बोगस गुंठेवारी प्रकरण शेवटच्या टप्प्यात तर तत्कालीन लेखापाल बोर्डे व पवार फरार
धाराशिव – समय सारथी
विविध विकास योजना व इतर खर्चाची 27 कोटी 34 लाख रुपयांची 514 प्रमाणके म्हणजे व्हाऊचर गहाळ करुन अपहार प्रकरणात तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरिकल्याण यलगट्टे यांच्या जामीन अर्जावर 4 ऑक्टोबर रोजी बुधवारी धाराशिव कोर्टात सुनावणी होणार आहे. यलगट्टे हे सध्या धाराशिव येथील कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत असुन यां गुन्ह्यातील आरोपी बोर्डे व पवार हे फरार आहेत.
दरम्यान यालगट्टे यांच्या काळातील बोगस गुंठेवारी प्रकरणाचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केला असुन त्यात खुल्या जागेवर, वर्ग 2 जमिनीवर, नकाशा, विकास आराखडा न पाहता गुंठेवारी केल्याचे समोर आले आहे. यलगट्टेसह अन्य दोषीवर फौजदारी कारवाईची शिफारस चौकशी समितीने केली असुन निर्णयाचा चेंडू जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांच्या कोर्टात आहे. बोगस गुंठेवारी प्रकरणात अनेक हस्ती व कर्मचारी अडकले आहेत.
तत्कालीन लेखापाल सुरज बोर्डे व अंतर्गत लेखापरीक्षक प्रशांत पवार यासह यलगट्टे या 3 जणांवर विविध कलमा अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला होता मात्र पवार व बोर्डे हे फरारच आहेत. तब्बल 2 गुन्हे नोंद होऊन महिने उलटले तरी हे दोघे सापडत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत असुन पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
6 जुलै 2020 ते 21 नोव्हेंबर 2022 या 28 महिन्यात 27 कोटी 34 लाख रुपयांच्या विकास कामाच्या बिलात अपहार झाला असुन तो दडवण्यासाठी तत्कालीन मुख्याधिकारी व इतरांनी संगनमत केल्याची तक्रार नगर परिषदेने दिली असुन कलम 420,409,201, 34 प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. अपहार, फसवणूक, पुरावा नष्ट करणेसह महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 चे कलम 9 प्रमाणे गुन्हा नोंद केला आहे.
विधान परिषदेचे आमदार सुरेश धस यांनी नगर परिषदेतील तक्रारी अनुषंगाने चौकशीची मागणी केली होती याबाबत विधिमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी समिती नेमली त्यात करोडो रुपयांची प्रमाणके गायब असल्याचे समोर आले.बोगस गुंठेवारी यांची तक्रार आमदार धस यांनी केली आहे.
चौकशी समितीच्या अहवालानुसार 1 हजार 88 प्रमाणके गायब होती त्यात शासकीय देयके, विद्युत देयके, शासकीय कर, लाभार्थी, जाहिरात, वेतन मानधन व इतर कर असे शासकीय खर्च केलेले 574 देयके आणि ठेकेदार, विकास योजना व किरकोळ खर्चाची 514 देयके अशी वर्गवारी करून अहवाल सादर करण्यात आला, यातील अनेक देयके गायब आहेत तर कामे निकृष्ट आहेत.
बायोमायनिंग प्रकल्प तत्कालीन मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे,नगर अभियंता नवनाथ केंद्रे यांच्या काळात ही योजना राबविली असुन कचऱ्यापासून खत निर्मिती न करता करोडो रुपयांचे बिल ठेकेदार यांना देण्यात आले आहे. यलगट्टे यांनी काही लाखांचे बिल दिले आहे, हेही प्रकरण लवकरच अंतीम टप्प्यात येईल.
