राज’हट्ट’ पुर्ण – कार्यादेशाचा ‘खेळ’, तक्रारीत ‘हे’ मुद्दे – असा काढला ‘मार्ग’, आमदार पाटील यावर मात्र गप्प
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव नगर परिषदेच्या अंतर्गत असलेल्या 140 कोटी रुपयांच्या कामाच्या कार्यादेश प्रकरणात आरोप प्रत्यारोपावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. 140 कोटी रुपयांच्या कामाची निविदा पुन्हा नव्याने काढावी अशी पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांची स्पष्ट भुमिका होती व ती आजही कायम आहे.
सरनाईक यांनी 26 मे व 30 सप्टेंबर 2025 अश्या 2 वेळेस उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र देत लेखी तक्रार केली होती. या पत्रावर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी कार्यवाही करावी असे आदेशीत केले मात्र तसे लेखी आदेश नगर परिषद मुख्याधिकारी यांना आले नाहीत किंबहुना येऊ दिले गेले नाहीत. नेमके हे कारण व मुख्यमंत्री यांच्याकडे राजकीय ‘वजन’ वापरून मुख्याधिकारी यांच्या मार्फत कार्यादेश देण्याचा मार्ग काढून ‘डाव’ यशस्वी केला गेला. अजमेरा या ठेकेदार यांना काम देण्याचा आमदार पाटील यांचा राज’हट्ट’ यानिमित्ताने पुर्ण झाला.
एरव्ही आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील हे अनेक विषयांना किरकोळ समजतात, गरज वाटली तर फार फार तर फेसबुक लाईव्ह करतात मात्र अजमेरा यांना कार्यादेश दिल्याची आनंद ‘वार्ता’ त्यांनी पत्रकार परिषद घेत शहरवासियांना दिली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी खासदार ओमराजे निंबाळकर व आमदार कैलास पाटील या विरोधकांवर टीका करून त्यांची लायकी काढली, त्यांना ‘नार्को टेस्ट’ बद्दल बरीच माहिती दिसते असा खास शैलीत टोला लागवला. मुळात त्यांनी पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी दिलेल्या पत्रावर व मुद्यावर बोलणे अपेक्षित होते मात्र त्याला ‘बगल’ दिली.
आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी तक्रार केल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली होती, पालकमंत्री सरनाईक यांनी आमदार राणा यांचे नाव घेऊन पोलखोल केली, त्या तक्रारीमुळे कामे व निधी अनेक महिने तसाच राहिला. 140 कोटी कामात उपमुख्यमंत्री यांनी निर्देश देऊनही आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील हे ‘वरचढ’ ठरले.
कामाच्या गुणवत्तेचा व दर्जाचा प्रश्न पत्रकार यांनी उपस्थितीत केला. गुणवत्ता पुर्ण कामाची जबाबदारी आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी स्वतःच्या खांद्यावर घेतली असुन थोडक्यात ते, या कामात ‘गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी’ ही भुमिका निभावणार आहेत.
पालकमंत्री सरनाईक यांचे उपमुख्यमंत्री शिंदेना पत्र –
सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान (राज्यस्तर) अंतर्गत धाराशिव शहरातील 59 डीपी रस्ते कामांबाबत 18 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तास स्थगिती देण्याबाबतचे पत्र राज्याचे पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांनी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले.
राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीच्या 23 मे 2025 रोजीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार सदर प्रकल्पाची विहीत मार्गाने फेरनिविदा राबविण्याची समितीने स्पष्टपणे शिफारस केली होती. सदर प्रकल्प विहीत वेळेत पुर्ण करण्याच्या सूचना मा. उपमुख्यमंत्री, तथा मंत्री नगरविकास, महाराष्ट्र राज्य यांनी अपर मुख्य सचिव (नवि-२) तथा राज्यस्तरीय प्रकल्प समितीचे अध्यक्ष यांना दुरध्वनीव्दारे संदेश देण्यात आला होता. तरीही, अपर मुख्य सचिव (नवि-२) यांनी सदर विषयाबाबत पुनःश्च बैठक घेवून पुनःश्च इतिवृत्तानुसार प्रकल्प राबविण्यासाठी आवश्यक इतर बाबींची पुर्तता करून मुख्याधिकारी, धाराशिव नगरपरिषद यांनी कार्यादेश निर्गमित करावेत, अशी समितीने शिफारस केली आहे.
18 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या झालेल्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीच्या बैठकीत सदर प्रस्ताव पुनःश्च विचारात घेण्यात आला. इतिवृत्तानुसार मुख्याधिकारी, धाराशिव नगरपरिषद यांना संबंधित रस्ते विकास निविदेचा बीड कॅपॅसिटी व बीड व्हॅलिडिटी तपासून कार्यादेश देण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असे कळविण्यात आले आहे. परंतु, सदर विकास निविदेची बीड व्हॅलिडिटी कालावधी सहा महिने इतकीच होती तसेच बीड कॅपॅसिटी बाबतचे परीक्षण संचालनालयाच्या स्तरावर शासकीय नियमानुसार न केल्याचे 23 मे 25 रोजीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार स्पष्ट झाले आहे. याच कारणास्तव आधीच फेरनिविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.
सदर नगरोत्थान योजनेअंतर्गत मंजूर कामांमध्ये तत्कालीन मुख्याधिकारी, धाराशिव नगरपरिषद यांनी केलेला विलंब, हलर्जीपणा व अपारदर्शकता या कारणांमुळे त्यांची बदली करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने, आता समिती अध्यक्षाने पुनःश्च कार्यादेश देणे हे शासकीय नियमानुसार प्रक्रियात्मक दृष्टीने योग्य ठरणार नाही. सबब, कामांबाबत 18 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्तास स्थगिती देण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबत आपल्या स्तरावरून योग्य ते निर्देश देण्यात यावे असे सरनाईक यांनी शिंदे यांना दिलेल्या पत्रात नमुद आहे.
खासदार ओमराजे व आमदार कैलास पाटील –
निविदा प्रक्रियेसह या कामात दिरंगाई का झाली ? याची एसआयटी चौकशीची मागणी केली. आमने सामने चर्चेचे आव्हान खासदार व आमदार या दोघांनी स्वीकारले असुन त्यावर आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील कधी तयार होतात हे पाहावे लागेल.
140 कोटी रुपयांच्या कामाची निविदा पुन्हा काढली असती तर अधिकचे पैसे गेले असते. ठेकेदार हे जुन्या दराने काम करण्यास तयार असल्याने 50 ते 60 कोटी वाचले असा दावा आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी केला आहे. सरकारचा डीएसआर दर हा बदलला नाही, त्यामुळे निविदा रक्कम वाढायचा प्रश्न नाही. उलट जीएसटी कमी झाला आहे त्यामुळे पुन्हा निविदा काढली असती तर आणखी काही कोटी वाचले असते असे खासदार व आमदार यांचे म्हणणे आहे.
आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी विरोधकांची लायकी काढली त्यावर त्यांनी उत्तर दिले. आम्ही उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत आहोत त्यांना धोका दिला नाही. उलट त्यांनी शरद पवार यांना धोका दिला, त्यांनी लायकीची भाषा करू नये असे ते म्हणाले.
