अहवाल सादर करण्याचे आदेश – सामाजिक वनिकरण, पर्यटन विकासासह कामे चौकशीच्या फेऱ्यात
धाराशिव – समय सारथी
धाराशिव जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024-25 व 2025-26 मध्ये प्रदान करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरण आदेशामध्ये अनियमितता झाल्याची तक्रार शिवसेना उबाठा आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी नियोजन विभागाच्या सचिवाकडे केली आहे. तक्रारीनंतर या प्रकरणात तपासणी छाननी करुन स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल शासनास तात्काळ सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा नियोजन समितीचे सचिव कीर्ती किरण पुजार यांना दिले आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीकडुन जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024-25 व 2025-26 मध्ये विविध लेखाशीर्ष व यंत्रणाच्या प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विविध कामासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करून त्या कामांसाठी निधी वितरण करण्यात आलेले आहे. मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या दीडपटीत प्रशासकीय मान्यतेचा वाव उपलब्ध असतानाही त्यापेक्षा जास्त प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आल्याचा आरोप आमदार पाटील यांनी केला आहे.
सामाजिक वनिकरण अंतर्गत मध्यवर्ती रोपमळे या क्षेत्रासाठी मजुरी, पुरवठा व सामुग्रीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुद 1 कोटीची असताना 6 कोटी 34 लाख रुपये निधीच्या प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्या असून 6 कोटी 34 लाखांचा निधी वितरण करण्यात आलेला आहे. पर्यटन विकासासाठी मुलभूत सुविधाकरिता अनुदान वितरीत करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने सदरील स्थळाला मान्यता प्रदान केलेली असणे आवश्यक आहे. असे असतानाही गरजेची पर्यटन स्थळे विकासापासून वंचित ठेवून जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिलेली नसलेल्या एका विशीष्ट स्थळासाठीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरण करण्यात आला आहे.
6 ऑक्टोबर 25 च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या अधिपत्याखालील सर्व यंत्रणाच्या लेखाशिर्षाच्या प्रस्तावित कामांची जिल्हा नियोजन समितीसमोर चर्चा करुन, समितीची मान्यता घेऊनच कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे अपेक्षित आहे. 3 जानेवारी 26 रोजी पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये लोकप्रतिनिधी या नात्याने सूचना देऊनही जाणीवपूर्वक कामाची यादी बैठकीत सादर न करता व सदरील कामावर चर्चा होऊ न देता प्रशासकीय मान्यता प्रदान करून निधी वितरण करण्यात आलेले आहे.
पुनर्विनियोजन करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता घेणे बंधनकारक असतानाही मान्यता न घेता परस्पर पुनर्विनियोजन करून कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरण करण्यात आलेले आहे.
विधिमंडळ सदस्यांना सन्मानाची वागणूक देणे, त्यांच्या पत्रव्यवहारावर त्वरित कार्यवाही करून उत्तर देण्यात यावे असे सूचित केले आहे. तसेच सदरील सुचनांचे उल्लंघन केल्यास शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2005 च्या कलम 10(2) व (3) अनुसार तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येते याची कल्पना असतानाही लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना जाणीवपूर्वक प्रशासकीय मान्यता प्रदान न करणे अशा प्रकारची अनियमितता झाल्याची तक्रार केली आहे.
