या खासदार ओमराजे व आमदार कैलास पाटील यांच्यावर टीका करण्यात धन्यता मानत आहेत. नगर परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेचा कळवळा असल्याचे दाखवीत याला सामाजिक विषय व एक चळवळ बनविली आहेत.
आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील हे काही प्रश्नावर सोयीस्कर ‘मौन’ बाळगून असुन खड्डे, रस्ते, नागरिकांचे हाल, स्थगिती या विषयात लोकांना व कार्यकर्ते यांना गुरफटून ठेवत आहेत. गेली 18 महिने हे का सुचले नाही कजवा गरज वाटली नाही ? अजमेरा ठेकेदार का ? जीएसटी कमी झाली असल्याने निविदा रक्कम कमी होईल ? जुने निविदा दर बदलले नसल्याने अतिरिक्त पैसे जाणार नाहीत किंवा 60 कोटी वाचले नाहीत. स्पर्धा झाली तर टेंडर निविदा दरापेक्षा कमी दराने गेल्यास काही कोटी वाचतील. पालकमंत्री यांनी 2 वेळेस दिलेल्या लेखी तक्रारी व त्यातील मुद्यावर आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील ‘गप्प’ आहेत, ते इतर कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांना पुढे करीत आहेत. अजमेरा या ठेकेदाराला त्यांचे अभ्यासपुर्ण मार्गदर्शन लाभत आहे.
