धाराशिव – समय सारथी
भूम नगर परिषदे अंतर्गत सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजनेच्या बाबतीत छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. गुत्तेदाराला दिली जाणारी पुढील 50 कोटी रुपयांची रक्कम तातडीने रोखण्याचे आदेश दिले असुन या प्रकरणात मुख्याधिकारी आणि राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यांवर पुन्हा सिमेंट रस्ते व नाली करून कोट्यवधींचा निधी खर्च करण्यात आला, संगनमत करून सरकारी तिजोरीची लूट केल्याच्या आरोप करीत याचिका दाखल केली आहे. हे काम विविध कारणानी चर्चेत व वादग्रस्त असलेल्या धाराशिव येथील डी सी अजमेरा या ठेकेदार यांना मिळाले आहे.
आबासाहेब मस्कर, संताजी सुपेकर आणि चंद्रमणी गायकवाड या स्थानिक नागरिकांनी छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकानुसार, भुम नगरपरिषदेने 9 जुन 2023 रोजी सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजने अंतर्गत सिमेंट रस्ते आणि गटारींच्या कामासाठी 95 कोटीची ई-निविदा काढली. प्रशासक आणि शहर अभियंता यांनी संगनमत करून केवळ जुन्या रस्त्यांची नावे बदलून नवीन प्रस्ताव सादर केले.
जे रस्ते अवघ्या 6 ते 8 महिन्यांपूर्वी किंवा 2 वर्षांच्या आत पूर्ण झाले आहेत आणि ते आजही वापरण्या योग्य सुस्तिथीत असताना पुन्हा तेच रस्ते काम करण्यात आले. केवळ आर्थिक लाभासाठी कट रचण्यात आला व सरकारी पैशाचा अपव्यय करण्यात आला. लोकप्रतिनिधी नसल्याचा फायदा घेऊन हा भ्रष्टाचार अधिकाऱ्यांनी केला. नवीन सिमेंट कामाचा दर्जाही सुमार असल्याचा आरोप होत आहे.
नवीन काम करताना मागील पाच वर्षांमध्ये या ठिकाणी कुठलेही काम झालेले नसल्याची खात्री नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी यांनी करावी असे असताना सुद्धा केवळ दोन वर्षांपूर्वी दुरुस्त झालेल्या रस्त्यांवर पुन्हा मोठ्या प्रमाणामध्ये निधी वितरित केला गेला व जनतेच्या पैशाचा केल्याचा आरोप केला.
न्यायामुर्ती वि भा कंकणवाडी व न्यायमुर्ती वेणेगावकर यांनी याचिकेतील प्राथमिक पुराव्यांची दखल घेत गुत्तेदाराची मोठी रक्कम (५० कोटी) थांबवली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड संभाजी टोपे व ऍड गणेश कोरे हे बाजु मांडत आहेत तर शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंग गिरासे आणि भुम परिषदेच्यावतीने ऍड विक्रम उंद्रे हे बाजू आहेत.
