धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव जिल्ह्यात पवनचक्की व सौरऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या अनेक कंपन्यानी अकृषी कर (बिगर शेती कर) व गौण खनिज कर न भरल्याने सरकारचा करोडो रुपयांचा महसुल बुडाला आहे. अनेक कंपन्यानी अकृषी परवाना घेतला नसुन पवनचक्की कामासाठी लागणाऱ्या उत्खननाचा गौण खनिज कर भरलेला नाही, जिल्ह्यात किती ठिकाणी पवनचक्की व सोलर प्रकल्प सुरु आहेत याची ठोस माहिती महसुल विभागाकडे नाही हे विशेष. गाव पातळीवरील स्थानिक अधिकारी व कर्मचारी यांना चिरीमिरी देत कंपन्या प्रकल्प उभे करीत आहेत. अनेक ठिकाणी पवन व सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यानी शासकीय व भुसंपादित जमिनीवर अतिक्रमण करुन प्रकल्प उभे केले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पाची स्थळ पाहणी करुन एक विशेष मोहीम रबविणे गरजेचे आहे.
पवनचक्की माध्यमातून धाराशिव जिल्ह्यात माफिया मोठ्या प्रमाणात सक्रीय झाला असुन काही राजकीय नेत्यांचे आशीर्वाद असल्याने गावपुढारी, पोलिस ठाणे स्तरावरील अधिकारी व वसुली करणाऱ्या गुंडाच्या टोळ्या मालामाल झाल्या आहेत. पवनचक्की व सोलर कंपनीला कामगार व साहित्य पुरवीणे, बांधकामाचे सिव्हिल कामाची ठेकेदारी व सुरक्षा पुरविण्याच्या नावाखाली टोळी युद्ध व त्यांतुन गोळीबाराच्या घटना घडल्या आहेत. जिल्ह्यात 3-4 गँग सक्रीय झाल्या आहेत, शेतकऱ्यांना मारहाण दमदाटी करणे यासारखे प्रकार वाढले आहेत. सौर ऊर्जा व पवनचक्की प्रकल्प फार पुर्वीपासुन कार्यरत आहेत मात्र महसूल विभागाकडे त्यांची आकडेवारी उपलब्ध नाही. किती कंपन्यानी अकृषी परवाना घेतला ? किती कर भरला यांची कोणतीही माहिती महसुल प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. जिल्ह्यात जवळपास 10 कंपन्यानी शिरकाव केला असुन मोठ्या काम सुरु आहे.
पवन ऊर्जा प्रकल्प – जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती जिल्हाधिकारी मैनक घोष यांनी गठीत केली असुन त्याची पहिली बैठक 27 डिसेंबर रोजी दुपारी 3 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात होत आहे, या बैठकी याचा उहापोह होणे गरजेचे आहे. सनियंत्रण समिती पवन ऊर्जा प्रकल्पांशी निगडीत असलेल्या जमिनीच्या व्यवहाराबाबत कायदेशीर बाबी व अनियमितता तपासणे. पवन ऊर्जा प्रकल्पांशी निगडित असलेल्या जमीन व्यवहारांमध्ये योग्य व व्यावहारिक मोबदला मिळत असल्याबाबत खात्री करणे. पवन ऊर्जा प्रकल्पांबाबत समितीकडे आलेल्या तक्रारींची चौकशी करुन त्यावर योग्य ती कार्यवाही करणे. जिल्हयातील पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या अनुषंगाने उध्दवना-या अडचणींचे निराकरण करणार आहे. समितीत जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक, महाऊर्जा, महावितरण, भुमी अभिलेख, कृषी, वन,सह निबंधक, शेतकरी व कंपनी प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.
