धोकादायक संकुल – स्ट्रकचरल ऑडिटची गरज, आरक्षित स्वच्छतागृहावर अतिक्रमण, राजकीय हस्तक्षेप, जबाबदार कोण ?
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषदेच्या 10 व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचा पुनर्लिलाव, सुविधा व सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अनेक संकुलाच्या इमारतीचे आयुष्यमान संपुन त्या मोडकळीस आल्या आहेत. जीर्ण झालेल्या इमारतीमुळे व्यापारी व ग्राहक यांना धोका निर्माण झाला आहे, या संकुलाचे स्ट्रकचरल ऑडिट करण्याची गरज आहे. धोकादायक संकुलच्या ठिकाणी नवीन संकुल उभे करावे अशी मागणी होत आहे. मुख्य शहरातील गाळ्याची स्तिथी बिकट असुन पार्किंग नसल्याने वाहतुक कोंडी देखील होत आहे. व्यापारी संकुलातील आरक्षित स्वच्छतागृहावर अतिक्रमण करण्यात आले आले आहे.
नगर परिषदेच्या 530 पैकी 450 गाळ्यांचा करार संपुन 15 वर्षापेक्षा अधिक काळ लोटल्याने त्याचा पुनर्लिलाव करणे गरजेचे आहे, यामुळे पालिकेचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. मोक्याच्या ठिकाणी असलेले अनेक गाळे गावपुढाऱ्यानी ढापले असुन पोटभाडेकरू ठेवुन काही जण यातून पैसे कमवीत आहेत. 25 वर्षे झाली तरी पुन्हा लिलाव करण्याकडे नगरपालिकेचे दुर्लक्ष झाले आहे. धाराशिव नगर परिषदेची आर्थिक स्तिथी बिकट असुन करोडो रुपयांची देणी आहेत, पुन्हा लिलाव केल्यास अंदाजे 5 कोटींचे उत्पन्न मिळू शकते मात्र आजवर राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव व हस्तक्षेप जाणवला मात्र आता एकहाती सत्ता आहे. काही नवीन संकुल उभी केल्यास अतिरिक्त गाळे व इतर सुविधा, आर्थिक उत्पन्न मिळू शकते.
धाराशिव शहरामध्ये नगर परिषदेच्या मालकीची 10 व्यापारी संकुले असुन त्यात 530 गाळे आहेत. यामध्ये श्री तुळजाभवानी शॉपिंग सेंटर, लालबहादूर शास्त्री, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण क्रमांक 71, आरक्षण क्रमांक 72, आरक्षण क्रमांक 52, आरक्षण क्रमांक 119 व बीओटी तत्त्वावर असलेले व्यापारी संकुल यांचा समावेश आहे. या व्यापारी संकुलांतील गाळ्यांचा लिलाव एकदाच करण्यात आला होता. काही गाळ्यांचे भाडे शंभर ते दीडशे रुपये तर काहींचे 500 ते 600 रुपये आहे. अशी अत्यल्प भाडे असलेली जवळपास 450 पेक्षा अधिक गाळे आहेत.
करार संपून 15 वर्षापक्षाही अधिक कालावधी लोटला असुन पुनर्लिलाव न केल्याने जुन्या दराप्रमाणेच भाडे घेतले जात आहे. अनेक गाळ्यांना केवळ 500 ते 600 रुपये भाडे मिळत आहे. त्याच ठिकाणी खासगी इमारतीमधील गाळ्यांना 10 हजारांपर्यंत भाडे आहे. नगरपालिका अधिनियमानुसार गाळा भाड्याने दिल्यानंतर केवळ 3 वर्षांसाठी करार असतो. त्यानंतर फक्त 2 वेळा कराराला मुदतवाढ मिळू शकते. म्हणजेच 9 वर्षे एखाद्या व्यक्तीच्या ताब्यात गाळा राहू शकतो. मुदतवाढ देताना किमान 10 ते 30 टक्क्यांपर्यंत भाडेवाढ करणे अपेक्षित आहे मात्र असे काही न झाल्याने 25 वर्षांपासून तीच भाडे आकारणी सुरु आहे.
नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेपुढे हा विषय मांडावा लागतो. आगामी सर्वसाधारण सभेत या संदर्भात विषय घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, यावर चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेऊ अशी प्रतिक्रिया नगराध्यक्षा नेहा राहुल काकडे यांनी दिली.
