धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषदेच्या 140 कोटी रुपयांच्या कार्यारंभ आदेश देण्याच्या प्रकरणात मोठे ‘अर्थकारण’ झाल्याचा गंभीर आरोप पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी केला आहे. सरनाईक यांनी आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांना घरचा ‘आहेर’ देत गंभीर आरोप केले आहेत. खुद्द पालकमंत्री यांनी आरोप करीत चौकशीची मागणी केल्याने खळबळ उडाली आहे. निविदा प्रक्रिया बेकायदेशीर असुन अनेक आर्थिक बाबी झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर निविदाबाबत पुन्हा विचार करण्याची शिफारस राज्य स्तरीय समितीने केली आहे. पारदर्शक प्रक्रिया झाली असेल तर मुख्यमंत्री चौकशीचे आदेश देणार का हे पाहावे लागेल.
विरोधी खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार कैलास पाटील यांनी चौकशीची मागणी करणे स्वाभाविक होते मात्र खुद्द पालकमंत्री यांनीच चौकशीची मागणी केल्याने आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांची मोठी गोची झाली आहे, यापुर्वी सरनाईक यांनी 2 वेळेस लेखी तक्रार केली होती. अजमेरा या ठेकेदार यांना काम देण्याचा आमदार पाटील यांचा राज’हट्ट’ यानिमित्ताने पुर्ण झाला.
अर्थकारण करून कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहे, हे अर्थकारणाशिवाय शक्य नाही. पुन्हा निविदा काढण्याची आमची स्पष्ट भुमिका असुन तश्या सुचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मी स्वतः दिल्या होत्या. पुन्हा निविदा काढण्यात सरकारचा आर्थिक फायदा होता. निविदा प्रक्रिया ही बेकायदेशीर पद्धतीने राबविण्यात आली असुन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मंगळवारी भेटून तक्रार व मागणी करणार आहे असे ते म्हणाले.
खासदार ओमराजे निंबाळकर व आमदार कैलास पाटील यांनी जे आरोप केले आहेत त्यात तथ्य आहे, एसआयटी चौकशीची मागणी योग्य आहे. मी देखील मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी करीत आहे. मुंबई व धाराशिव येथील काही शासकीय अधिकारी यात गुंतले असुन त्यांचा पर्दाफाश होणे गरजेचे आहे. धाराशिव नगर परिषद मुख्याधिकारी यांना वारंवार सुचना देण्यात आल्या होत्या मात्र त्यांनी मला व सरकारला अंधारात ठेवले. निविदा पुन्हा काढण्यात सरकारचा आर्थिक फायदा आहे. जनतेचे हाल व सरकारचे नुकसान होऊ नये याची पालकमंत्री या नात्याने माझी जबाबदारी आहे.
आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांच्या भूमिकेवर पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत करीत खडे बोल सुनावत घरचा आहेर दिला आहे. एका ठेकेदार याला काम द्यावे हा आग्रह का असावा ? निविदा पुन्हा काढून त्या ठेकेदार याने स्पर्धेत भाग घ्यावा, व गुणवत्तापुर्ण काम कसे होईल हे पाहावे. राज्य समितीने 2 वेळेस घेतलेली भुमिका संशयास्पद असुन सगळे बेकायदेशीर झाले आहे असे ते म्हणाले.
140 कोटी रुपयांच्या कामाची निविदा पुन्हा नव्याने काढावी अशी पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांची स्पष्ट भुमिका होती व ती आजही कायम आहे.
सरनाईक यांनी 26 मे व 30 सप्टेंबर 2025 अश्या 2 वेळेस उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र देत लेखी तक्रार केली होती. या पत्रावर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी कार्यवाही करावी असे आदेशीत केले मात्र तसे लेखी आदेश नगर परिषद मुख्याधिकारी यांना आले नाहीत किंबहुना येऊ दिले गेले नाहीत.
पालकमंत्री सरनाईक यांच्या 30 सप्टेंबर 2025 तक्रारीतील मुद्दा –
18 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या झालेल्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीच्या बैठकीत सदर प्रस्ताव पुनःश्च विचारात घेण्यात आला. इतिवृत्तानुसार मुख्याधिकारी, धाराशिव नगरपरिषद यांना संबंधित रस्ते विकास निविदेचा बीड कॅपॅसिटी व बीड व्हॅलिडिटी तपासून कार्यादेश देण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असे कळविण्यात आले आहे. परंतु, सदर विकास निविदेची बीड व्हॅलिडिटी कालावधी सहा महिने इतकीच होती तसेच बीड कॅपॅसिटी बाबतचे परीक्षण संचालनालयाच्या स्तरावर शासकीय नियमानुसार न केल्याचे 23 मे 25 रोजीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार स्पष्ट झाले आहे. याच कारणास्तव आधीच फेरनिविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.
