तोंडी बरोबर लेखी म्हणणे द्या, कागदोपत्री का येऊ देत नाही – कोर्टाने तपास अधिकारी यांना सुनावले
धाराशिव – समय सारथी
तुळजापूर येथील ड्रग्ज तस्करी गुन्ह्यात अटक आरोपी माजी नगराध्यक्ष संतोष कदम परमेश्वर यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे, धाराशिव येथील कोर्टाने त्यांना 10 दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. त्यांनी तब्बल 14 लाख 75 हजार रुपयांचे ड्रग्ज खरेदीबाबतचे आर्थिक पुरावे असल्याचे कोर्टात सांगण्यात आले. कदम यांनी पत्नी, मुलगा व इतर मित्र यांच्या नावाने ड्रग्ज तस्करासोबत आर्थिक व्यवहार केले असुन त्यांचे पुरावे व साक्षीदार यांचे जबाब आहेत, काही साक्षीदार यांनी कोर्टात जबाब दिले असुन कदम यांनी विचार करुन शांत डोक्याने (कोल्ड ब्लडेड) गुन्हा केल्याचा युक्तिवाद जिल्हा सरकारी वकील ऍड महेंद्र देशमुख यांनी कोर्टात केला.
कदम यांचे मुबंई येथील ड्रग्ज तस्कर संतोष खोत, युवराज दळवी, विनोद गंगणे यांच्यासह अन्य आरोपीसोबत आर्थिक व्यवहार आहेत, त्यांनी पत्नी, मुलगा व मॅनेजर नावाने व्यवहार केले असुन एकाच दिवशी तब्बल 2 लाख रुपयांचे ड्रग्ज खरेदी केले आहे. ते दुसऱ्याच्या फोनपे वरून ड्रग्ज खरेदी करीत होते त्या व्यवहाराबाबत साक्षीदार यांनी पोलिसांसमोर व कोर्टात 164 अंतर्गत लेखी जबाब दिले आहेत, त्यांच्या विरोधात ठोस पुरावे असुन इतर आर्थिक व्यवहार, मोबाईल व अन्य बाबीचा तपास करण्यासाठी 10 दिवसांची पोलिस कोठडी मागितली, ती देण्यात आली.
पोलिस ज्या आर्थिक व्यवहाराचा दावा करीत आहेत ते आरोपीचे नसुन संबंधित लोक हे कामगार आमचे नाहीत, ते कामगार असल्याचा लेखी पुरावा पोलिसांनी द्यावा, भक्त निवास आहे ते घरी चालवतात. स्वतःच्या नावाने कोणताही आर्थिक व्यवहार नाही त्यामुळे गुन्हा सिद्ध होत नाही. अटक केले पासुन पोलिसांनी कोणताही पुरावा गोळा केला नाही. थेट कोणताही पुरावा, आर्थिक व्यवहार नाही त्यामुळे न्यायालयीन कोठडी द्यावी असा युक्तिवाद आरोपीचे वकील ऍड संजय पवार यांनी केला.
तुळजापूर ड्रग्ज तस्करी गुन्ह्यात सुनावणी दरम्यान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश टी जी मिटकरी यांनी तपास अधिकारी सपोनि गोकुळ ठाकुर यांना रिमांडमधील त्रुटीवरून सुनावले. माजी नगराध्यक्ष संतोष कदम परमेश्वर यांच्याकडे कामाला असलेल्या काही व्यक्तींचे ड्रग्ज तस्करासोबत आर्थिक व्यवहार असल्याचे तपास अधिकारी यांनी तोंडी सांगितले त्यावर कोर्टाने विचारले की, तुम्ही जे काही नावे, आकडे सांगता आहेत ते रिमांडमध्ये का नाही, तुम्हाला जे सांगायचे आहे ते तोंडी सांगू नका, लेखी म्हणणेमध्ये मांडा. तुम्ही काही बाबी लेखी कागदावर का येऊ देत नाहीत, कागदोपत्री आधार लागेल ना असा सवाल केला. एखादे प्रकरण उच्च न्यायालय गेले तर काही बाबी रिमांडमध्ये लेखी असणे गरजेचे आहे, उच्च न्यायालय ते कुठे शोधणार, तुमचे म्हणणे कागदोपत्री असणे गरजेचे आहे असे सांगात रिमांड परत दुरुस्ती करुन आणण्यास सांगितले, दुरुस्तीनंतर सुनावणी पुन्हा घेण्यात आली.
