‘हे’ नियम मोडले, 6 कामे लपवली – बीड कॅपॅसिटी व व्हॅलिडिटीवर आक्षेप
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषद अंतर्गत 140 कोटी रुपयांच्या रस्ते कामात राबविण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया नियमबाह्य असुन ठेकेदार अजमेरा यांना देण्यात आलेले कार्यारंभ आदेश रद्द करून कामाची नव्याने निविदा काढावी. मुख्याधिकारी नीता अंधारे, संबंधित अभियंता व ठेकेदार अजमेरा यांनी कायद्याची पायमल्ली करून शासनाची व नगर परिषदेची फसवणूक केल्याने त्यांच्यावर गुन्हे नोंद करावेत अशी मागणी नगर परिषदेचे माजी नगरसेवक उदय निंबाळकर यांनी केली आहे. याबाबतची तक्रार निंबाळकर यांनी केली आहे. त्या तक्रारीनंतर काय कार्यवाही होते हे पहावे लागेल.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे धाराशिव रस्ते विकास प्रकल्प संदर्भात मुंबई येथे 4 नोव्हेंबर रोजी मंगळवारी दुपारी 2 वाजता बैठक घेणार आहेत. त्यापुर्वी 140 कोटी निविदा प्रकरणात गुन्हा नोंद करण्याची मागणी करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. या निविदा प्रकरणात एसआयटी चौकशीची मागणी महाविकास आघाडीसह महायुतीतील राष्ट्रवादी व शिवसेनेने केली आहे. मंगळवारी होणाऱ्या बैठकीत स्थगिती उठणार की पुन्हा निविदा निघणार की चौकशी समिती गठीत होणार याकडे लक्ष लागले आहे.
बीड कॅपॅसिटी व बीड व्हॅलिडिटी ही चुकीच्या पद्धतीने काढली असुन ती चुकीची असल्याचे राज्य स्तरीय समितीने म्हणटले आहे. देय कामासाठी निविदा सादर केल्यानंतर पण त्या संबंधी अंतीम निर्णय होण्यापुर्वी एखादे काम मिळाल्यास त्यासंबंधी माहिती देणे कंत्राटदाराने देणे बंधनकारक आहे, ती न दिल्यास तो यथोचित कारवाईस पात्र राहील असा नियम आहे. मात्र अजमेरा यांनी माहिती लपवली. नगर परिषदेने निविदाच्या ऑनलाईन छानणी तकत्यात चेक लिस्टमध्ये निविदेचा कालावधी 18 महिने असताना 24 महिने दर्शवला आहे.
कार्यादेश देण्यापुर्वी निंबाळकर यांनी मुख्याधिकारी अंधारे यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती मात्र त्यांनी कंत्राटदार यांच्याशी संगनमत करून कार्यादेश दिले. तक्रार अर्जावर अंधारे यांनी कार्यवाही केली नाही. या निविदेचा आर्थिक लिफाफा उघडून 8 महिन्याचा कालावधी होऊन देखील आजतागायत ऑनलाईन पोर्टलवर अपडेट केलेले दिसुन येत नाही.
कंत्राटदार अजमेरा यांनी निविदा सादर करते वेळी विविध विभागातील प्राप्त कामे दर्शवल्याचे दिसुन येत नाही त्यात जिजाऊ चौक ते टीपीएस रोडचे काम, भुम नगर परिषद अंतर्गत डीपी रस्त्याचे 95 कोटींचे काम, बार्शी येथील नगरोत्थान योजनेचे 92 कोटींचे काम, सोलापुर येथील पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचे 75 कोटींचे काम, सोलापूर बांधकाम विभागातील 11 कोटी असे 6 कामे आहेत ज्यांची किंमत जवळपास 275 कोटी आहे, ही कामे दाखवली नाहीत. याव्यतिरिक्त आसाम राज्यात वेगवेगळ्या विभागात काम सुरु असल्याचे निंबाळकर यांच्या निवेदनात म्हणटले आहे.
अजमेरा यांची बीड कॅपॅसिटी नसल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्यात यावे. कामे लपवल्याने त्यांना ब्लॅक लिस्ट अर्थात काळ्या यादीत टाकून मुख्याधिकारी व त्यांच्यावर गुन्हा नोंद करावा अशी मागणी निंबाळकर यांनी केली आहे.
