धाराशिव – समय सारथी
शासकीय कामकाजात कसुर केल्याप्रकरणी व आदेशांचे पालन न केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी डॉ सचिन ओम्बासे यांनी धाराशिव येथील उपविभागीय अधिकारी संजयकुमार डव्हळे यांच्यावर प्रशासकीय कारवाईचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांना पाठवला आहे. संजय डव्हळे यांनी 19 जुलैपर्यंत 12 दिवसांची वैद्यकीय रजा मागितली होती मात्र त्यात आजाराचा व उपचार कालावधीचा उल्लेख नसल्याने ती नामंजूर करीत त्याची वैद्यकीय तपासणी सोलापूर येथील मेडिकल बोर्डाने करावी असे आदेश काढले आहेत.
उपविभागीय अधिकारी पदाचा पदभार उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन अरुणा गायकवाड यांच्याकडे दिला आहे. भुसंपादन कामे प्रलंबित ठेवले, वकिलांना अपमानास्पद वागणूक देणे, कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर न देणे भोवले आहे. धाराशिव जिल्ह्यात पहिल्यांदाच अश्या प्रकारचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी विरोधात पाठवला आहे.
जात प्रमाणपत्रावर 21 दिवसांच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक असताना 5 महिन्या पेक्षा जास्त कालावधी होऊन देखील निर्णय न घेणे, कारणे दाखवा नोटीस देऊनही खुलासा सादर न करणे, तुळजाभवानी मंदीर संस्थान येथे भाविकांसाठी असलेल्या वॉटर फिल्टर दुरुस्ती, दर्शन मंडप, फायर लाईन, इंधन देयके अदा न करता जाणीवपूर्वक विलंब करणे, मावेजा वाटप प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे, त्यासाठी प्रधान सचिव यांनी सुद्धा नाराजी व्यक्त केली आहे.
भाजप आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी एमआयडीसी संदर्भात मुबंई येथे बैठक आयोजित केली होती त्या बैठकीला अनुपस्थितीत राहणे, सुरत चेन्नई महामार्ग भुसंपादन काम, वकील यांना अपमानस्पद वागणूक दिल्याची व सुनावणी दरम्यान मोबाईलमध्ये व्यस्त राहत असल्याची आणि न्यायालयाच्या शिष्टाचाराचे पालन करीत नसल्याची तक्रार जिल्हा विधीज्ञ मंडळाचे अध्यक्ष ऍड प्रसाद जोशी यांनी दिली होती. वारंवार रजा घेणे अशी कारणे नमूद केली आहेत. नोटीसा देऊनही त्यांनी खुलासा सादर केला नाही त्यामुळे त्यांना सोपविण्यात आलेले प्रशासकीय कामकाज करण्यामध्ये कोणतेही स्वारस्य नसल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी नमूद केले आहे. डव्हळे हे शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असुन तसा प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव सेवा व संभाजीनगर विभागीय आयुक्त यांना पाठवला आहे.
डव्हळे यांनी वैद्यकीय रजा मागितली आहे मात्र त्यात त्यांना नेमका कोणता आजार झाला आहे हे समजत नाही तसेच त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचारासाठी किती कालावधी निश्चित लागेल हे स्पष्ट होत नसल्याने रजा नामंजूर केली असुन मेडिकल बोर्डाकडे तपासणी करावी असे आदेश दिले आहेत
