मुंबई – समय सारथी
मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले 5 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सामाजिक दृष्ट्या मागास म्हणुन विशेष प्रवर्ग अंतर्गत हे शैक्षणिक आरक्षण देण्यात आले होते मात्र ते रद्द करण्यात आले आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात देण्यात आलेले आरक्षण रद्द करण्यात आले असुन तसा शासन आदेश सामाजिक न्याय विभागाने काढला आहे.
महाराष्ट्रात 2014 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले होते. त्या आरक्षणाचा अध्यादेश कायद्यात रूपांतरित न झाल्यामुळे आपोआप रद्द झाले होते. फडणवीस सरकारने हे विधेयक विधिमंडळात सादर न केल्याने हे आरक्षण अमलात आले नाही.
2014 च्या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने 5 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते, ज्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने मुस्लिमांना शिक्षणातील आरक्षणास अंशतः परवानगी दिली होती, परंतु नोकऱ्यांमधील कोटा रद्द केला होता. कोणताही अध्यादेश सहा महिन्यांत विधीमंडळाने मंजूर न केल्यास तो आपोआप रद्द होतो. डिसेंबर 2014 च्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत न झाल्याने ते आरक्षण रद्द झाले. हे आरक्षणाचे परिपत्रक 12 वर्षांनी अधिकृतपणे रह करण्यात आले आहे.
